अमळनेर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
येथील निम्न तापी पाडळसरे प्रकल्पाचा केंद्राच्या पीएमकेएसवाय योजनेत समाविष्ठ होण्याचे ठोस संकेत मिळाले असून केंद्रीय जलशक्ती मंत्री ना.गजेंद्र शेखावत यांनी याबाबत ठोस आश्वासन आ. अनिल पाटील यांना दिले आहे. विशेष म्हणजे खा. शरदचंद्र पवार व केंद्रीय मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनीही शिफारस केल्याने केंद्राच्या नजरा या प्रकल्पाकडे वळल्या आहेत.
विशेष म्हणजे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुद्धा संसदेत मंत्री शेखावत यांची भेट घेऊन निम्न तापी प्रकल्पाचा पीएमके एसवाय मध्ये समावेश करावा असा आग्रह धरला आहे. सदर पाठपुराव्यासाठी आ. अनिल पाटील तीन दिवसांपासून दिल्लीत ठाण मांडून बसले आहेत. एकीकडे याच प्रकल्पासाठी आमदार अनिल पाटलांनी राज्य शासनाकडून जास्तीतजास्त निधी खेचून आणल्याने कामाला गती आली असताना दुसरीकडे एकाचवेळी जादा निधी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे देखील त्यांचा पाठपुरावा सुरू होता.
यासंदर्भात खा. शरदचंद्र पवार यांना विनंती केल्यानंतर त्यांनी स्वतः केंद्रीय जलशक्ती मंत्री ना. शेखावत यांना पत्र लिहून पाडळसरे प्रकल्पाचा केंद्रीय पीएमकेएसवाय योजनेत समावेश करावा अशी विनंती केली होती. एवढेच नव्हे तर आ. अनिल पाटील यांनी दिल्ली गाठल्यानंतर खा. पवार यांनीच ना.शेखावत आणि आ. अनिल पाटलांची भेट घडवून आणली तत्पूर्वी आ. अनिल पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री ना गडकरी यांचीही भेट घेऊन सदर प्रकल्पाची व्यथा मांडली होती. यावर महाराष्ट्रातील प्रमुख प्रकल्पांपैकी असणारा हा प्रकल्प पूर्ण झालाच पाहिजे अशी भावना गडकरी यांनी व्यक्त करत याबाबत एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करून लवकरात लवकर मार्ग कसा काढता येईल या बाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासित केले.
जलशक्ती मंत्र्यासमोर मांडला प्रकल्पाचा आढावा
आमदार अनिल पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री ना. शेखावत यांना प्रकल्पाची माहिती देताना सांगितले की हा प्रकल्प अपूर्ण असल्याने दरवर्षी 250 टीएमसी पाणी वाहून जाते. 17 टीएमसीचा क्षमतेचा तापी नदीवरील हा सर्वात मोठा प्रकल्प असून महाराष्ट्रातील जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील सहा तालुके या धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. डीपीएपी म्हणजेच अवर्षण प्रवण तालुक्यांमध्ये पूर्णपणे हा प्रकल्प समाविष्ट आहे, या सर्व सर्व विषय मंत्री महोदयांनी गांभीर्याने समजून घेत लवकरात लवकर या प्रकल्पाला पीएमकेएसवाय मध्ये समाविष्ट करू अशी ग्वाही दिली.
पाडळसरेला महाराष्ट्र शासनानेही दिला प्राधान्यक्रम
महाराष्ट्र शासनाने प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी प्राधान्याने जी लिस्ट केंद्र शासनाकडे पाठवली आहे त्यात निम्न तापी प्रकल्पाला प्राधान्यक्रम दिला आहे ही बाब प्रस्तावाचे संपूर्ण वाचन करताना मंत्री ना शेखावत यांच्या निदर्शनास आली, त्यामुळे त्यांनीही कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प झालाच पाहिजे असे स्पष्टपणे बोलून दाखविले.
जनतेच्या आशीर्वादाने करतोय यशस्वी पाठपुरावा
यासंदर्भात आमदार अनिल पाटील यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की केवळ इच्छाशक्ती आणि जनतेचा आशीर्वाद या बळावर अतिशय जोमाने पाडळसरे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी पाठपुरावा करीत असून सुदैवाने प्रत्येक ठिकाणी सकारात्मक यश मिळत आहे,राज्य शासन शक्य तेवढा जादा निधी देत असला तरी एकट्याने राज्याच्या निधीतून हा प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण असल्याने आता राज्य आणि केंद्र दोघांच्याही मदतीने हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे. केंद्रीय मंत्री ना. शेखावत यांनी भेटीप्रसंगी उत्तम प्रतिसाद देऊन त्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री यांच्याकडून ज्याकाही पूर्तता लागतात त्या सुद्धा लवकर दिल्या जाणार आहेत. एकंदरीत खा. शरदचंद्र पवार, ना. नितीन गडकरी व खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्या अनमोल सहकार्याने निम्न तापी प्रकल्पाचा समावेश पीएमकेएसवाय मध्ये कोणत्याही परिस्थितीत होईल असा विश्वास आ.अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
म्हणूनच मिळाला केंद्राचा ग्रीन सिग्नल
पाडळसरे धरण प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या पीएमकेएसवाय किंवा कोणत्याही योजनेत समावेश होण्यासाठी आ.अनिल पाटील यांनी 2019 पासून सतत याचा पाठलाग करत यासाठी राज्य स्तरावरील सर्व अडथळे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार व जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांच्या सहकार्याने दूर केले आहेत, यासाठी वेळोवेळी झालेल्या बैठका असतील किंवा संबधित मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या भेटी असतील याशिवाय जे जे करावे लागेल ते सारे काही आमदारांनी केल्यानेच हा प्रकल्प वर्षभरापूर्वीच केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्यास पात्र ठरला होता, त्यानंतर केंद्रीय जलआयोगाच्या(सी डब्ल्यू सी) च्या समितीने धरणास भेट दिली असताना त्यावेळी देखील आमदारांनी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य माहिती समितीसमोर सादर केल्याने या समितीने केंद्राकडे सकारात्मक शिफारस केली होती, त्यानंतर केंद्र शासनाकडे देखील आमदारांनी पाठपुरावा करण्यात कोणतीच कसर बाकी न ठेवल्यामुळेच आज कुठे या प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल केंद्र शासनाने दिला असून हे सारे आ.अनिल पाटील या क्षेत्रातील जाणकार असल्यामुळे आणि त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीमुळे शक्य झाले आहे.
