भडगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
भडगाव तालुक्यात अनेक रेशन दुकाने आहेत त्याद्वारे लाभार्थ्यांना रेशीम पुरवठा केला जातो. परंतु आजही भडगाव शहरासह अनेक गरजू लोकांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत नाहीत. अनेक वेळा मागणी करून देखील गरजू लोकांची नावे यात समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. परंतु जे लाभार्थी आहेत त्यांना देखील त्यांच्या हक्काचे रेशन दुकानदारांकडून दिले जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या संदर्भात रेशन दुकानदार अनेक प्रकारची कारणे लाभार्थ्यांना देत असतात. कार्ड दाखवून देखील माल दिला जात नाही. अनेक वेळा तक्रारी करून देखील याकडे पुरवठा विभागाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. याचं कारण कळत नाही.
परंतु काही दिवसापूर्वी पुरवठा विभागाच्या गोडाऊनमधील वास्तव अतिशय चिंताजनक असून पुरवठा विभागात फार मोठ्या प्रमाणात गोंधळ सुर असल्याची जाणीव करून देते. जिल्हास्तरावरून हजारो क्विंटल आलेला रेशनचा माल रेशन गोडाऊनमध्ये काम करणारे कर्मचारी पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या संमतीने कशाप्रकारे काढून घेतात व तोच माल विक्रीसाठी बाहेर पाठवला जातो हे त्या व्हिडिओमधून स्पष्ट होते. जिल्हा स्तरावरून आलेला माल हा वजन करून पाठवलेला असताना त्या प्रत्येक गोणीतून माल कमी करण्याचे कारण काय आणि विशेष म्हणजे कमी झालेला माल रेशन दुकानदार स्वीकारतात कसे आणि रेशनचा माल हा ठरल्याप्रमाणे दिला जातो. मग हे रेशन दुकानदार कमी माल घेतात कसे हा एक चिंतेचा विषय आहे. याचा अर्थ पुरवठा विभाग व रेशन दुकानदार यांच्यामध्ये मिलीभगत असून लोकांसाठी आलेले रेशन हे मोठ्या प्रमाणात काळा बाजारात विक्रीसाठी पाठवला जाते हे मात्र निश्चित.
कारण याच भडगाव पुरवठा विभागामार्फत काही वर्षांपूर्वी चालत असलेला लाखोचा रेशन घोटाळा बाहेर निघाला होता. पुन्हा तोच प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. काही मोठे रेशन दुकानदार इतर दुकानदारांकडून मोठ्या प्रमाणात माल विकत घेऊन तो बाजारामध्ये चढ्या भावाने विकत आहेत, अशी चर्चा शहरामध्ये व तालुक्यामध्ये अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. परंतु अधिकारी व रेशन दुकानदार यांची आर्थिक मिलीभगत असल्याने याकडे सोयस्कर दुर्लक्ष केले जाते आणि गरीबाच्या हक्काचं रेशन काळया बाजारात विकलं जातं.
या स्वरूपाचे निवेदन देऊन 9 एप्रिल रोजी केली होती परंतु याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. जी ५० किलो तांदळाची गोणी जिल्हास्तरावरून येऊन जी रेशन दुकानापर्यंत पोहचता पोहचता ४५, ४७, ४८ किलोची कशी होते हे कोड सुटण्यासाठी महसूल विभागाने पारदर्शक पद्धतीने चौकशी करणे गरजेचे आहे. खास करून पुरवठा अधिकारी याला जबाबदार असून त्यांना या संदर्भातील व्हिडिओ पुरावे देऊन देखील कुठलीही चौकशी त्यांनी केली नाही. विशेष म्हणजे गोडाऊन त्यांच्याच देखरेखीखाली असल्याने हे सर्व त्यांच्याच आशीर्वादाने सुरू आहे यात कुठली ही शंका जनतेच्या मनात नाही. म्हणून त्यांची व काही महत्वाच्या रेशन दुकानदार यांची देखील चौकशी होऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करून यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
अशा आशयाचे निवेदन देण्यात आले आहे. हे निवेदन महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य, जिल्हाधिकारी जळगाव प्रांत पाचोरा यांना माहितीस्तव देण्यात आले आहे. निवेदनावर मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल वाघ यांची स्वाक्षरी आहे.
