‘भाटपुरी’ बनावट गावाचा घोटाळा; तपास ‘एसआयटी’कडे!

पारोळा : देशाच्या सुरक्षेलाच धोका निर्माण करणारा आणि प्रशासनाच्या डिजिटल यंत्रणांतील गंभीर त्रुटी उघड करणारा धक्कादायक प्रकार पारोळा तालुक्यात उघडकीस आला आहे. प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसलेल्या ‘भाटपुरी’ नावाच्या गावाच्या नावाने हजारो बनावट जन्म नोंदी तयार करून शासनाच्या सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) पोर्टलचा गैरवापर करण्यात आल्याचे समोर आले असून, या प्रकरणाची दखल घेत जळगाव जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. या प्रकरणी कठोर कारवार्इसाठी आमदार अमोल पाटील यांनी पाठपुरावा सुरु केला आहे.
या गंभीर प्रकरणामागे बिहार येथील आदर्शकुमार ऊर्फ विक्की दुबे हा मुख्य संशयित आरोपी असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. या आरोपीने 2010 ते 2025 या तब्बल 15 वर्षांच्या कालावधीत पारोळा तालुक्यातील भाटपुरी या बनावट गावाच्या नावाने ग्रामपंचायतीचा आयडी वापरून तब्बल 4,907 बनावट जन्म नोंदी केल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, भाटपुरी नावाचे कोणतेही गाव पारोळा तालुक्यात अस्तित्वातच नाही. या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ जळगावपुरती मर्यादित नसल्याचे तपासात पुढे आले आहे. आरोपी आदर्शकुमार दुबे याने यवतमाळ जिल्ह्यातील शेंदुर्सणी गावाच्या नावाने देखील 27 हजार 397 बनावट जन्म नोंदी केल्याचे समोर आले आहे. यामुळे हा घोटाळा आंतरराज्य स्वरूपाचा असल्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. जन्म नोंद ही नागरिकत्व, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक दाखले आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मूलभूत दस्तऐवज असल्याने, अशा बनावट नोंदी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात.

आरोपी अटकेत; सात दिवसांची पोलीस कोठडी
या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्य आरोपी आदर्शकुमार ऊर्फ विक्की दुबे यास अटक केली असून न्यायालयाने त्यास सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तपासादरम्यान त्याच्याकडून एसआरएस पोर्टलचे लॉगिन तपशील, बनावट आयडी तयार करण्याची पद्धत, तसेच यामागे आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचा सखोल तपास केला जात आहे. या गैरप्रकारात कोणत्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची अथवा तांत्रिक यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांची मदत मिळाली का? याचाही तपास एसआयटीमार्फत होणार आहे.

आमदार अमोल पाटील यांच्या मागणीला यश
हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आमदार अमोल पाटील यांनी तात्काळ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी केली होती. हा प्रकार केवळ फौजदारी गुन्हा नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले होते. आमदार पाटील यांच्या या मागणीची दखल घेत जळगाव जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाला आता वेग येणार आहे.