मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
कॉ. गोविंद पानसरे (Com. Govind Panasare) यांच्या हत्येचा तपास दहशतवादविरोधी पथक (ATS) कडे वर्ग करण्यात आला आहे. पानसरे कुटुंबियांची मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. याबाबतचा तपशीलवार आदेश नंतर देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी याआधी तपास सीबीआय (CBI) किंवा एसआयटीकडे देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने प्रकरणाचा तपास सीआयडी एसआयटीतर्फे करण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. परंतु एसआयटीच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करून पानसरे कुटुंबीयांनी प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. प्रकरणाच्या तपासात एटीएसच्या अधिकाऱ्यांना राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CID) विशेष तपास पथकाचे (SIT) अधिकारी सहकार्य करतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी काही आरोपी अटकेत असून पानसरे यांच्यावर हल्ला करणारे दोन आरोपी अद्याप फरार आहेत.
न्यायालयाने पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीची यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दखल घेऊन पानसरे यांची हत्या करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्यात विशेष तपास पथक अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याच्या पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीवर राज्य सरकारला काही तरी निर्णय घ्यावाच लागेल, असे सरकारला सुनावले होते. त्याचबरोबर पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीवरील निर्णयाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
पानसरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कन्नड अभ्यासक एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या तपासात एटीएसनेच धागेदोरे शोधले होते. एटीएसने २०२० मध्ये औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणात काही जणांना अटक केली होती. त्यातून या चारही हत्यांचे सूत्रधार सारखेच असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तसेच फरारी आरोपी सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनीच पानसरे यांच्यावर गोळीबार केल्याचे त्यातील आरोपींच्या चौकशीत उघड झाले होते, असे पानसरे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. तसेच याच कारणास्तव त्यांनी प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारच्या तयारीनंतर न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
