स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण धोकादायक; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण धोकादायक; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा
नवी दिल्ली – राज्यघटनेने निश्चित केलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेपलीकडे जाऊन महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या तर त्या पुढे जाऊन रद्द करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत दिला. राज्यातील ५७ स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे दिसत असल्याने, या संस्थांचे अंतिम निकालही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयावर अवलंबून राहणार आहेत.
आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी लोकशाहीच्या व्यापक स्वरूपाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. “ओबीसी समुदायाला पूर्णपणे बाहेर ठेवून लोकशाही चालू शकत नाही; परंतु जातीनिहाय विभागणी करून समाजात फूट पडणेही योग्य नाही,” असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रचना आणि तिच्या मर्यादांबाबत दाखल याचिकांवर येत्या शुक्रवारी पुढील निर्देश दिले जाणार असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता त्या सुनावणीकडे लागले आहे.
