लोकशाही संपादकीय लेख
शिरसोली रोडवर गेल्या अनेक वर्षापासून आदिवासींनी झोपडपट्ट्यांमध्ये आपल्या संसार थाटला आहे. परंतु नवीन लोकनियुक्त सरकार महापालिकेत आल्यानंतर त्या झोपडपट्ट्या अतिक्रमणात असल्याने त्यांना हटवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. सुरुवातीला महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाचे पथक तिथे गेले आणि या झोपड्या अतिक्रमणात आहेत म्हणून त्या काढण्यात जातील, अशा सूचना महानगरपालिकेतर्फे देण्यात आल्या. परंतु वर्षानुवर्षे तिथे राहणारे आदिवासी बांधव म्हणाले की, ‘आम्ही इथे राहतो आहोत. ही आमची हक्काची घरे आहेत. आम्ही हटणार नाहीत..’ तथापि पुन्हा महापौर, उपमहापौर, काही नगरसेवक यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर ही जागा महापालिकेची असून महापालिकेची जागा वाचवणे हे आमचे कर्तव्य आहे, म्हणून त्या झोपडपट्ट्या अतिक्रमणात आल्याने त्या पाडण्यात याव्यात आणि महापालिकेची जागा खुली करावी, असे महापालिका महापौर आदींनी सांगितले. त्यावरून पुन्हा एक अतिक्रमण पथक तेथे गेले आणि झोपड्या पाडण्याचा इशारा दिला. त्यावेळी सुद्धा त्याला फार मोठा प्रतिकार झाला आणि आमचे अतिक्रमण रीतसर ग्राह्य झालेले आहे, आमच्या झोपड्या आता अतिक्रमणात येत नाहीत, म्हणून प्रतिकार केला. रिकाम्या हाताने अतिक्रमण पथक परतले. परवा म्हणजे शनिवारी आदिवासी मंत्री अशोक उईके जळगाव आत आले होते. त्यावेळी शिरसोली रोडवर असलेल्या आदिवासी बांधवांनी आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांना घेराव घातला. लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे या या घरांचे नेतृत्व करीत होत्या. जोपर्यंत आदिवासी मंत्री आश्वासन देत नाहीत तोपर्यंत आदिवासी मंत्र्यांना घेराव घातला होता. शेवटी मंत्री अशोक उईके यांनी शिरसोली रोडवर असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या झोपड्या ‘जैसे थे’ राहतील त्यांना कोणीही हात लावणार नाही, असे आश्वासन दिले तेव्हा आदिवासी बांधवांचा घेराव उठला. सांगण्याचे तत्पर्य एवढेच की ‘नाक दाबले की तोंड उघडते’ म्हणतात ते याचप्रमाणे. आदिवासी मंत्र्यांना घेराव घालतात मंत्र्यांनी झोपडपट्ट्या येथून हलवू नये असे आदेश पारित केले. त्यामुळे महापालिकेत आता मंत्र्यांच्या आदेशानंतर अतिक्रमणाच्या त्या झोपड्यांचा वाट्याला जात नाहीत. त्याआधी अतिक्रमण म्हणून त्या झोपडपट्ट्या पाडण्यात येत होत्या. कोणीतरी नगरसेवकांचा डोळा या जागेवर होता आणि त्यांनी अतिक्रमण म्हणून काढून ती जागा रिकामी करून घेण्याचा डाव रचला होता, असे सांगण्यात येते. परंतु वर्षानुवर्ष तिथे राहणारे आदिवासी यांनी प्रतिकार करून ती जागा आपल्या ताब्यात ठेवली.
लोकसंघर्ष मोर्चा समितीच्या प्रतिभा शिंदे यंनी यात उडी घेतली आणि तेथील झोपडपट्टी कशी रीतसर अतिक्रमणातून निघालेल्या आहेत, हे त्यांनी दाखवून दिले. २०१७ शिरसोली रोडवरील या झोपडपट्ट्या तेथेच राहतील त्या अतिक्रमणात नाहीत असा जीआर महाराष्ट्र सरकारने काढला होता. तो जीआर समोर असताना त्या झोपड्या कुठल्या अधिकारात काढण्यात जात आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला. २०१७ चा जीआर आणि नंतर २०२० सालचा दुसरा जीआर निघाला आहे की, शिरसोली रोडवरील या झोपडपट्ट्या तिथेच राहतील. एवढे दोन दोन जीआर असताना महापालिका अतिक्रमणात म्हणून या झोपडपट्ट्या पाडण्याचा अट्टाहास का करते आहे? प्रतिभा शिंदे पुढे म्हणाल्या की, आता जळगावात आदिवासी मंत्र्यांना घेराव घातला. त्यांना घेराव घालताच त्यांनी या झोपडपट्ट्या तेथेच राहतील असे आश्वासन दिले आहे. आश्वासन आदिवासी मंत्रांकडून पाळले गेले नाही तर मुंबईत जाऊन तेथे आम्ही मंत्र्यांना घेराव घालू. सोबतच जेवढे दिवस आदिवासींचा मुक्काम मुंबईला राहील तेवढे दिवस त्यांच्याच घरात मुक्काम करू, असा इशारा प्रतिभा शिंदे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या झोपड्यांचे हे प्रकरण आता हाताबाहेर गेले आहे. महानगरपालिकेच्या वतीने हे अतिक्रमण काढण्याआधी तेथे दोन जीआर निघाले आहेत का? हे पाहायला हवे होते. पण त्यांनी तसे न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन त्या झोपडपट्ट्या पाडण्यासाठी अतिक्रमण पथक तेथे नेले. त्यावरून झोपडपट्ट्या पाडण्याचा वाद चिघळला. म्हणून झोपड्या पाडण्यासाठी गेलेले अतिक्रमण पथक रिकाम्या हाताने परत आले. एकंदरीत कुठलीही कारवाई अभ्यासपूर्ण रीतीने करून मगच करावी, अन्यथा असे प्रकरण अंगलट येते. आज महापालिकेची काय किंमत राहिली? जेथे आदिवासी मंत्रीच झोपड्या न पाडण्याचे आदेश देतात म्हटल्यावर महापालिका काय करणार आहे!
