अर्थसंकल्प २०२५ : जळगाव जिल्ह्यातील सिंचनासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद

अर्थसंकल्प २०२५ : जळगाव जिल्ह्यातील सिंचनासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद

अर्थमंत्री अजित पवार यांची घोषणा ; खान्देशाला लाभ होणार

मुंबई वृत्तसंस्था

विधानसभा आणि विधानपरिषदेत या दोन्ही सभागृहात आज 10 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार हे मांडत असून त्यांनी जळगाव जिल्ह्यातील सूचनांसाठी साडेसात हजारांची तरतूद केल्याने याचा लाभ जिल्ह्यासह खान्देशाला होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प असणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यासंदर्भातील घोषणांकडे सर्वांचे लागले असताना अजित पवारांनी राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या पाच वर्षात राज्यातील वीजदर कमी होणार असल्याची महत्वाची घोषणा केली.

नव्या औद्योगिक धोरणातून ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट -अजित पवार

जित पवारांनी राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याच सांगितले आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत ४० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट असेल. यासोबत आकाश व संरक्षण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष-लघू-मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रिय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. नवे कामगार नियम होणार आहेत. तसेच राज्यात ३७ विशेष आर्थिक क्षेत्रे विकसित केली जाणार असल्याचेही अजित पवारांंनी सांगितले आहे.

मुंबई उपनगरातील वाहतूक गतिमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरीवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे ६४ हजार ७८३ कोटी किमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याचं नियोजन असून त्याद्वारे ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व इतर महत्त्वाची शहरं विमानतळाशी जोडली जाणार आहेत.

 

बंदरे विभागास ४८४ कोटी

सार्वजनिक बांधकाम रस्ते विभागास – १९९३६ कोटी

परिवहन विभाग – ३६१० कोटी

नगरविकास विभाग – १०६२९ कोटी

ग्रामविकास विभाग – ११४८० कोटी

पर्यावरण विभाग – २४५ कोटी

उर्जा विभाग – २१५३४ कोटी