लोकशाही संपादकीय लेख
गुरुवार दिनांक 16 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. जळगाव तालुक्यातील भोकर येथे तापी नदीवरील उंच पुलाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते झाले. त्याचबरोबर विविध विकास कामांचे ई भूमिपूजन आणि जळगाव (Jalgaon) शहरातील शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपूलाचे लोकार्पण सुद्धा त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने केले. भोकर येथे पुलाच्या भूमिपूजन प्रसंगी केलेल्या भाषणात केळीचा पोषण आहारात लवकरच समावेश करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तथापि कापसाला जादा भाव मिळावा या मागणीसाठी निवेदन देण्यास कार्यक्रम स्थळी गेलेल्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाच्या शिवसेना कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अडवले. इतकेच नव्हे तर या सर्वांना पोलिसांनी पकडून तालुका पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेना कर्मचाऱ्यांनी मोठी घोषणाबाजी करत सभास्थळ परिसर दणाणून काढला. तरी त्यांची मुख्यमंत्री अथवा व्यासपीठावरील इतर मान्यवरांनी दखल घेतली नाही. केळी उत्पादक हा जसा शेतकरी आहे. तसा कापूस उत्पादक सुद्धा शेतकरी आहे. त्यामुळे शेतकरी हा कोण्या एका पक्षाचा नसतो, त्याची जात, धर्म काळ्या मातीतून पीक घेणे एवढाच असतो. खानदेशात विशेष जळगाव जिल्ह्यात केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचप्रमाणे कापसाचे पीक सुद्धा घेणारा शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला गेला, त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धन्यवाद दिले पाहिजे. मात्र कापसाच्या भावा संदर्भात त्यांनी काहीतरी निर्णय जाहीर केला असता तर आज कापसाला चांगला भाव मिळाला असता. म्हणून ज्या शेतकऱ्यांनी आपला कापूस न विकता साठवून ठेवला आहे, त्यांना कापूस भावाबाबत दिलासा मिळणे आवश्यक होते. परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली.
व्यापाऱ्याला ६,३०० रुपये प्रतिक्विंटल जो हमीभाव सरकारतर्फे जाहीर केला आहे, तोच मुळात कमी आहे. तो हमीभाव वाढवून १३,३०० प्रतिक्विंटल जाहीर करावा अशी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यांच्या मागणीचा विचार करून ६,३०० रुपये आणि १३,३०० या मधला मार्ग काढून किमान तो तरी जाहीर केल्यास कापसाला शेतकऱ्यांच्या मनाप्रमाणे नसला तरी त्यांना सुद्धा थोडासा दिलासा मिळू शकतो. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी कापूस भावाबाबत एकदम मौन पाळले. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी निराश होणे साहजिक आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयातर्फे ऑस्ट्रेलिया कडून तीन लाख गाठी कापूस १३ टक्के आयात शुल्कावर सूट देऊन आयात करून देशातील तसेच महाराष्ट्रातील (Maharashtra) कापूस उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. यामागे कृषी मंत्रालय आणि कापसाचे व्यापारी यांच्यात अर्थपूर्ण साठे-लोटे असल्याचा आरोप होत आहे; आणि त्या आरोपात तथ्यंश आहे. देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कापसाला हमीभाव वाढवून न देता परदेशातील कापूस मात्र १३% आयात कर कमी करून घेतला जातो. त्या मागचे गौडबंगाल मात्र न कळण्याइतके शेतकरी खुळे नाहीत. महाराष्ट्रात तसेच देशात कापूस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असताना ऑस्ट्रेलियातून आयात करून सवलत देऊन का खरेदी केला? यामागचे गणित मात्र कळत नाही. साधी गृहिणी घरात कांदा असताना बाजारातून कांदा घेत नाही. जे शास्त्र गृहिणीला कळते, ते आमच्या कृषी मंत्र्यालयातील तज्ञांना कळत नाही, असे म्हणावे काय?
महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांकडून कृषी मंत्रालयाकडे निवेदन देऊन, प्रत्यक्ष भेटून कापसाच्या हमीभावात वाढ करावी, अशी मागणी केली. तेव्हा त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी केंद्र सरकारच्या १३,३०० प्रतिक्विंटल कापसाला हमीभाव द्यावा, असे मागणी करणारे पत्र पाठवून दिले आहे. महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री सत्तार यांच्या पत्राला केंद्राकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. किंबहुना त्यांणा कदाचित केराची टोपली दाखवली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ आहे. केंद्र शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाबाबत कापूस भावाच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील पाचोरा तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने हायकोर्टात याचिका दाखल करून दाद मागितली आहे. हायकोर्टाने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही एक जमेची बाजू म्हणता येईल. हायकोर्टाने या याचिकेबाबत आपला निर्णय लवकरच जाहीर करावा, म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकरी समाधानी होतील…!
