शालार्थ आयडी घोटाळा : अनेक संस्थाचालक भूमिगत
जळगाव – राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या 170 कोटी रुपयांच्या बोगस शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात नाशिक रोड सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी 15 स्वतंत्र आदेश पारित केले. संशयित संस्थाचालक शरद दयाराम शिंदे, मनोज रामकृष्ण पाटील, विनोद तराळ यांच्यासह एकूण 15 जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने कठोर आधार घेत फेटाळले. जामीन फेटाळताना न्यायालयाने तपासाची व्याप्ती, संघटीत गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचे भीषण स्वरूप लक्षात घेत शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर ताशेरे ओढले.
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायाधीशांनी अत्यंत कडक शब्दांत सुनावले आहे. कोणत्याही राष्ट्राचा विनाश करण्यासाठी अणूबॉम्बची अजिबात गरज नसते त्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर भ्रष्टाचार रुजवणेच पुरेसे असते. ज्ञानाची मंदिरे असणाऱ्या पवित्र शाळेच्या प्रांगणात जेव्हा गुन्हेगारी कृती घडते, तेव्हा केवळ त्या वास्तूची पवित्रता नष्ट होत नाही, तर भावी पिढीच्या चारित्र्याचा आणि पर्यायाने राष्ट्राच्या भविष्याचा पाया ढासळतो. हा निव्वळ तांत्रिक स्वरूपाचा गुन्हा नसून सरकारी तिजोरीची आणि जनतेच्या पैशांची झालेली पद्धतशीर लुटालूट आहे, असा थेट निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे.
न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी हे आदेश पारीत केले आहेत. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे पी. चिदंबरम विरुद्ध ईडी (2019) व स्टेट विरुद्ध अनिल शर्मा (1997) या निवाड्यांचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पद व प्रभावाचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पोलिस कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळले.
असे आहेत न्यायालयाचे निष्कर्ष
शरद दयाराम शिंदे : संशयित शिंदे हा शैक्षणिक संस्थेचा संचालक असून त्याने मध्यस्थ (एजंट) म्हणूनही काम केले. पोलिसांनी जप्त केलेले शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे आवक, रजिस्टर आणि नाशिक रोड पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता 8 शाळांमधील 51 कर्मचाऱ्यांच्या नावांत फेरफार करून त्या नोंदी घुसडण्यात आल्याचे उघड झाले. शिंदे याच्या कस्टडीयल चौकशीशिवाय या तपासाचे मूळ गाठता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मनोज रामकृष्णा पाटील : संशयित पाटील हा तीन शाळांशी संबंधित घोटाळ्यात अडकला आहे. सुयोग शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित माध्यमिक शाळा बोरनार, जि. जळगाव, स्पर्श फाउंडेशन संचलित सर्वज्ञ माध्यमिक शाळा बोरगाव, ता. धरणगाव, स्वामी समर्थ माध्यमिक शाळा पारोळा या त्या शाळा आहेत. तपासातील धक्कादायक बाब म्हणजे स्वामी समर्थ माध्यमिक शाळा, पारोळा ही शाळा प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. पाटील याच्याशी संबंधित 48 कर्मचारी या गुन्ह्यात अडकले असून 21 कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी पूर्णपणे बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
15 अर्ज फेटाळले
मनोज पाटील, शरद शिंदे, विनोद तराळ, प्रदीप शिंगणे,राहुल पवार, लेखाधिकारी मनिष कदम, अविनाश पाटील, शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण, किरण कुंवर, प्रवीण अहिरे, भास्कर पाटील, देवीदास महाजन, मनिक्षी गीरी, अमोल कुलकर्णी, रामकृष्ण पाटील या 15 संशयितांचा जामीन अर्ज फेटाळला तर शिक्षक अतुल पवार, उमेश पवार यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला.
