नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. अनुसुचित जाती वर्गातील दुसरे सरन्यायाधीश देशाला लाभले आहेत. तर गवई हे मुळचे महाराष्ट्रातील अमरावतीचे असल्याने राज्याची अभिमानाचा क्षण आहे. तसेच ते पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश असल्याने भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या व्यापक आणि सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टीकोनातून त्यांची नियुक्ती महत्वाची ठरत आहे. वरिष्ठ न्यायमूर्ती भूषण गवई हे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सरन्यायाधीश पदावर रुजू होत आहेत.
राष्ट्रपती भवनात बी.आर. गवईंचा शपथविधी सोहळा पार पडला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी बी.आर. गवर्इंना सरन्यायाधीश पदाची शपथ दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. संविधानाच्या कलम 124(2) अंतर्गत गवर्इंचे नियुक्तीपत्रक काढण्यात आले, ज्यावर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब करत त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. मे 2019 पासून सर्वोच्च न्यायालयात रुजू झाल्यापासूनच त्यांनी देशासाठी प्रमुख निर्णयांत महत्वाची भूमिका बजावली. गेल्या 6 वर्षांत त्यांनी 700 खंडपीठांत हे सहभागी होते. ज्यामधून त्यांनी जवळपास 300 निर्णय घेतले आहेत. त्यांचे न्यायलयीन व्यापक आहे. त्यांनी प्रशासकीय बाबींपासून ते दिवाणी, फौजदारी, व्यावसायिक आणि पर्यावरणीय कायद्यांसाठी उल्लेखनीय निर्णय घेतले आहेत. न्यायमूर्ती गवर्इं ऐतिहासिक निर्णयांचा आदर्श देशासमोर ठेवतील.
गवई हे कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या, निवडणूक रोखे रद्द करणाऱ्या आणि 2016 च्या नोटाबंदीच्या उपक्रमाची वैधता असलेल्या मोठ्या घटनापीठांचे ते भाग राहिले आहेत. तसेच मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आप नेते मनीष सिसोदिया यांना जामीन देणे, ‘मोदी’ आडनावाशी संबंधित मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देणे आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित प्रकरणात नागरी हक्क कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना नियमित जामीन मंजूर करणे, अशा अनेक हाय-प्रोफाइल निर्णयांत देखील त्यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे.
