जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
रावेर लोकसभा मतदारसंघासह जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि हवामानातील अनियमित बदलांमुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना भरपार्इ देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे संचालक चंद्रजित चटर्जी, एआयसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बाधित शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई शक्य तितक्या लवकर मिळावी, यासाठी मंजुरी प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. या बैठकीत जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम विनाविलंब थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विमा अर्जांतील नावातील चुका, क्षेत्रफळातील विसंगती आणि इतर तांत्रिक अडचणी तातडीने दुरुस्त करण्यावर भर देण्यात आला.
नुकसानीचे अधिक अचूक मूल्यांकन होण्यासाठी स्थानिक पातळीवर हवामान केंद्रांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. केवळ प्रमुख हवामान केंद्रांवरील नोंदींवर अवलंबून न राहता, संबंधित महसूल मंडळ किंवा स्थानिक परिसरातील हवामान नोंदीही पीक नुकसानीच्या मूल्यांकनासाठी ग्राह्य धरण्याची मागणी करण्यात आली. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक व्यापक संरक्षण मिळावे यासाठी पीक विमा योजनेत खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली.
बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या केळी पिकाच्या नुकसानीचे पंचनामे, डेटा संकलन आणि विमा दाव्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करत पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत विमा लाभ वेळेत पोहोचवावा, यावर विशेष भर देण्यात आला.
केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे म्हणाल्या की, अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील बदलांमुळे जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या हक्काची पीक विमा भरपाई वेळेत मिळणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला न्याय मिळावा यासाठी केंद्र सरकारच्या सर्व संबंधित यंत्रणांशी सातत्याने समन्वय साधत आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचेपर्यंत हा प्रयत्न अविरत सुरू राहील.
