लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शेतकऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत होती. पण तांत्रिक कारणामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अर्ज करता आला नव्हता. त्यांच्यासाठी या योजनेला मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता पीक विमा योजनेसाठी 10 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी ही माहिती दिली आहे. तर अल निनोचे संकट पाहता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
पीक कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेशी संपर्क साधावा. ज्यांनी कर्ज घेतले नाही, त्या शेतकऱ्यांनी pmfby.gov.in या साईटवर जाऊन अर्ज भरावा. अथवा जवळच्या सेवा केंद्रामार्फत अर्ज करावा. 10 ऑगस्टपर्यंत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. पीक विमा योजनेत ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी PMFBY Crop Insurance ॲपवर अर्ज करता येईल. कृषी विभागाने या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
आतापर्यंत राज्यातील 61 लाख 82 हजार 218 शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अधिकृत नोंदणी केलेली आहे. अजून अनेक शेतकऱ्यांना अर्ज करायचा होता. पण साईट स्लो होणे, इतर तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटचा गतिरोध आणि इतर कारणांमुळे अनेक शेतकरी योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाही. सरकारने या शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. आता शेतकऱ्यांना अजून आठ दिवस अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त मिळणार आहेत.
राज्यात सर्वाधिक छत्रपती संभाजीनगर विभागातून 13 लाख 25 हजार, लातूर विभागातून 2 लाख 42 हजार 826, कोकण विभागातून 1 लाख 2 हजार 335, नाशिक विभागातून 3 लाख 33 हजार 385, पुणे विभागातून 6 लाख 7 हजार 663, कोल्हापूर विभागातून 2 लाख 40 हजार 253, अमरावती विभागातून 6 लाख 91 हजार 973 आणि नागपूर विभागातून 4 लाख 53 हजार 383 शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. एकूण 61 लाख 82 हजार 218 शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत.
तर राज्यातील एकही पात्र शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहु नये यासाठी राज्य सरकार लक्ष ठेवून असल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप या योजनेत अर्ज करता आलेला नाही, त्यांनी वाढीव मुदतीची लाभ घेण्यात विलंब करू नये असे कृषिमंत्री म्हणाले. अल निनोचे संकट पाहता त्यांनी 10 ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांनी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. या योजनेत कोणतेही पात्र शेतकरी वंचित राहायला नको यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.
