लोकशाही संपादकीय लेख
यंदा पावसाळा चांगलाच झाला. परतीच्या पावसाने तर कहरच केला. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुरुवातीचा पाऊस आणि परतीच्या पावसामुळे जलाशयातील पातळी वाढली आणि शहरातील पाण्याची पातळी वाढल्याने रब्बी पिकांच्या पिकांसाठी त्याचा उपयोग झाला. तथापि पिण्याच्या पाण्यासाठी जिल्ह्यातील एकूण 506 गावांमध्ये पाणीटंचाईची झळ जाणवत आहे. या गावातील पाणीटंचाईची झळ मार्चनंतर तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने त्यासाठी 5 कोटी 23 लाख 70 हजाराचा अंतिम आराखडा मंजुरी करण्यात आला आहे.
यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे झालेले मोठे नुकसान आणि भूजल पातळी वाढल्यामुळे सुरुवातीच्या आराखड्यातील सहा गावे टंचाईग्रस्त गावातून वगळली गेली आहेत. म्हणून 506 गावांचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 450 जल अभियानाची कार्य पूर्ण झाल्याने पाणी टंचाई बाबत थोडासा दिलासा मिळाला असला तरी जलजीवन मिशनची काही कामे अपूर्ण असल्याने पाणीटंचाईची गावे ५०० च्या वर गेली आहेत. जिल्ह्यात यंदा तालुका निहाय पाणीटंचाईची परिस्थिती बदलली असून दरवर्षी जिल्ह्यातील चाळीसगाव, अमळनेर आणि जामनेर हे तालुके टंचाईग्रस्त असायची. पण यंदा ती परिस्थिती बदली आहे. यावरील तीन तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाई भासत नसून येथे पाणी परिस्थिती सुधारली आहे.
यंदा चाळीसगाव तालुक्यात पाणी परिस्थिती बदलली असून तेथे पाणीटंचाई राहणार नाही. परंतु पाचोरा, पारोळा, चोपडा आणि जामनेर या तालुक्यांमध्ये मार्च ते जून महिन्यात पाणीटंचाई गडद होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारण्यासाठी जो खर्च केला जाणार आहे, त्यामध्ये खाजगी विहिरी अधिग्रहणावर दोन कोटी 11 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. तर टँकर व बैलगाडी द्वारे पुरवठा करण्यासाठी एक कोटी पाच लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तसेच विहिरी व कुपनलिकांवर एकूण खर्च एक कोटी चाळीस लाख रुपये करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे अंतिम आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एकंदरीत 506 गावांसाठी 5 कोटी 23 लाख 70 हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे.
जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे गेले दहा वर्षापासून पाणीपुरवठा खाते आहे. गेल्या दहा वर्षात जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करायला हवी होती, परंतु अद्याप पाचशे सहा गावांमध्ये पाणीटंचाई भासते आहे. तेथे मार्च ते जून या कालावधीत पाणीटंचाई तीव्र बनते. त्यासाठी त्या गावांमध्ये विविध प्रकारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या 77 वर्षानंतरही आपण पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात स्वयंभू झालेले नाही, ही खेदजनक बाब आहे. प्रत्येक गावात नळाद्वारे पाणी देण्याची आपली संकल्पना आहे. ती संकल्पना गेली कोठे? जलजीवन मिशनच्या 450 योजनाच अद्याप पूर्ण झालेल्या आहेत. बाकी जलजीवन मिशनच्या योजना अपुऱ्या राहण्याचे कारण काय? प्रतिवर्षी 512 गावे टंचाईग्रस्त असतील आणि त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते आहे, हे कशाचे निदर्शन आहे? दहा वर्षापासून पाणीपुरवठा खाते स्वतःकडे असताना संपूर्ण जिल्हा पाणीटंचाई मुक्त व्हायला हवा होता. परंतु 506 गावे पाळण्यासाठी वणवण भटकत आहेत, ही बाब चांगली नाही. प्रत्येक गावात पिण्याचे पाणी नळाद्वारे पुरवण्यात येईल, हे स्वप्न गेले कुठे? त्यासाठी ‘निधी नाही’ हे कारण असूच शकत नाही. कारण दरवर्षी पाच ते सहा कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार होतो. मग नियमित पाणी देण्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही का? अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठ्याच्या दोन दोन योजना राबविण्यावर खर्च केला जातो. उदाहरणार्थ नशिराबाद येथील जुनी पाणीपुरवठा योजना असताना नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर खर्च का करण्यात येतो? नवीन योजना तयार झाली असतानासुद्धा त्या योजनेतून नियमित पाणी मिळत नाही.
तीच अवस्था बोदवडची आहे. बोदवडला पहिली पाणीपुरवठा योजना असताना दुसरी करण्यात आली. त्याचे प्रयोजन काय? स्वतःच्या पाळधी गावातील पिण्याचा पाणी प्रश्न मिटवता आला नाही. धरणगाव नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेतील सदोषपणा दूर करण्यावर खर्च करावा लागला, हा खर्च कशासाठी? पाणी नाही म्हणून योजना फेल गेली तर ती बाब समजू शकतो; पण पाणी असताना योजना फेल होणे, ही बाब समजण्यापलीकडची आहे. त्यासाठी विचारपूर्वक पाणीपुरवठ्याचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. 77 वर्षानंतर सुद्धा जिल्हा पाणीपुरवठ्याला आपण स्वयंभू करू शकणार नसू तर मोठमोठ्या गप्पा मारण्याचा आपल्याला अधिकार काय?
