पुणे, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शैक्षणिक क्षेत्रातून धक्कादायक बातमी समोर आलीय. राज्यामध्ये ८०० शाळा बोगस असल्याचे उघड झाले आहे. त्यातील १०० शाळांना कायमचे कुलूप लावण्यात आले आहे. यात पुणे जिल्ह्यातही शिक्षण विभागाने पुणे महानगरपालिका व जिल्हा कार्यक्षेत्रातील ५१ शाळांवर अधिकृतपणे बोगसचा ठपका ठेवला आहे; पण शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते जिल्ह्यात किमान १०० च्या वर शाळा बोगस असाव्यात. त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्यांचा शाळेत प्रवेश घेताना विचार करायला हवा, विशेषतः शाळा संस्थाचालकांच्या आमिषाला बळी न पडता शासनमान्यता असेल त्याच शाळेमध्ये पाल्याचा प्रवेश द्यावा.
अनधिकृत शाळांमुळे पालकांची आर्थिक फसवणूक आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांबाबत अनेकदा सूचना दिल्या जातात. राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या सर्व शाळा लवकरच बंद करून तसा अहवाल सादर करण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी याआधी आदेश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, पुणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सर्व शाळा बंद करून सदर शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अधिकच्या शासन मान्यताप्राप्त शाळेत समायोजन करून तसा अहवाल शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सादर करायचा आहे.
पुणे जिल्हा कार्यक्षेत्रात
अनधिकृत शाळा – ०८
अनधिकृत इरादा पत्र प्राप्त – ०५
अनधिकृत स्थलांतरित शाळा – १५
पुणे मनपा कार्यक्षेत्रात
अनधिकृत शाळा – ०९
अनधिकृत इरादापत्र प्राप्त – ०५
अनधिकृत स्थलांतरित शाळा – ०९
मुलांचा प्रवेश घेण्यापूर्वी..
ना-हरकत प्रमाणपत्र, मंडळाचे मान्यता पत्र, राज्य सरकारकडून दिले जाणारे इरादापत्र आदी कागदपत्रे शाळा संस्थाचालकांकडे आहेत का, हे तपासून मगच आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घ्यावा. घर खरेदी करताना कागदपत्रे पाहता, शाळांची का नाही? बहुतांश काय सर्वच जण घर, जमीन खरेदी करताना संपूर्ण कागदपत्रांची तपासणी बारकाईने करतात. मात्र, मुलांच्या शाळांची कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
५१ शाळा बोगस
राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असणाऱ्या तब्बल १ हजार ३०० शाळांची तपासणी शिक्षण विभागाने केली आहे. सुरुवातीला ८०० च्या वर शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात अशा ५१ शाळा आढळून आल्या आहेत. आणखी काही अनधिकृत शाळा जिल्ह्यात असण्याची शक्यता आहे. अशा शाळांसंदर्भात पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. अनेक पालक खासगी शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेतात. मोठ्या रकमेची फी भरतात. कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना पालक त्या गोष्टींची बारीकसारीक चौकशी करतात. कारण पालकांनी यूआयडी पोर्टलवर जाऊन शाळेचा नोंदणी क्रमांकही तपासून पाहावा. त्यामुळे शाळा शासनमान्य आहे किंवा नाही याची माहिती मिळेल.
