मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
मुंबईतील शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याची टीम एकनाथ शिंदेची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी, बीएमसीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता, ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की न्यायालयांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत हस्तक्षेप करू नये आणि प्रशासनाचे नियंत्रण असावे.
हा निकाल देताना न्यायालयाने सांगितले की, ठाकरे गटाने ज्या दिवशी उच्च न्यायालयात धाव घेतली त्याच दिवशी बीएमसीने पोलिसांचा अहवाल मागवला. दोन्ही गटांना शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेऊ न देण्याचा बीएमसीचा निर्णय कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
शुक्रवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता एसपी चिनॉय म्हणाले, “शिवसेना 1966 पासून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा आयोजित करत आहे. केवळ कोरोनाच्या काळात दसरा मेळावा आयोजित केला जात नव्हता. कोविडनंतर आता सर्व सण साजरे केले जात आहेत, अशा परिस्थितीत शिवसेनेच्या वतीने 2022 मध्ये दसरा मेळावा आयोजित करण्यास परवानगी द्यावी.
त्याचवेळी चर्चेदरम्यान शिंदे गटाने एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे प्रमुख नेते असल्याचे सांगितले. ठाकरे गटाचा दावा दिशाभूल करणारा आणि खोट्या तथ्यांवर आधारित आहे. त्याचवेळी पारंपरिक मेळावा शिवाजी पार्कमध्येच घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. शिंदे गटाचे वकील मिलिंद साळवे म्हणाले, “शिवाजीपार्क हे क्रीडांगण असून ते सायलेंट झोनमध्ये येते. 2016 चा एक जीआर आहे, ज्यात शिवाजी पार्कला दसरा मेळ्यासाठी परवानगी असल्याचे नमूद केले आहे, परंतु त्याच जीआरमध्ये ते देखील आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्यास तेथे कोणताही कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
