नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हे सुरु होण्यापूर्वीच सर्वांसाठी चर्चेचा विषय ठरत आहे. आधीच असंसदीय शब्दांचा मुद्दा ताजा असतांन आज संसद भवन परिसरात खासदारांना आंदोलन, धरणे आंदोलन धार्मिक कार्यक्रम करता येणार नाहीत, असे आदेश लोकसभा सचिवालयानं काढले आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी सचिवालयानं जारी केलेल्या आदेशाने विरोधकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे नवीन वादाला तोंड फुटण्याची दाट शक्यता आहे.
लोकसभा सचिवालयाकडून १४ जुलै रोजी एक पत्र राज्यसभा आणि लोकसभेतील सर्व सदस्यांना पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रात म्हटलंय की, पार्लमेंट हाऊसच्या परिसरात आंदोलनं, धरणं आंदोलनं तसेच उपोषणासाठी आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी वापरता येणार नाही, यावर पूर्णपणे बंदी असेल. ससंदेचं पावसाळी अधिवेशन हे १८ जुलैपासून सुरु होत आहे. दरम्यान, आज सलग दुसऱ्या दिवशी संसदेच्या कामकाजासंदर्भात नवा आदेश आला आहे.
विरोधक खासदार एकत्र येऊन सरकारविरोधात आंदोलनं, दिवसभराची उपोषणं संसद भवन परिसरातील महात्मा गांधीच्या पुतळ्याजवळ जमत असतात. या पार्श्वभूमीवर आता यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता नव्या आदेशामुळे सरकारला पुन्हा एकदा विरोधकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागू शकतं. , जर आंदोलनं, उपोषण करण्यावरही बंदी घालण्यात येत असेल तर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा आणि लोकशाहीतला महत्वाचा अधिकार हिरावण्याच प्रयत्न असल्याचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.
