लोकशाही संपादकीय लेख
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे, उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे यांची, याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्टात अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. सुप्रीम कोर्टात मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात सलग पाच दिवस उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट कपिल सिब्बल आणि अ‍ॅडव्होकेट देवदत्त कामत यांनी त्यांची बाजू मांडली. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यातील भेद त्यांनी केलेला नाही. विधिमंडळ पक्षाची मेजॉरिटी गृहीत धरून विधिमंडळ पक्षाला मान्यता दिली गेली; पण विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे दोन्ही भिन्न आहेत. राजकीय पक्ष हाच खरा पक्ष असतो; पण तेथे विधिमंडळ पक्ष, जो विधानसभेपुरता मर्यादित असतो, त्यालाच मान्यता देण्यात आली. हे संविधानिक दृष्ट्या चुकीचे आहे. त्यानंतर 2018 ची पक्षाची घटना आहे. ती निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी लक्षात घेतली नाही. त्यांनी शिवसेना पक्षाची 1999 सालची घटना गृहीत धरून, त्या आधारावर शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्ह बहाल केले. आम्हाला 2018 ची घटना ही प्राप्तच झाली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु 2018 सालची घटना निवडणूक आयोगाने सुपूर्द केल्याची पोचपावती आमच्याकडे आहे आणि तिची पोचपावती खंडपीठासमोर सादर केली. कपिल सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद खोडून काढण्यासाठी शिंदेंच्या वकिलांकडे मुद्दा नसल्याने त्यांनी आम्हाला 2018 ची घटना मिळालीच नाही, असा युक्तिवाद केला. त्यांचा मुद्दा खोडता आला नाही.
ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादात म्हटले की, शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण हे ठाकरेंचे आहे. तरीपण ठाकरेंना चिन्ह द्यायचे नसेल, तरी ते चिन्ह गोठवण्यात यावे, असा सज्जड युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे वतीने नीरज किशन कौल यांनी असा दावा केला की, 2013 नंतर बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेनाप्रमुख हे पद गोठविण्यात आले आणि स्वतः उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख बनले. परंतु पक्षात लोकशाही नव्हती. उद्धव ठाकरे हे हुकूमशाहीप्रमाणे वागत होते. त्यामुळे त्यांच्या हुकूमशाहीला कंटाळून शिंदे गटाने उठाव केला आणि बाळासाहेबांच्या विचारांवर चालणारी शिवसेना स्थापन केली. परंतु 2018 च्या पक्षाच्या घटनेनुसार एकनाथ शिंदे हे पद उपभोगले आहे. त्यामुळे पद घेताना शिंदेंना काहीच वाटले नाही. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी एका पक्षाशी युती करून निवडणुकीत विजय मिळवला. परंतु दुसऱ्या पक्षासोबत, जो शिवसेनेच्या विरोधी पक्ष काँग्रेससोबत युती केली आणि स्वतःच्या नेतृत्वात सरकार बनवले. ही कृती अत्यंत विरोधाभास असल्यामुळे पक्षातील अनेकांची उद्धव ठाकरे विषयी नाराजी पसरली आणि त्यांनी पक्षात उठाव केला. परंतु येथे 2019 ते 2022 पर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात स्वतः एकनाथ शिंदे हे मंत्री होते. दोन-अडीच वर्षांच्या कालावधीत ते काहीच बोलले नाहीत आणि नंतर म्हणायचे की, विरोधकांशी हातमिळवणी करून ते सत्तेत आले. याच कालावधीत एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते होते. हे पक्ष नेतेपद त्यांनी उपभोगले, तेव्हा त्यांना बरे वाटले का, असा सवाल अ‍ॅडव्होकेट कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात केला आहे. त्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी जे बंड केले, ते 16 आमदार स्वतःहून गुवाहाटी गेले. त्यानंतर आणखी काही आमदार त्यात सामील झाले आणि शेवटी हा आमदारांचा आकडा 39 वर गेला. त्याला दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्र होतात. त्या आमदारांना येथे अपात्र केलेच नाही. माझी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने ज्या मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या, त्यानुसार सुनील प्रभू हेच खरे प्रतोद आहेत. त्यांचा व्हिप आमदारांनी पाळला नाही. तो पाळायला हवा होता. सरळ सरळ येथे बंडखोरी झालेली आहे. त्याबाबत अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी द्यावा, असे सूचित केले होते. परंतु एकतर निकाल द्यायला नार्वेकरांनी उशीर लावला आणि त्यानंतर जो निकाल दिला, त्यात कोणत्याही आमदाराला अपात्र न करता सर्व लोक अपात्र असल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर दुसऱ्यांदा निवडणुका झाल्या. त्यात पक्ष चिन्ह धनुष्यबाण हे एकनाथ शिंदे यांना मिळाले आणि त्याचा फायदा शिंदेंना मिळाला, हे जाहीर आहे. उद्धव ठाकरे यांना पक्ष चिन्ह मशाल मिळाली आणि त्या मशाल चिन्हावर त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका लढविल्या. आज एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्याचा तिसरा दिवस होता. अजूनही उद्या वेळ मागितली आहे. परंतु नीरज-किशन कौल यांच्याकडे खोडण्यासाठी मुद्दे नसल्याने तेच तेच मुद्दे ते रिपीट करत होते. परंतु आता सुप्रीम कोर्टात एक ऐतिहासिक निर्णयाचा निकाल अगदी अंतिम टप्प्यावर आला आहे. शेवटी काय निकाल लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
