जळगाव-किनगाव मार्गाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह : अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष
जळगाव : कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून उभारण्यात येत असलेल्या जळगाव-किनगाव काँक्रीट रस्त्याच्या कामाची पोलखोल लोकार्पणापूर्वीच झाल्याचे चित्र आहे. हायब्रीड ॲन्युटी योजनेअंतर्गत सुमारे 100 कोटी रुपये खर्चाच्या या रस्त्याला अवघ्या तीन महिन्यांत तडे गेल्याने बांधकामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, तडे गेलेला भाग आता फोडून काढण्यात येत असून संबंधित कंत्राटदाराकडून पुन्हा काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
बी.एन. अग्रवाल कन्स्ट्रक्शनकडून या रस्त्याचे काम करण्यात येत असून कामाच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांकडून यापूर्वीही आक्षेप नोंदविले आहेत. रस्त्याच्या भरावासाठी परिसरातील लहान-मोठ्या टेकड्या उद्ध्वस्त करून पर्यावरणाची हानी करण्यात आल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला आहे. या तक्रारींकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत असल्याने आता संपूर्ण कामाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. जळगाव-किनगाव हा मार्ग दोन राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. भविष्यात या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होणार असल्याने काँक्रीटचा मजबूत आणि टिकाऊ रस्ता उभारण्याच्या उद्देशाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, रस्ता पूर्णत्वास जाण्यापूर्वीच अनेक ठिकाणी काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर तडे पडल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी रस्त्याचा तयार झालेला भाग पुन्हा खोदून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमध्येही नाराजीचे वातावरण आहे.
तडे गेले अन्‌ कंत्राटदाराला पुन्हा काम!
रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणेने अखेर दखल घेतली. तडे गेलेल्या भागातील काँक्रीट फोडून काढण्यास सुरुवात झाली असून खराब भाग हटवून त्या ठिकाणी नव्याने काँक्रीटीकरण करण्यात येत आहे. मात्र, रस्ता बांधल्यानंतर काही महिन्यांतच तो फोडून पुन्हा बांधण्याची वेळ का आली? काँक्रीटच्या मिश्रणात त्रुटी होत्या का? बेस योग्य प्रकारे तयार करण्यात आला होता का? क्युरिंग आणि अन्य तांत्रिक प्रक्रिया निर्धारित निकषांनुसार करण्यात आल्या का? या प्रश्नांची उत्तरे आता संबंधित यंत्रणेला द्यावी लागणार आहेत. काँक्रीटची गुणवत्ता, मिश्रणाचे प्रमाण, बेसची मजबुती, बांधकामाची पद्धत आणि निर्धारित तांत्रिक मानकांचे पालन यांची सखोल तपासणी करण्यात यावी.
अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष
रस्त्याच्या कामाबाबत नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, त्याकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे आता दुरुस्ती सुरू झाल्यानंतरही केवळ कंत्राटदाराकडून काम करून घेण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. रस्त्याच्या भरावासाठी परिसरातील लहान-मोठ्या टेकड्यांमधून माती व मुरूम घेण्यात आल्याने नैसर्गिक भूरचनेला धक्का पोहोचल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या गुणवत्तेसोबतच पर्यावरणीय नियमांचे पालन झाले की नाही, याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
शासनाच्या पैशांचा अपव्यय?
सुमारे 100 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्याची काही महिन्यांतच दुरुस्ती करावी लागत असेल, तर शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रस्त्याचे काम कोणत्या दर्जाच्या साहित्याने करण्यात आले, गुणवत्ता नियंत्रणाची तपासणी कोणी केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामाच्या कोणत्या टप्प्यावर पाहणी केली, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
