महाराष्ट्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, ४ लाख रोजगार निर्मिती
मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता ; ‘महाजिओटेक’ महामंडळाची स्थापना
मुंबई I लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वसमावेशक विकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर लक्ष केंद्रित करणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाले आहे. या धोरणामुळे राज्यात ५०,६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असून, सुमारे ४ लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. हे धोरण २०२५ ते २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
‘महाजिओटेक’ महामंडळाची स्थापना
राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड देऊन नियोजनबद्ध प्रगती साध्य करण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापन होणाऱ्या या महामंडळासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद आणि १०६ पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (एमआरएसएसी) चे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवत हे महामंडळ स्थापन होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रित गुंतवणूक वाढवणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित करणे, वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहने देणे, व्यवसाय सुलभता आणि केंद्र-राज्य धोरणांचे एकत्रीकरण आवश्यक आहे. यासाठीच जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ आखण्यात आले आहे.
या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू आणि खाणकाम, औषध निर्माण, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनीही स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरणे जाहीर केली आहेत.
