लोकशाही संपादकीय लेख
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाहूल लागल्यापासून राजकीय पातळीवर हालचालींना मोठी गती मिळाली. नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुका पार पडताच आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकींची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी रणनीती आखण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यातच भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे आगामी निवडणुकांची समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुंबईत तरुणांसोबत संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 35 वर्षांखालील तरुणांना किमान 40 टक्के तिकिटे देण्यात येणार आहेत. पक्षातील नव्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या धाडसी मानला जात आहे.
पक्षांतर्गत पिढीबदलाची चर्चा अनेक वर्षांपासून होत असली तरी प्रत्यक्षात तिकिटवाटपात मोठ्या प्रमाणावर तरुणांना संधी देण्याचे धाडस फार कमी पक्षांनी दाखवले आहे. भारतीय राजकारणात तरुणांची शक्ती मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते, परंतु ती प्रामुख्याने प्रचारापुरतीच मर्यादित राहते, निर्णय प्रक्रियेतील सहभागात मात्र तरुणांचा वाटा अल्पच दिसून आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने केलेला 40 टक्के तिकिटांचा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. कारण लोकशाही व्यवस्था सक्षम होण्यासाठी सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व आवश्यक असते. तरुणाईचा नवा दृष्टिकोन, समस्या समजून घेण्याची क्षमता आणि ऊर्जा यांचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नक्कीच होऊ शकतो. या निर्णयाचे काही तपशीलवार व वास्तवदर्शी पैलू दुर्लक्ष करता येणार नाहीत. विशेषत: सध्याचे अनेक पदाधिकारी आणि अनुभवी लोकांना तिकिट न मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पक्षांतर्गत नाराजीचे वादळ उठू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुभवाला फार मोठे महत्त्व असते. विकासकामांचे नियोजन, निधीची उभारणी व अंमलबजावणी, शासकीय यंत्रणेशी संवाद, स्थानिक वाद मिटविण्याची कौशल्येही सर्व कामे अनुभवानेच अधिक सुलभपणे हाताळता येतात. त्यामुळे फक्त तरुणाईला संधी देण्याच्या नावाखाली अनुभवी मंडळींच्या योगदानावर पाणी फिरू नये, याची काळजी पक्षाला घ्यावा लागणार आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तरुणांच्या राजकारणात सहभागाचा. राज्यातील मोठा तरुणवर्ग आज रोजगार, शिक्षण, उद्योजकता आणि आर्थिक स्थैर्य अशा मूलभूत प्रश्नांशी झगडत आहे. रोजगारनिर्मितीचे दर समाधानकारक नसताना, उद्योगांसाठी उपलब्ध संधी मर्यादित असताना आणि स्पर्धेचा ताण वाढताना तरुणांना थेट राजकीय आखाड्यात उतरविणे हा त्यांच्यावर अन्याय तर नाही ना, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक आणि वेळेच्या गुंतवणुकीमुळे अनेक प्रतिभावान तरुण मागे राहू शकतात. म्हणून, तरुणांना राजकारणात आणायचेच असेल, तर त्यांना योग्य प्रशिक्षण, आर्थिक पारदर्शकता आणि सुरक्षित वातावरणाचीही हमी द्यावी लागेल.
या निर्णयाचा आणखी एक महत्वाचा पैलू म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वरूपाशी संबंधित. या संस्था साध्या निवडणुका नसून लोकांच्या दैनंदिन जीवनाला सर्वाधिक जवळ असलेल्या समस्या सोडविणारे केंद्र आहेत. पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते दुरुस्ती, आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामविकास या क्षेत्रात शाश्वत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कर्तबगार, उत्तरदायी आणि संवादक्षम नेतृत्व लागते. तरुणांकडे ऊर्जा आणि उत्साह असला, तरी त्यांना या क्षेत्रांतील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी प्रारंभी मार्गदर्शन आणि अनुभवाची जोड आवश्यक असते. त्यासाठी अनुभवी लोकांसोबत तरुणांचे सेवाश्रम नेतृत्व तयार करणे ही अधिक समतोल रणनीती ठरू शकते.
भाजपचा निर्णय व्यापक विचारातून घेतलेला दिसत असला, तरी तो प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत कितपत यशस्वी ठरतो यावरच त्याचे राजकीय महत्त्व ठरणार आहे. पक्षात तरुण नेतृत्व उदयास येणे ही काळाची गरज आहेच, परंतु ते नेतृत्व सक्षम आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील असणेही तितकेच आवश्यक आहे. तरुणांना केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरण्यापेक्षा त्यांना स्थानिक प्रशासनात, धोरणनिर्मितीत आणि नागरी समस्यांच्या सोडवणुकीत प्रभावी भूमिका बजावता येईल असे वातावरण निर्माण करणे जास्त महत्त्वाचे ठरेल. युवकांना राजकारणात आणण्याचा हा उपक्रम सकारात्मक आहे; परंतु तो रोजगार, शिक्षण आणि मूलभूत प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने तरुणांना विश्रांती न देता त्यांना राजकीय स्पर्धेच्या रणांगणात ढकलण्यासारखा ठरू नये. त्यामुळे शासन आणि पक्षांनी तरुणांसाठी सर्वसमावेशक विकासाच्या धोरणांची उभारणी करतानाच त्यांना राजकीय नेतृत्वाची संधी देण्याचा समतोल साधणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
आगामी निवडणुकांत भाजपच्या या निर्णयाचा काय परिणाम होईल हे काही महिन्यात स्पष्ट होईल. परंतु राज्याच्या राजकीय भविष्यकाळात युवा नेतृत्वाचे स्थान निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय एक निर्णायक पाऊल ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास आजतरी हरकत नाही. तरुणांसोबतच महिलांचा देखील राजकारणात मोठा सहभाग करुन घेता येवू शकतो. महिला वर्ग काटकसरी असल्याने त्याचा फायदा योजनांची अंमलबजावणी करतांना होवू शकतो. कायद्यानुसार महिलांना संधी मिळत असली तरी त्यांच्याकडे फक्त पद असते मात्र सर्व कारभार ‘मालका’च्या हाती असतो. युवकांच्या बाबतीत तसे होवू नये ही काळजी घेतली गेली पाहिजे हीच अपेक्षा!
