लोकशाही संपादकीय लेख
बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 चा निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर राजकीय वातावरणात मोठी उलथापालथ झाल्याचे चित्र दिसत आहे. एनडीएला मिळालेले स्पष्ट बहुमत आणि त्यामध्ये भाजपचा उदय मुख्य शक्ती म्हणून झाल्याने राज्याच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. जनता कोणत्या भावनेतून मतदान करत होती, कोणते प्रश्न निर्णायक ठरले आणि पुढील पाच वर्षांसाठी या निकालांचा अर्थ काय, याचा विचार केल्यास हा निर्णय केवळ निवडणुकीचा नसून बिहारच्या सामाजिक-राजकीय भवितव्याचा दिशादर्शक मानावा लागेल.
या निवडणुकीत मतदारांनी भूतकाळाचा हिशेब आणि भविष्याचा आराखडा दोन्ही लक्षात घेऊन मतदान केलेले दिसते. विकास, स्थिरता, नेतृत्वातील स्पष्टता आणि स्थानिक प्रश्नांची जाणीव या सर्व गोष्टी एनडीएच्या बाजूने गेल्या. त्यातही भाजपने मोहीम रचना, नेतृत्वाचे केंद्रीकरण, संघटनशक्ती आणि प्रभावी प्रचार याच्या बळावर स्वतःला युतीत ‘मोठा भाऊ’ म्हणून सिद्ध केले. निवडणुकीपूर्वीच भाजपचा प्रभाव वाढत असल्याचे संकेत मिळत होते, मात्र निकालांनी त्या संकेतांना पक्की मोहर दिली आहे. मतदानाचा उच्च टक्का हा या निवडणुकीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू होता. ग्रामीण आणि शहरी मतदारांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. महिला मतदारांची नोंदणीय उपस्थिती आणि युवा मतदारांचा ओढा या दोन्ही घटकांनी निकालांवर अर्थपूर्ण परिणाम केला. रोजगार, सुरक्षितता, पायाभूत सुविधा, स्थानिक विकासकामे आणि सामाजिक सवलती अशा मुद्द्यांवर मतदारांनी सत्ताधारी पक्षाला अधिक विश्वास दिला. विरोधकांनी हे मुद्दे उपस्थित केले असले, तरी ते मतदारांपर्यंत अपेक्षित ताकदीने पोहचू शकले नाहीत.
महागठबंधनच्या पराभवाचे आणखी एक कारण म्हणजे नेतृत्वातील स्पष्टतेचा अभाव. रचनात्मक विरोध घडवून आणण्याऐवजी त्यांनी टीकात्मक राजकारणावर अधिक भर दिल्याचे मतदारांनी त्यांना नाकारले आहे. विविध पक्षांच्या एकत्रीकरणामध्ये स्पष्ट दिशा आणि विश्वसनीयता कमी दिसल्याने मतदारांना पर्यायाच्या रूपात एनडीएच अधिक स्थिर आणि सक्षम वाटला. एनडीएसमोरील पुढील वाटचाल मात्र सोपी नाही. स्पष्ट बहुमताने जरी सत्ता सुरक्षित झाली असली तरी कामगिरीत सातत्य, प्रशासनातील पारदर्शकता, भ्रष्टाचारावर अंकुश, रोजगार निर्मिती, आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार या सर्व गोष्टींवर लोकांचे लक्ष असेल. विशेषतः ‘मोठा भाऊ’ झालेल्या भाजपवर विकासाचा वेग वाढविण्याची, वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांना न्याय मिळवून देण्याची आणि राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची मोठी जबाबदारी आहे.
राजकारणात विजय महत्त्वाचा असतो, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तो विजय टिकवण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न. एनडीएला मिळालेले बहुमत हे बिहारमधील स्थैर्याची इच्छा दाखवत असले, तरी ते स्थैर्य राखणे हेच खरे आव्हान आहे. कारण मतदारांनी आता अधिक जागृत आणि अपेक्षांच्या बळावर निर्णय देणारे रूप घेतले आहे. कोणत्याही सरकारकडून केवळ आश्वासने पुरेशी ठरत नाहीत; त्यांच्या पूर्ततेचा तपशील पाहूनच मतदार पुढच्या पावलावर विश्वास ठेवतात. या सर्वाच्या पार्श्वभूमीवर 2025 चा निकाल हा बिहारच्या राजकारणातील एक निर्णायक क्षण आहे. भाजपने मोठ्या पक्षाची भूमिका स्वीकारताना युतीतील समतोल, सहकारी पक्षांशी संबंध आणि शासनातील समन्वय राखणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. विरोधकांसाठीही हा काळ आत्मपरीक्षणाचा आहे, त्यांनी पुन्हा कसे उभे राहावे, जनतेच्या मनात विश्वास कसा निर्माण करावा आणि प्रभावी नेतृत्व कसे तयार करावे, याचा गंभीर विचार आता करावा लागणार आहे.
एकूणच पाहता, बिहारमधील जनतेने स्पष्ट संदेश दिला आहे ते बदलापेक्षा स्थिरतेवर, घोषणापेक्षा अंमलबजावणीवर आणि तात्कालिक भावनेपेक्षा दीर्घकालीन कारभारावर अधिक भर देत आहेत. आता हे बघायचे आहे की या जनादेशाची लाज राखत नवे सरकार किती सक्षमपणे आपले पाऊल पुढे टाकते. विजय हा शेवट नाही तो पुढील जबाबदारीची सुरुवात आहे, आणि बिहार त्या सुरुवातीची वाट बघत आहे.
बिहारमध्ये एनडीएने मिळवलेले स्पष्ट बहुमत हे त्या कामगिरीचे फळ आहे ज्यात मतदारांनी ‘विकास’, ‘स्थिरता’, ‘विश्वास’ या तीनही पैलूंना महत्त्व दिले. भाजपने ‘मोठा भाऊ’ म्हणून आपले स्थान मजबुतीने कमावले आहे, पण आता त्याच्यावर जबाबदाऱ्यांचे ओझे अधिक आहे. विरोधकांना विचार करावा लागेल की, त्यांनी केवळ विरोध करण्यापुरती भूमिका ठेवली होती की नव्या अपेक्षांशी जुळवून घेण्याची रणनीती बनविली होती. या निकालानंतर बिहारचे राजकारण एका नव्या वळणावर आहे. जनता त्याकडे सतर्क आहे आणि पुढील पाच वर्षात सत्ताधाऱ्यांचे काम, त्यांच्या वचनांची पूर्तता आणि विरोधकांची कार्यशैली हे वाचले जातील. त्यामुळे, हा विजय हा एक प्रारंभ आहे. भाजपाला ‘मोठा भाऊ’ म्हणून स्थान मिळाले आहे, पण पुढे टिकवता येईल की नाही, हे आता ठरवायचे आहे.
