मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची असा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाने नाराजी वाढत असताना आता राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. राज्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मूभा असणार आहे. मात्र यासाठी काही अटी आणि शर्थी देखील सरकारने ठेवल्या आहेत. परंतू राज्यात मराठीची सक्ती राहणार आहे.
जबरदस्ती नको
राज्यात इयत्ता पहिली पासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यास राज्यातील मराठी भाषिक तज्ज्ञांनी आणि एकूण सामाजिक संस्था आणि भाषेच्या अभ्यासकांनी विरोध केला होता. त्यामुळे राज्यातील मराठी भाषेवर हिंदीचे आक्रमण होत असल्याचा मुद्दा तज्ज्ञांनी मांडला होता. यावरुन मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषेची सक्ती करण्यास विरोध केला होता. त्यानंतर शिवसेने नेते उद्धव ठाकरे यांनी देखील हिंदी भाषा शिकायला काहीच हरकत नाही परंतू त्याची जबरदस्ती नको. या मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने शिफारस केली होती की तिसरी भाषा शिकविण्यास सुरुवात होईल. यावेळी इतरभाषिक शिक्षकांची कमतरता असते. हिंदी भाषेचे शिक्षक मुबलक असल्याने हिंदी भाषेची आम्ही निवड केली होती. मात्र, आता हिंदी ऐवजी दुसरी कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल असेही देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
हिंदी भाषेला का विरोध ..?
तिसरी भाषा शिकायची असेल आणि त्या भाषेकरीता किमान २० स्टुडन्ट असले तर वेगळा शिक्षक देता येईल असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. सीमावर्ती भागात अनेक भाषेचे शिक्षक असतात. तेथे द्विभाषा शिक्षक उपलब्ध असेल तर काही हरकत नाही. मात्र निवडलेल्या भाषेसाठी तर किमान २० विद्यार्थी उपलब्ध नसतील तर स्वतंत्र शिक्षक देता येणार नाही. मग तेथे ऑनलाईन पद्धतीने किंवा अन्य पद्धतीने शिकवण्याचा विचार सुरु आहे. महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती असणारच आहे. हिंदी भाषा आपल्या मातीतील भाषा आहे याचा आपल्याला दु:स्वास का वाटतोय हे मला कळत नाही. लोक परकीय भाषा असलेल्या इंग्रजीला विरोध करीत नाही. पण हिंदी भाषेला का विरोध करीत आहेत याचे मला आश्चर्य वाटत असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.