लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्राच्या इतिहासात राज्यपाल कोश्यारी यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्राचे होऊन गेलेले राज्यपाल आणि राज्यपाल भगतसिंग कोषारी (Bhagat Singh Koshari) यांची तुलना केली तर कोश्यारींनी राज्यपाल पदाची गरिमा पूर्ण घालविली, असे म्हटली तर ते वावगे ठरणार नाही. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्यावतीने विविध राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून करण्यात येते. सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतल्या व्यक्तीची राज्यपाल पदी वर्णी लावण्यात येते. तथापि राज्यपाल हे पद संविधानिक असल्याने या पदाची गरिमा वेगळीच असते. परंतु राजकारणी व्यक्तीची राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यावर ते एक पक्षाचे नसतात. ते राज्यातील सर्वांचे प्रतिनिधी असतात. परंतु त्याचे भान ठेवून आपली ही वर्तवणूक राज्यपालांनी करावी, ही अपेक्षा असते. तथापि महाराष्ट्राचे मावळते राज्यपाल कोश्यारी हे स्वतःला एका पक्षाचे कार्यकर्ते विशेषतः भाजपचे कार्यकर्ते आहोत, या थाटातच वावरत होते. आपल्या राज्यपाल पदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी भाजप सोडून विरोधी पक्षाशी जो दुजाभाव केला, ते राज्यपाल पदाला अशोभनीय असे होते. राष्ट्रपुरुषांचा अवमान करणाऱ्या वक्तव्याने जर त्यांनी कळसच गाठला. यापूर्वीच त्यांची गच्छंती व्हायला हवी होती, परंतु जनक्षोभाला केंद्र सरकार बळी पडले आणि कोश्यारींना पदावरून हटवले, अशी जनमानसात भावना निर्माण होऊन त्याचा भाजपवर विपरीत परिणाम होईल, म्हणून काही कालावधी घालवून त्यांचा राजीनामा घेतला आहे. हे या मागचे तथ्य आहे.
‘खोटं बोला पण रेटून बोला’ या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते आता म्हणत आहेत की, राज्यपाल कोश्यारी यांचा कालावधी संपला होता, म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या बदलीमुळे विरोधकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेऊ नये, असे वक्तव्य करून विरोधकांनीच निर्भत्सना केली जात आहे. हा प्रकार मात्र विशेष म्हणावा लागेल. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अडीच वर्षे सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारसाठी जणू असहकार्याची भूमिका घेतली होती. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीला मान्यता अथवा नकार देण्याऐवजी, दीड दोन वर्षे ही यादी स्वतःकडे निर्णय न देता ठेवून घेतली. वास्तविक सत्ताधारी शासनाच्या मंत्रिमंडळाने यादीला मान्यता देऊन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया राज्यपालांकडून झाली पाहिजे. अथवा त्यात जर काही आक्षेप असेल तर त्याचा उल्लेख करून यादीतील काही नावे ना मंजूर करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु तसे न करताच राज्यपाल कोश्यारींनी महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली यादीच चक्क दाबून ठेवली. परंतु त्यानंतर दोन वर्षांनी शिंदे फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली यादी राज्यपालांकडे पाठवली, तर ही यादी तातडीने मंजूर केली. तथापि राज्यपालांनी केलेल्या मंजूर यादी विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आणि राज्यपालांनी मंजूर केलेल्या यादीला स्थगिती दिली. एकंदरीत राज्यपाल कोश्यारींचे भाजप विषयीचे प्रेम उचंबळून आले, म्हणून त्यांच्या या कृत्यामुळे १२ आमदार नियुक्ती पदाचा प्रश्न प्रदंबित राहिल्याने अन्याय झाला. अद्याप हे बारा आमदार नियुक्त झालेले नाहीत. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ या राज्यपाल कोश्यारींच्या भूमिकेने राज्यपाल पदासारख्या संविधानिक पदाची गरिमा घालवली आहे. अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीतील देता येऊ शकतात.
राज्यपाल कोश्यारींनी राष्ट्रपुरुषांच्या संदर्भात स्वतःला काही माहिती नसताना अथवा अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर जी अवमानकारक वक्तव्य दिली ती तर अक्षम्य अशीच आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj), महात्मा ज्योतिबा फुले (Mahatma Jyotiba Phule) आदींच्या संदर्भातील असंविधानिक वक्तव्यात करण्यात कोश्यारीने काय मर्दुमकी वाटली हेच कळले नाही. मुंबईमध्ये गुजराती, मारवाडी, राजस्थानी लोक आहेत म्हणून मुंबईची आर्थिक दृष्ट्या शान आहे, असे वक्तव्य करून मुंबईत असलेल्या लाखो करोडो मराठी माणसांच्या अस्मितेवर मीठ चोळून काय साधले गेले? याचा उलट परिणाम मात्र भाजपवर झाला आणि मुंबईतील मराठी माणसाची मने दुखावल्यामुळे भाजपपासून मराठी माणूस दूर जातोय. याची भीती त्यांच्या मनात घर करून बसली आहे. त्यामुळेच मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपून वर्ष झाले तरी शिंदे फडणवीस सरकार अद्याप मुंबई महापालिकेची निवडणूक जाहीर करत नाही. एकंदरीत राज्यपाल कोश्यारी यांच्या राजीनाम्याने राष्ट्रपतींनी मंजूर केला, त्याबद्दल भाजपच्या मंडळींना आतून आनंद झाला असणार. असो…
राज्यपालाचा राजीनामा मंजूर झाल्यावर त्याचे महाराष्ट्राचे सर्व स्तरातून स्वागत होते, ही बाब विरळच म्हणता येईल. त्याचबरोबर विरोधकांकडून कोश्यारी राजीनाम्याबद्दल जल्लोष व्यक्त होतो, याला काय म्हणावे..! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तर ‘महाराष्ट्राची सुटका झाली’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून धक्काच दिला. राज्यपाल कोश्यारींचा राजीनामा अखेर मंजूर झाला. परंतु ‘कोश्यारींनी राज्यपाल पदाची गरिमा घटवली’ असेच म्हणावे लागेल…!
