नागपूर : माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी नागपुरातील JMFC न्यायालयाने 15 हजाराच्या वैयक्तीक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. दोन दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने फडणवीसांना स्थानिक कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फडणवीस आज हजर झाले. त्यासाठी ते काल रात्रीच नागपुरात पोहोचले होते.
काय आहे प्रकरण?
नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवली. त्यांच्यावर दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्यांची माहिती त्यांनी 2009 आणि 2014 च्या विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. हे प्रकरण जुने आहे. 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागदत्रांसर्भात फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्यांचीच माहिती त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अॅड. सतीश उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करत याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं होतं. या याचिकेवर 18 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. देवेंद्र फडणवीसांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जेएमएफसी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. तसेच 20 फेब्रुवारीला स्वत: फडणवीसांना जेएमएफसी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाजूने सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. तर त्यांविरोधात स्वत: सतीश उके यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी कोर्टात नागपूरचे माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेही फडणवीसांसोबत उपस्थित होते.
