लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महायुती सरकार मधील मंत्र्यांना काय झाले आहे? कळत नाही. याआधी कृषी मंत्री असलेले माणिकराव कोकाटे हे कृषी मंत्री असूनही सतत शेतकऱ्यांच्या विरोधात म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचीच वक्तव्य करून वादात सापडले होते. त्यानंतर विधानसभा अधिवेशनातून मोबाईलवर रमी खेळताना रंगेहात पकडले गेले आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्याकडून कृषी खाते काढून घेऊन ते दुसऱ्या मंत्राकडे सोपवले. आता अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात सापडला असताना ओला दुष्काळ जाहीर करा, तसेच अतिवृष्टीने बरबाद झालेल्या शेतकऱ्यांना उभे राहण्यासाठी योग्य मदत देण्याच्या मागणी बरोबर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करा, अशी संपूर्ण महाराष्ट्रातून मागणी होत आहे. अशात सहकार मंत्री बबनराव पाटील यांनी परवा शुक्रवारी चोपडा तालुक्यातील खेडगाव येथे चोपडा पीपल को-ऑपरेटिव्ह बँक शाखेच्या उद्घाटन सोहळा तसेच विद्यार्थ्यांना सायकली वाटपाच्या एका चांगल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागला आहे, असे वक्तव्य करून अतिवृष्टीने बेचिराख झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर पुन्हा मीठ चोळण्याचा खळबळजनक वक्तव्य करून महायुती शासन निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचे दाखवून दिले.
माजी कृषीमंत्री असो अथवा विद्यमान सहकार मंत्री असो, स्वतः शेतकऱ्यांची मुलं आहोत, असे म्हणून घेतात आणि शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ करतात. याला काय म्हणावे? यासंदर्भात एका वृत्तवाहिनीच्या चर्चेत बोलताना भाजपचे आमदार माजी कृषी मंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, “स्वतः शेतकरी असताना शेतकऱ्यांच्या भावना मंत्रांना कळत नाहीत, हे आजचे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आस्मानी तसेच सुलतानी संकटात सापडला असताना अशा प्रकारची वक्तव्य करण्यात त्यांना कसले स्वारस्य वाटते? महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना चांगले पॅकेज घोषित केले. त्याबद्दल शेतकऱ्यांना समजून सांगा. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निवडणुकीवर डोळा ठेवून मातीच्या राजकारणाऐवजी जातीचे राजकारण करणे योग्य नाही. महायुतीतील सरकारमधील भाजपचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी जणू हा घरचा आहेर दिला आहे, असेच म्हणावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या शेतकरी या जातीकडे मात्र सर्वांचे दुर्लक्ष होते आहे. फक्त निवडणूक काळात मते घेण्यासाठी त्यांची आठवण होते, हे मात्र खरे आहे. परंतु महायुती सरकार मधील राष्ट्रवादी शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुद्धा वाचाळवीर मंत्री आणि आमदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे..
सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा जीवर वाढतो आहे. सर्वच पक्षातर्फे त्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून कार्यक्रमांची रेलचेल चालली आहे. भाजप म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शक्यतोवर महायुती म्हणूनच लढविल्या जातील. परंतु जेथे शक्य नाही तेथे स्वबळावर निवडणुका लढविल्या जातील. महायुती सरकारमधील अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षातर्फे मुंबई महानगरपालिका सोडून इतर सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवल्या जातील. तसेच तिसरे महायुतीचे घटक पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची वाट वेगळीच आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खिचडी होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधी पक्षांमध्ये सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भर देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेतर्फे महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीने बेचिराख झालेल्या शेतकऱ्यांचा मुद्दा हाती घेऊन ते मैदानात उतरले आहेत. छत्रपती संभाजी नगर मधील हंबरडा मोर्चा चांगलाच गाजला. असे मोर्चे आता संपूर्ण महाराष्ट्रभरात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात काढले जाणार आहेत. त्यातच मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर या मोठ्या महापालिका निवडणुकीत उद्धव आणि राज ठाकरे यांची युती मैदानात उतरणार आहे. त्यामुळे सरड्यासारखी रंग बदलणारी वक्तव्य करणाऱ्या वाचाळवीरांना आगामी निवडणुकीत त्यांची जागा दाखविली जाईल का? हा खरा प्रश्न आहे.
चोपडा तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रम हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून सहकार मंत्र्यांचा दौरा होता, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील हे ‘आपल्या वक्तव्याच्या विपर्यास केला’ असे म्हणून घुमजाव करतात. ‘माझ्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो’, असे म्हणतात.. आधी बोलायचे आणि नंतर दिलगिरी व्यक्त करायची, ही नित्याचीच बाब झाली आहे. ‘मी किंवा महायुती सरकार शेतकरी कर्जमाफी विरोधात नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक कमिटी नेमली असून कमिटीतर्फे ज्या शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची शिफारस केली जाईल, त्यांना कर्जमाफी मिळेल,’ असे वक्तव्य करून सहकार मंत्र्यांनी आपल्या वक्तव्यावर पांघरून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेव्हा “कर्जमाफी मागण्याचा शेतकऱ्यांना नाद लागलाय..” हे वक्तव्य करण्याची गरज काय होती? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतो..!
