लोकशाही संपादकीय लेख
एमपीएससी परीक्षेला घेऊन जेन-झीच्या तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर मोठा मोर्चा एमपीएससीच्या तरुणांनी काढला. त्यानंतर आता या तरुणांचा मोर्चा पुण्याकडे वळला. पुण्यातसुद्धा भव्य-दिव्य असा मोर्चा काढण्यात आला. पुण्याच्या मोर्चामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी सहभाग नोंदवला. तरुणांचा या परीक्षेबाबत तीव्र संताप बघायला मिळाला. त्यातच धाराशिव येथील प्रथमेश देशमुख यांनी आपले जीवन संपवले आहे. एमपीएससी परीक्षा देऊन अधिकारी बनण्याचे स्वप्न घेऊन आलेल्या प्रथमेश देशमुख यांच्या पदरी निराशा पडली. दोन-अडीच लाख रुपये कर्ज घेऊन ते पुण्यात एमपीएससीचा अभ्यास करण्यासाठी आले होते. परंतु एमपीएससीमधील सावळ्या गोंधळामुळे ती परीक्षा रद्द झाल्याने त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आणि दोन-अडीच लाख रुपयांचे कर्ज त्यांच्या माथी बसल्यामुळे त्यांनी आपले जीवन संपवले. त्यांनी या सर्वांना कंटाळून आत्महत्या केली. प्रथमेश देशमुख यांचे काय चुकले? धाराशिव सोडून ते पुण्यात आले आणि अभ्यास सुरू केला. परंतु ऐनवेळी परीक्षा रद्द होते. याच्या मनाला वेदना सहन झाल्या नाहीत आणि त्यांनी आपले जीवन संपवले. एक एमपीएससीचा विद्यार्थी चांगला अभ्यास करून शासकीय सेवेत अधिकारी बनण्याचे स्वप्न काय पाहतो, परीक्षा रद्द काय होते आणि या नैराश्यातून एक तरुण आत्महत्या काय करतो, हे सर्व मन सुन्न करणारी घटना आहे. आज एक प्रथमेश देशमुख पुण्यात आत्महत्या केली. असे किती प्रथमेश देशमुख या परीक्षेला कंटाळून आत्महत्या करतील, याची कल्पनाच करवत नाही.
नीट परीक्षेतील सावळ्या गोंधळामुळे १४ विद्यार्थ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. त्या विद्यार्थ्यांना किमान एक कोटी रुपयांची शासकीय मदत केंद्र सरकारकडून देण्यात यावी, अशी मागणी क्रांतिकारी जनता पार्टीच्या वतीने करण्यात आली. तसा लेखी करार मंत्र्यांनी केला; पण ऐनवेळी एक कोटी रुपये देण्याचे नाकारले. त्यानंतर ५ सप्टेंबरला जंतर-मंतरवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय क्रांतिकारी जनता पार्टीने घेतला. सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थी करून सर्व विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्याचे आणि मृत विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांत एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे शासनाला सांगितले. दोन्ही मागण्या मान्य झाल्याने क्रांतिकारी जनता पार्टीचा ५ सप्टेंबरला इंडिया गेटवरील मोर्चा रद्द करण्यात आला. हा क्रांतिकारी जनता पार्टीचा दुसरा विजय आहे. आता देशातील सर्व भागातील तरुण एमपीएससी परीक्षेच्या सावळ्या गोंधळाविरुद्ध लढा देत आहेत. देशाच्या विविध भागात मोर्चे काढून निषेध व्यक्त केला जात आहे. नवी दिल्ली, पुणे, सोलापूर, नागपूर येथे तरुणांचे भव्य-दिव्य मोर्चे निघाले आहेत. अजूनही मोर्चे निघणार आहेत. एमपीएससी परीक्षेच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, ही या जेन-झीची प्रमुख मागणी आहे. सरकारने आमच्या मोर्चांची दखल घेतली नाही, तर आम्ही पुन्हा एकदा जंतर-मंतरवर जाऊ आणि तिथे दुसरे आंदोलन करू, असे या मोर्चातील तरुणांचे म्हणणे आहे. शासन म्हणजे केंद्र शासन या विद्यार्थ्यांच्या निघणाऱ्या मोर्च्यांना हलक्यात घेत आहे. अजून तरी त्यांची तशी दखल घेतली गेली नाही. एमपीएससीचे अध्यक्ष म्हणतात की, माझा गुन्हा काय आहे म्हणून मी राजीनामा देऊ? त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एमपीएससीच्या पेपरफुटी होतो, हा त्यांचा दोष नाही काय, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थी फार संतापले आहेत. ते जोशमध्ये येऊन सरकारला शिवीगाळही करीत आहेत. तरीही सर्व मोर्चे अत्यंत शांततेच्या मार्गाने निघत आहेत. कसलीही हिंसा त्यात दिसत नाही. नीट पेपरफुटी प्रकरणी एक महिना जंतर-मंतरवर आंदोलन चालले आणि एक महिन्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाला यश आले. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला. जे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान विद्यार्थ्यांवर अराजक माजविण्याचे आरोप करीत होते, ते अखेर विद्यार्थ्यांपुढे झुकले आणि राजीनामा द्यावा लागला. तशाच प्रकारची भाषा एमपीएससीच्या अध्यक्षांकडून होते आहे.
एमपीएससी परीक्षेबाबतच्या गोंधळासंदर्भात तरुणांचा नियोजित कार्यक्रम पार पडतो आहे. तरुणांच्या या निषेधासमोर सरकारला झुकावेच लागेल. संपूर्ण परीक्षा यंत्रणा बिघडली आहे. ती परीक्षा यंत्रणा सुधारण्याची गरज आहे. परीक्षेला घेऊन तरुण विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. ते एमपीएससी परीक्षा अध्यक्षांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाहीत. कारण पुढे जाऊन हे विद्यार्थी करणार तरी काय? आपल्या नशिबी बेरोजगारी आहे, तर आताच आंदोलन करून भ्रष्ट यंत्रणा उलथून टाकू. केंद्र सरकारला वाटते की, आज शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला, उद्या एमपीएससी परीक्षा अध्यक्षांचा राजीनामा झाला, तर या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते वाटेल ती मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरतील. उद्या आणखी कोणत्या केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा मागितला जाईल, तेव्हा आम्हाला काम करणे मुश्किल होईल. क्रांतिकारी जनता पार्टीच्या वतीने सध्या जे स्कूल ठीक करून आंदोलन सुरू आहे, त्याचाच हा एक भाग म्हणता येईल. देशातील सरकारी शाळांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. एक लाख सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. महाराष्ट्रात त्यांची संख्या ३६,००० इतकी आहे. म्हणजे ३६,००० शाळा बंद पडल्या आहेत. आणि ज्या सरकारी शाळा आहेत, त्यांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. मुख्याध्यापक दारू पिऊन वर्गात जातो, शाळेत टॉयलेट नाही, टॉयलेटसाठी पाणी नाही, गोठ्यात शाळा भरते. तेव्हा अशा सरकारी शाळांमध्ये मंत्र्यांची मुले गेली पाहिजेत. त्यांना शाळा किती बिकट आहे, हे कळून येईल. महाराष्ट्रात शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नमती भूमिका घेतली आहे. सरकारी शाळांसाठी जे बजेटमध्ये तरतूद आहे, तीच मुळात कमी आहे. त्यामुळे या शाळांची दुरुस्ती होणार कशी?
