कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी अखेर निराशाच..!

0

लोकशाही संपादकीय लेख

यंदा कापूस पिकाचे उत्पादन चांगले झाले. शासनाने ६३०० रुपये प्रतिक्विंटल हा हंगामी भाव जाहीर केला असला तरी ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये कापसाला बाजारात ९३०० पर्यंत प्रतिक्विंटल भाव मिळत होता. त्यानंतर केंद्र शासनाने ऑस्ट्रेलियामधून ३ लाख गाठी कापूस ११ टक्के आयात कर कमी करून कापूस मागवण्याची कुणकुण व्यापाऱ्यांना लागल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कापसाचा भाव ८५०० झाला. त्यानंतर तो कमी कमी होत आता शेतकऱ्यांच्या कापसाला बाजारात ७५०० इतकाच भाव मिळतो आहे. म्हणजे कापसाचे भाव डिसेंबर नंतर वाढतील अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा असताना त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. त्यामुळे भाव मिळेल या भावनेने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपला कापूस घरात साठवून ठेवला. आता फेब्रुवारी महिना आला तरी भाव काही वाढत नाही. त्यामुळे शेतकरी निराश झालेला आहे. उलट घरात साठवलेल्या कापसामुळे भयानक खाजऱ्या त्वचारोगासारखे आजार वाढून कापूस उत्पादक शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणारे आहे, की शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहेत? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.

शासनाने कापसाला जाहीर केलेला ६३०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या भावात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, असे सर्वत्र शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. परंतु देशात कापसाचे मुबलक उत्पादन असताना केंद्र शासनाच्या कृषी खात्याचे ३ लाख गाठी कापूस आयात करण्याचे कारण काय? आयात केलेल्या कापसावरील आयात कर ११ टक्के कमी करून आणखी भारतीय शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. आणि भारतीय कापूस व्यापाऱ्यांकडून केंद्रीय कृषी खात्याची दिशाभूल करून कापसाची आयात करून भारतातील शेतकऱ्यांच्या कापसाला कमी भाव दिला जातोय. यामागे व्यापाऱ्यांची कूटनीती असण्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. तथापि याचे आमच्या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला मात्र काहीएक सोयरे सुतक नाही. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार खासदार सुद्धा मुग गिळून गप्प बसतात ही आणखी दुर्दैवाची बाब म्हणता येईल. शेतकऱ्यांच्या कापसाला ६३०० रुपये हमीभाव अत्यंत तोकडा आहे. हे माहीत असून सुद्धा आमचे आमदार खासदार याबाबत विधानसभेत अथवा संसदेत आवाज उठवत नाही. ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांप्रती असलेली लोकप्रतिनिधींची अनास्था म्हणता येईल.

महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांनी मात्र शेतकऱ्यांच्या कापसाला १२,३०० रुपयांचा हमीभाव मिळाला म्हणून कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे एकमुखी मागणी रेटून धरल्यामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी मंत्र्यांकडून केंद्राकडे कापसाला १२,३०० रुपयांचा हमीभाव मिळाला, म्हणून लेखी पत्र केंद्राकडे पाठवून दिले आहे. परंतु केंद्राकडे एवढ्या उशिरा १२,३०० रुपयांचा हमीभाव मिळावा म्हणून पत्र पाठवले म्हणजे महाराष्ट्राचे कृषी खाते अथवा महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. हा प्रकार म्हणजे ‘तुम्ही मारल्यासारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो’, असा होतो. ऐन हंगामात देशात मुबलक कापूस असताना कापसाचा आयात कर कमी करून कापूस आयात करणे, यात कसले शहाणपण आहे? हेच कळत नाही. केंद्रीय कृषी खात्याकडून शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचे हित साधले गेले असून यात काहीतरी गौडबंगाल आहे, हे शेंबडं पोरगं ही सांगू शकेल…!

केंद्र शासनाच्या या शेतकरी विरोधाच्या धोरणाचा शेतकऱ्यांकडून निषेध होत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात भातखंडे बुद्रुक येथील शेतकरी पुत्र निळकंठ पाटील यांनी या धोरणा विरोधात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयात ‘जगा आणि जगू द्या’ या विकास मंच संस्थेतर्फे याचिका दाखल केली होती. परंतु संस्था नोंदणीकृत नसल्यामुळे याचिका दाखल करून घेण्यासाठी कोर्टाला अडचण आली. तेव्हा स्वतः सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून याचिका दाखल केली. निळकंठ पाटील यांच्या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त स्वागत होत आहे. आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी अनेक शेतकरी बांधवांनी सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. यामुळे चांगले वकील लावून केंद्र शासनाच्या या शेतकरी विरोधी धोरणाविरुद्ध लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. त्याबद्दल शेतकरी पुत्र निळकंठ पाटील यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. कापसाला चांगला भाव मिळेल या आशेने महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विकण्याऐवजी घरात साठवून ठेवला. परंतु आता चांगला भाव मिळेल ही आशा मावळली असल्याने ते हतबल तर झालेच आहेत; उलट साठलेल्या कापसामुळे डस्की कॉटन बग’ नावाच्या त्वचारोगामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी कुटुंब त्रस्त झालेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील दुहेरी संकट सोडवले आहे.

वास्तविक आपल्या घरात भरपूर कांदा असताना कोणतीही गृहिणी बाजारातून कांदा खरेदी करायला जात नाही. एवढे साधे गणित गृहिणीला कळते, तर केंद्र शासनाच्या कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना तसेच कृषी मंत्र्यांना कळले नसेल, असे म्हणता येईल का? त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाच्या बाबतीत जसा अनुभव येतो तसाच अनुभव इतर पिकांच्या बाबतीतही येत होता. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुणी वाली आहे की नाही? असाच प्रश्न उपस्थित होतो. यंदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन झाले असताना महाराष्ट्रातील जिनिंग प्रेसचा व्यवसाय मात्र सुरू आहे. त्या मागचे इंगित काही वेगळेच आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा कापसाला शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आलेली हमीभाव वाढीची मागणी मान्य होईल, हे चित्र धूसर आहे. कदाचित न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून दणका दिला तरच शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकतो, अन्यथा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच येईल…!

Leave A Reply

Your email address will not be published.