‘ई कॅबिनेट’ अन्‌ आव्हाने !

0

मन की बात

 

राज्यात आता ‘ई कॅबिनेट’ आणि या बैठकीत होणारे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कारभार गतीमान आणि पारदर्शी करण्यावर भर दिला असून मंत्रिमंडळातील निर्णय लोकांपर्यंत तातडीने पोहचणे, त्यातून शासकीय कामकाजाला गती देणे आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला आहे. राज्याची ई  कॅबिनेटकडील वाटचाल स्वागतार्ह असली तरी सरकार दरबारी पडलेल्या हजारो फाईलींचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही. ‘शासकीय काम अन्‌ सहा महिने थांब’ असाच अनुभव आजपर्यंत सर्वसामान्य जनतेला येत असतो. देवाभाऊंचा उद्देश चांगला असला तरी तो सफल करण्यासाठी ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे ते मात्र फाईल दाबून ठेवण्यातच धन्यता मानत असतात. ई कॅबिनेटमुळे वेळ, पैसा यांची बचत होण्यास हातभार लागणार असला तरी ज्या फाईल ‘पैशां’साठी डांबून ठेवलेल्या असतात त्याचे काय हाच खरा प्रश्न आहे.

राज्य शासनाच्या कारभारात जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणि गतीमानता आणण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला असून त्याचाच एक भाग म्हणून ‘ई कॅबिनेट’चा निर्णय घेतला आहे. ‘ई-कॅबिनेट’ हा राज्य शासनाचा पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे. पर्यावरणपूरक असे बिरुद या निर्णयाला लावण्यात आले असले तरी राज्यात पर्यावरणाचा झालेला बट्टाबोळ मंत्रिमंडळातील सारेच सदस्य उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. रोज शेकडो वृक्षांची खुलेआम तोड होत असून औद्योगिक क्षेत्रातून प्रदुषणाचे लोट दरदिवसाला वाढलेले आहेत त्यावर मात्र काडीचाही प्रतिबंध घातला जात नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण आयसीटी सोल्यूशन महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी ते सत्यात केव्हा आणि कसे उतरेल हे सांगणे आताच कठीण होवून बसले आहे.

हरित उपक्रमांतर्गत स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे कागदविरहीत मंत्रिमंडळ बैठक सहज पार पडू शकेल असा या मागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रणालीमुळे मंत्र्यांसाठी अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर आवश्यक संदर्भ शोधणे, ॲक्शन पॉइंट पाहणे आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत पुनरावलोकन करणे सोपे होईल. ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे तसेच त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन होईल. मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होईल. ही प्रणाली पूर्णपणे डीजिटल स्वरूपात असून याद्वारे प्रत्येक टप्पा सहज पार पाडला जाईल. आतापर्यंत होत आलेल्या पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येईल. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करणे, तो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, त्यावर अंतिम निर्णय आणि त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणे, ही सर्व प्रक्रिया सहजरित्या पार पडणार आहेत. हा सुशासनाच्या पूर्ततेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रणालीमुळे कागदांचा वापर कमी होण्यासोबतच मंत्रिमंडळाचा आणि या प्रक्रियेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मोठा वेळ वाचणार असला तरी वाचलेला वेळ सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठीच खर्ची घातला जार्इल का? हा कळीचा मुद्दा आहेच !

बहुतांश आमदारांचे शिक्षण दहावीच्या आत असल्याने त्यांना या यंत्रणेचा कसा लाभ घेता येईल हाही विचार होणे महत्वाचे आहे. एकीकडे पर्यावरणपूरक बैठक होणार असली तरी यंत्रणेसाठी लागणारी विज, यंत्रसामग्री याचाही खर्च वाढणारच आहे. असो मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांचा, अधिकाऱ्यांचा वेळ वाचविण्यासाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने त्याचे स्वागतच करु या ! आगामी काळात राज्यातील वृक्षतोड, वाढते प्रदूषण यालाही आळा घातला जाईल अशी अपेक्षा करु या !

 

दीपक कुलकर्णी

वरिष्ठ उपसंपादक

9960210311

Leave A Reply

Your email address will not be published.