पोलिसांना अटकेचे अनिर्बंध अधिकार नाहीत!

पोलिसांना अटकेचे अनिर्बंध अधिकार नाहीत!
तत्त्वांचे पालन करा : महिलेवरील कारवाईवरुन मुंबई हायकोर्टाचे ताशेरे
मुंबई | लोकशाही न्यूज नेटवर्क
पोलिसांना अटकेच्या कारवाईचे बेलगाम अधिकार नाहीत. अटकेची कारवाई करताना कायद्यातील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ताशेरे ओढले.

त्याचबरोबर ‘विभागीय चौकशीचे आदेश का देऊ नयेत’, अशी ‘कारणे दाखवा’ नोटीसही मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) संबंधित तपास अधिकाऱ्याला बजावली. ‘या आदेशाची प्रत ‘ईओडब्ल्यू’चे प्रमुख असलेले वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना पाठवण्यात यावी. तसेच याचिकाकर्त्या महिलेला प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे दोन हमीदार दिल्यानंतर अंतरिम जामिनावर सोडण्यात यावे,’ असेही खंडपीठाने अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले.

बनावट समभाग प्रमाणपत्र व कंपनीच्या मालमत्तांचे अवैध हस्तांतर करून एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून रजत झुनझुनवाला यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर वांद्रे न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दि. 6 मे 2021 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वांद्रे पोलिसांनी सुकेतू शाह, नीलकंठन अय्यर, निर्मल जैन, बालाजी राघवन, महंमद शाहीद, ममता सिंह व मंगेश कदम यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर ‘ईओडब्ल्यूने’ही दि. 10 सप्टेंबरला ममता व मंगेश यांना अटक केली. या कारवाईला ममता कदम यांनी ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत आव्हान दिले. ममता यांनी चौकशीत सहकार्य केले. त्या 20 मे, 17 जून व 20 जून रोजी चौकशीसाठी ‘ईओड्ब्ल्यू’ तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहिल्या. असे असताना 10 सप्टेंबरला संध्याकाळी त्यांच्या घरात मुलाच्या वाढदिवसाचा कार्यक्रम सुरू असताना पोलिसांनी जाऊन त्यांना अटक केली,’ असा युक्तिवाद पोंडा यांनी केला. अर्णव गोस्वामी व अन्य प्रकरणांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्त्वांचाही दाखला पोंडा यांनी दिला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी सात ऑक्टोबरला ठेवली.

तपास अधिकाऱ्याची खरडपट्टी
खंडपीठाने सरकारी वकिलांमार्फत या प्रकरणाची ‘केस डायरी’ मागवून घेत माहिती घेतली. तेव्हा, ‘ममता यांनी चौकशीत उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने अटक केली’, असे स्पष्टीकरण तपास अधिकाऱ्याने दिले. त्याने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. ‘जूनमध्ये झालेल्या चौकशीत उडवाउडवीची उत्तरे दिली, असे म्हणणे असेल तर 10 सप्टेंबरला अटक करण्यासाठी काय कारण होते?’, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. त्याचे उत्तर अधिकाऱ्याला देता आले नाही. अखेरीस, ‘तुम्ही अधिकारांचा पूर्णपणे गैरवापर केला आहे. त्यामुळे तुमच्यावर निलंबनाची की बडतर्फीची कारवाई करायची?’, अशा शब्दांत खंडपीठाने अधिकाऱ्याची खरडपट्टी काढली