लोकशाही संपादकीय लेख
गेल्या काही वर्षापासून जेष्ठ नागरिक, महिलांना एसटीच्या प्रवासासाठी अर्धे भाडे लागायचे. त्यानंतर निवडणुकीवर डोळा ठेवून सर्वच महिलांना एसटीचा प्रवास अर्ध्या भाड्यात करण्यात आला. महिलांना एसटीच्या प्रवास अर्धे भाडे होते असल्यामुळे एसटीने प्रवास करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली. कोणत्याही एसटीत प्रवासी पाहिले तर पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या जास्त दिसून येते. बऱ्याच वेळा संपूर्ण एसटी महिला प्रवाशांनीच भरलेली दिसून येते. ते सहाजिक होते. सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील महिलांना अर्ध्या किमतीत एसटी प्रवास करणे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे होते.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महिलांना अर्ध्या भाड्यात प्रवासाबाबत फार मोठ्या गाजावाजा झाला. विधानसभा निवडणूक संपली. मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन दोन महिने झाले नाही, तोच महिलांना एसटी प्रवास अर्ध्या भाड्यात होत होता तो रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याचबरोबर जेष्ठ नागरिक व महिलांना मिळणारे अर्धे भाडे रद्द केल्यामुळे त्यांनाही आता पूर्ण भाड्यात प्रवास करावा लागत आहे. सर्व महिलांना मिळणारा एसटी प्रवास अर्धे भाडे रद्द करण्यात आला. त्याचबरोबर जेष्ठ नागरिकांना मिळणारे अर्धे भाड्याची सवलत रद्द करण्यात आली. त्यानंतर भरीस भर म्हणून एसटी तोट्यात आहे, म्हणून एसटीची २५ टक्के भाडेवाढ जाहीर केली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी पगार वाढीसाठी चार महिने संप केला. एकही एसटी डेपो बाहेर पडू दिली नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांची पगार वाढ झाल्यानंतरच हा संप मिटला आणि एसटी लाल परी रस्त्यावर जाऊ लागली. याचा अर्थ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संघटितपणाने एसटी महामंडळ व्यवस्थापनाचे संपाच्या माध्यमातून नाक दाबले की तोंड उघडले. अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीला कुणाचा विरोध नव्हता. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा मोबदला त्यांना मिळालाच पाहिजे. त्याच सोबत एसटीच्या ड्रायव्हर चालक आणि शासकीय सेवेतील ड्रायव्हर यांच्यातील पगाराचा फरक पाहिला तर एसटीच्या ड्रायव्हरवर फार मोठा अन्याय होतो हे स्पष्टपणे दिसून येत होते. त्यातच एसटी ड्रायव्हरला रात्री अपरात्री पावसात उन्हात प्रवाशांना घेऊन एसटी चालवावी लागते. खेडेगावात मुक्कामाला गेल्यानंतर एसटी मध्येच ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला मुक्काम करावा लागतो. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वाढवून सुद्धा एसटी नफ्यात चालू शकते. मात्र एसटीतील भ्रष्टाचार थांबण्याची गरज आहे..
एकीकडे एसटी तोट्यात आहे, म्हणून २५ टक्के भाडेवार करण्यात आली. त्याचबरोबर अर्ध्या भाड्याची महिलांना सवलत रद्द करण्यात आली. जेष्ठांना मिळणारी अर्ध्या भाड्याची सवलत काढून घेण्यात आली. सर्वसामान्यांसाठी शासनाने हा तोटा सहन करणे आवश्यक होते. एकीकडे लाडक्या बहिणींना कोट्यावधीची आर्थिक मदत दिली जाते, ही बाब चांगली असली तरी त्यावरही गंडांतर येते की काय? अशी भीती आता लाडक्या बहिणींना वाटत आहे. योजना लागू झाल्यानंतर आता त्यातील त्रुटी शोधून काही महिलांना वगळण्यात येत आहे. हे सुद्धा उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणता येईल. तीच परिस्थिती एसटीची भाड्यातील महिला व जेष्ठांना दिलेल्या सवलतीच्या भाड्या संदर्भातली म्हणता येईल.
एकीकडे नवीन बसेस खरेदीमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस येते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या एसटी खरेदीचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला. आपल्या महायुतीतील मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय भ्रष्टाचारामुळे रद्द करावा लागतो, ही एक प्रकारची नामुष्कीच म्हणावी लागेल. परंतु एसटी भाड्याची सवलत रद्द करून सर्वसामान्यांवर अन्याय झाला, तो व्हायला नको. आता महाराष्ट्रात प्रचंड बहुमताने महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. आता सबकुछ सुरळीत पार पडेल, अशी जनतेची अपेक्षा असताना जनतेची अपेक्षा फोल ठरते. आता दोन अडीच महिने झाले तरी महायुती सरकारमधील कुरबुर काही संपत नाही. जनकल्याणाची कामे राहिली बाजूलाच. पालकमंत्री पदावरून टोकाचा वाद होतोय, हे अशोभनीय आहे. त्यामुळे जनतेच्या हिताच्या कामाला हरताळा फासला जातोय. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे एसटीची २५ टक्के भाडेवाढ होय. तसेच महिला व जेष्ठांना दिलेल्या एसटी भाड्यातील सवलत रद्द करणे हे म्हणता येईल…!
