लोकशाही न्यूज नेटवर्क
चेक-बाउन्स प्रकरणात शिक्षा झालेल्या अभिनेता राजपाल यादवला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. मात्र, या दिलाशासाठी त्यांना बुधवारपर्यंत न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाकडे ५ कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर राजपाल यादव आणि पत्नी राधा राजपाल यादव यांना दाखल केलेल्या याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला. त्यांचे वकील सौरभ त्रिवेदी यांनी याचिकांबाबत तोंडी माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाने नोटीस जारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी बुधवारपर्यंत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे ५ कोटी रुपये जमा केल्यास त्यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून मुभा मिळेल. त्यामुळे राजपाल यादवला या रकमेची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला ठेवली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १० जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशापासून झाली. उच्च न्यायालयाने सात चेक-बाउन्स प्रकरणांमध्ये राजपाल यादव यांना दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. प्रत्येक प्रकरणात त्याला तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तसेच, सातही शिक्षा एकाच वेळी भोगण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याशिवाय प्रत्येक प्रकरणातील संबंधित तक्रारदाराला १.०५ कोटी रुपये देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. यातील १,०४,७५,००० रुपये नुकसानभरपाई म्हणून, तर २५ हजार रुपये राज्य सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देश होते.
राजपाल यादवच्या पत्नी राधा यादव यांनाही या प्रकरणांमध्ये तक्रारदाराला ५,५१,३८० रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या कायदेशीर वादादरम्यान तक्रारदाराला यापूर्वीच २.२५ कोटी रुपये देण्यात आल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
ही प्रकरणे मे. मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी आणि अभिनेत्याच्या प्रोडक्शन कंपनीशी संबंधित चेक बाऊन्स प्रकरणावर आधारित आहे. राजपाल यादव यांची शिक्षा कायम ठेवताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी दिला होता आणि त्या काळात त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशानुसार, ५ कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीवर त्यांना आत्मसमर्पणातून अंतरिम दिलासा देण्यात आला आहे.
