लोकशाही संपादकीय लेख
मुक्ताईनगर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उफाळलेला वाद हा केवळ काही तासांचा किंवा निवडणूक संपेपर्यंत टिकणारा गोंधळ म्हणून सोडून देण्यासारखा नाही. दोन दिवस उलटून गेले तरी त्याचे पडसाद उमटत आहेत आणि लोकशाहीचा आत्मविश्वास हादरवणारे प्रश्न निर्माण करत आहेत. भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील संघर्ष हा निवडणूक प्रक्रियेत होत असलेल्या अनियमिततेविषयीच्या आरोपांमुळे भडकला असे सांगितले जात असले, तरी त्यातून उघड झालेली राजकीय दादागिरी, अराजकता आणि असहिष्णुता हे अधिक गंभीर आहे.
लोकशाही ही मतदारांच्या मुक्त इच्छाशक्तीवर उभी असते. ही इच्छा व्यक्त करण्यासाठी ‘मतदानाचा हक्क’ हा तिचा मूलभूत स्तंभ आहे. परंतु मुक्ताईनगरात जे दृश्य समोर आले, ते या स्तंभावरच हातोडा मारणारे होते. बुथ क्रमांक 5 वर भाजपा महिला उमेदवाराचा परिवार मतदानासाठी जात असताना घडलेला राडा केवळ काही कार्यकर्त्यांमधील चकमक नव्हती; ती मतदारांच्या मनात भीती निर्माण करणारी हिंसक ‘मेसेज पॉलिटिक्स’ होती. अधिक चिंताजनक म्हणजे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या डोळ्यादेखील हे होत होते. त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याऐवजी कार्यकर्त्यांना अप्रत्यक्ष पाठबळ दिल्याचा आरोप आहे. लोकप्रतिनिधीने अशा प्रसंगी शांतता आणि नियमांची अंमलबजावणी यासाठी पुढाकार न घेणे हे घातक आहे. दुसरीकडे केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा लक्षवेधी ठरला. पोलिस ठाण्यातच बसून गुन्हा नोंदवण्याचा आग्रह धरणे हे त्यांचे राजकीय स्थान लक्षात घेता साहजिकच गंभीर पाऊल होते. त्यांना वाटणारा रोषही योग्यच होता; कारण बोगस मतदान रोखण्याच्या नावाखाली जर थेट हिंसा, धमक्या किंवा बुथ दहशत निर्माण होत असेल, तर ती लोकशाहीची थट्टाच होय. मात्र त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शिवसेना (शिंदे गट) कडूनही प्रतिफिर्याद दाखल झाली आणि त्यामुळे हा मुद्दा कायदेशीर प्रक्रियेपेक्षा राजकीय कुरघोड्यांकडे वळल्याचे दिसून आले.
मुक्ताईनगरात काही वर्षांपासून राजकीय तापमान असामान्यरीत्या वाढले आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकारण आता विकासाच्या मुद्द्यांवरून हटत जाऊन वैयक्तिक वैमनस्य, सत्ताकांक्षा आणि परस्परांवरील आरोप-प्रत्यारोप यांच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. भाजपाकडून आमदार पाटील यांच्या दादागिरीची चर्चा केली जात असताना, दुसरीकडे आमदार पाटील हे खडसे गटावर गुंडागिरीचे लेबल लावत आहेत. दोन नेत्यांमधील दीर्घकालीन राजकीय संघर्ष सर्वांना माहितीचा असून, त्याची छाया आता थेट मतदान केंद्रांवर पडू लागली आहे. अशा घटनांचा सर्वात मोठा तोटा सामान्य मतदाराला होतो. निवडणुका या सणासारख्या, उत्सवाप्रमाणे पार पडल्या पाहिजेत. परंतु सततचा ताण-तणाव, पोलिस बंदोबस्त, राडे आणि भांडणे पाहून अनेक मतदार मतदानापासून दूर राहतात. विशेष म्हणजे महिलांचे आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुणांचे मनोबल अशा घटनांनी खच्ची होते. मतदान केंद्रांवरील सुरक्षेचा वाढत जाणारा अवलंब हाही चिंतेचा विषय आहे. निवडणूक आयोगाला वारंवार कडक उपाययोजना कराव्या लागतात, जे स्वतःतच स्थानिक राजकारणातील अविश्वास अधोरेखित करते. या घटनांचे आणखी एक गंभीर रूप म्हणजे पोलीस यंत्रणेवरील वाढता दबाव. एखादे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असेल, तर पोलिसांना निष्पक्ष कारवाई करणे कठीण जाते. दोन्ही बाजूंकडून तक्रारी येत असल्याने चौकशीचा वेग, निर्णयाची पारदर्शकता आणि कारवाईची विश्वासार्हता या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे गरजेचे ठरते. परंतु राजकीय नेतृत्वाकडूनच जर दबाव येऊ लागला, तर ही परिस्थिती अधिक विकोपाला जाते. मुक्ताईनगरच्या प्रकरणातही पोलीस यंत्रणेवर राजकीय भार वाढल्याचे संकेत मिळतात.
या संपूर्ण प्रकरणातून स्थानिक राजकारणाला एक मोठा धडा मिळणे आवश्यक आहे निवडणूक ही युद्धभूमी नाही. ती नागरिकांचा उत्सव आहे. राजकीय स्पर्धा ही असते, शत्रुत्व नव्हे. परस्परांना पराभूत करणे हा उद्देश असेल, पण त्या प्रक्रियेत नागरिकांचा सन्मान, मतदानाचा अधिकार, शांतता आणि शिस्त अबाधित राहिली पाहिजे. आज मुक्ताईनगरातील परिस्थती अशी आहे की दोन गटांमधील संघर्षाने सामान्य नागरिकांचे प्रश्न बाजूला पडले आहेत. रोजगार, पाणीपुरवठा, पायाभूत सुविधा, शहराचा विकास या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी राजकीय वैमनस्याचे प्रदर्शन होत आहे. निवडणुकीत सत्ता कोणाच्या हातात येते यापेक्षा त्या सत्तेचा उपयोग नागरिकांच्या भल्यासाठी कसा होतो, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. या प्रसंगाकडे सर्वांनीच आत्मपरीक्षणाच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. पक्षनेते, कार्यकर्ते, प्रशासन आणि स्थानिक नागरी समाज या सर्वांनीच पुढे येऊन राजकीय आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. राजकारणाच्या नावाने जनमताला पायदळी तुडवणारे प्रसंग थांबले, तरच लोकशाहीवरील विश्वास पुनःस्थापित होऊ शकेल. लोकतंत्राच्या ह्या जखमेवर उपचार करण्याची वेळ अजून गेलेली नाही पण त्यासाठी सर्वांच्याच प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे.
