लोकशाही विशेष लेख
चोपड़ा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील आदिवासी मुलामुलींना शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून शासनाने आदिवासी पहाड़ी, दुर्गम भागात निवासी आश्रम शाळा सुरु केल्या. जुन्या काळात तर ये जा करायला वाहनही नसत. पण आजच्या आधुनिक युगात शिक्षकांना राहायला सर्व सुख सुविधा युक्त घर तेथे लाखो रुपये ख़र्च करुंन बनविले असुन तरीही तेथे कोणीही राहत नाही. वास्तविक सर्वच शिक्षकांना निवासी आश्रम शाळेत राहणे सक्तीचे आहे. पण ते तेथे राहत नाहीत. तरीही अश्य्या ठिकाणी हजारों आदिवासी मूल मुलीं शिक्षण घेत असुन आजही त्यांच्या आब्रुची लक्तरे वेशिवर टांगली जातात. मुलींच्या जीवासोबत खेळले जात असुन ज्या मुख्याध्यापक, अधिक्षिकेच्या भरवश्यावर मुलींची सुरक्षा असते. जे लोक लाख लाख रुपये पगार घेतात, गरीब आदिवासी मुलांना दिले जाणारे पोषण आहारातील वस्तु विकतात, अंडी, दूध, फ़ळे, मटन चिकन, विकुन टाकतात, खोटे बिल वसूल करुन लाखो रुपये लाटतात. आणि स्वतःचा स्वार्थ साधतात. तरीही गरीबांची लेकरे रुख़्या सुख्या भाकरी खावून आई बापाचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी आपले खड़तर जीवन जगतात व शिक्षण घेतात.आणि अशाही बिकट परिस्थितित जिवन कंठत असताना एखादा माजलेला नरभक्षक अधीक्षक मुलींच्या रूममधे शिरतो त्यांचा विनयभंग करतो, अश्लील हाव भाव करतो, व त्यांच्या भावनेशी खेळतो आणि नंतर असा चुकीचा प्रकार पालकांना व गावातील लोकांच्या लक्ष्यात आल्यावर तरीही अशा नीच माणसाला काही लोक पाठिशी घालतात. किती ही अमानवीय प्रवृत्ती?
हा प्रकार देवझिरी तालुका चोपड़ा येथील आश्रम शाळेतील असुन याला जबाबदार कोण? तर याला त्या दिवशी रजेवर असलेली महिला अधिक्षिका, मुख्याध्यापक व ज्या भेड़िया, दारुड्या गडेवर यांची जबाबदारी दिली. तो की अजून शासन? तसे बघता एकही शिक्षक, मुख्याध्यापक, अधीक्षक निवासी शाळेत रात्री थांबत नाहीत. मुलीं व मुले हे वाचमनच्या भरवश्यावर तेथे असतात. ही बाब सर्वश्रुत असुन याकडे प्रकल्प अधिकारी व शासन लक्ष का देत नाही?
ज्या माणसाने मुलींच्या रूममधे प्रवेश केला तेथे सीसीटीव्ही कैमरे होते का? नव्हते तर का लावले नाहीत? हे ही तपासले पाहीजे. आणि एवढे भयानक कृत्य घडले तर बाहेर यायला उशीर का झाला? गडेच्या कोणत्या अधीक्षक मित्राने प्रसार माध्यम व सामाजिक क्षेत्रातील लोकांना पैसे देवून मध्यस्ती केली? कोणी ह्या प्रकारावर का वेळेवर बोलले नाही? यावर ही आत्मचिंतन होणे गरजेचे आहे. नाशिक येथील आयुक्तालयाने गडेवर कठोर कारवाई का नाही केली. म्हणजेच जिथे न्याय मिळाला पाहीजे तिथे खरोखर न्याय मिळत नसल्याने डॉ.चंद्रकांत बारेला, एम बी तड़वी, आणि साहील तड़वी सारखे सच्चे लोक पीडितांच्या न्याय हक्कासाठी पुढे आले असुन डॉ. बारेला यांनी दिल्लीच्या आदिवासी न्याय हक्क आयोगाकडे तक्रार केली. तसे पत्र कलेक्टर व एसपी जळगाव यांना दिल्लीहूंन आल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बारेला यांनी लोकशाहीचे प्रतिनिधि मिलींद सोनवणे यांना सांगीतले.
यावल येथे काही चोपड़ा येथील पत्रकार बातमी घेण्यासाठी गेले असता त्यांनी प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी वाद घातला म्हणून तेथील 40 कर्मचार्यानी ठिय्या आंदोलन करुन पत्रकार यांच्यावर गुन्हा नोंद करावा अशी मागणी केली आहे. पण यातील खरी सत्यता नेमकी काय? चुकी कोणाची? नेमका प्रकार कसा घड़ला? चोपडा येथील त्या पत्रकारांच म्हणणे काय? ते खरच तिथे गेले तर बातमी घ्यायला गेले की, अजून काही आमिष त्यांना तिथे घेऊन गेले. अशाही अफवा पसरविल्या जात असुन खरा कोण? पत्रकार की प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी? अशी चर्चा पुर्ण जिल्हाभर गाजत असुन बिचाऱ्या पीड़ित आदिवासी मुलींना न्याय मिळेल की नाही? की पत्रकार बांधवावरच ही गोष्ट वेळ काढून नेईल असा सवाल मनात घर करतोय. त्या अधीक्षक गडेवर कठोर कारवाई न झाल्यास लवकरच मोठे आंदोलन करू असे ही यावल येथील सामाजिक कार्यकर्ते साहील तड़वी यांनी सांगितले.
लोकशाही प्रतिनिधी
मिलिंद सोनवणे
