नवी दिल्ली लोकशाही न्यूज नेटवर्क I
मागील काही महिन्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या धोरणांमुळे दबाव वाढत आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादला, जो रशियाकडून तेल खरेदीमुळे घडला. यासोबतच, भारतासाठी महत्त्वाचे असलेल्या ईरानच्या चाबहार बंदरावरील संशोधन मर्यादांचा करार रद्द करण्यात आला. एच-१बी व्हिसा नियमांमध्येही कठोर बदल करण्यात आले, ज्यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांना धक्का बसला. आता, रशियन तेल खरेदी बंद करण्यासाठी अमेरिका जी-७ देशांना एकत्र करत असून, भारताविरुद्ध थेट कारवाईचे संकेत दिले आहेत. यामुळे भारतासह चीनवरही ताण वाढला असून, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात गोंधळ उडाला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लागू केले, ज्यातील २५ टक्के रशियन तेल खरेदीमुळे आणि उर्वरित २५ टक्के व्यापार असमतोलामुळे होते. ही टॅरिफ कपडे, दागिने, फर्निचर, रसायने यांसारख्या ४७ अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तूंवर लागू झाली. यामुळे भारतीय निर्यातीला ४३ टक्क्यांपर्यंत धक्का बसण्याची शक्यता आहे, आणि जीडीपी वाढ १ टक्क्याने खाली येऊ शकते. भारताने याला ‘अनुचित’ म्हटले असले तरी, अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, रशियन तेल खरेदीमुळे यूक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळतो.
याचबरोबर, २९ सप्टेंबर २०२५ पासून ईरानच्या चाबहार बंदरावरील संशोधन मर्यादा माफ करण्याचा २०१८ चा करार रद्द करण्यात आला. हा बंदर भारताच्या ५०० दशलक्ष डॉलर गुंतवणुकीचा भाग असून, पाकिस्तानला बायपास करून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी व्यापारासाठी महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेच्या ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ धोरणामुळे भारताच्या पहिल्या परदेशी बंदर प्रकल्पावर संकट आले आहे.
एच-१बी व्हिसा बदल: आयटी क्षेत्राला धक्का
सप्टेंबर २०२५ मध्ये एच-१बी व्हिसा शुल्क १००,००० डॉलर (सुमारे ८८ लाख रुपये) केले गेले, जे पूर्वी २,००० ते ५,००० डॉलर होते. हे बदल नवीन अर्जदारांसाठी लागू असून, भारतीय व्यावसायिक (जो ७१ टक्के एच-१बी मिळवतात) यांना मोठा फटका बसला आहे. अमेरिकी आयटी कंपन्या आता भारतात जागतिक क्षमता केंद्रे (जीसीसी) वाढवत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेत परतण्याऐवजी भारतात रोजगार वाढेल. सिनेटमध्येही एच-१बी आणि एल-१ व्हिसा नियम कडक करण्याचा विधेयक पुन्हा सादर झाला आहे.
जी-७ चा दबाव: रशियन तेल खरेदीवर निर्बंध
१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जी-७ अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत रशियन तेल खरेदी वाढवणाऱ्या देशांवर (भारत, चीन) संयुक्त कारवाईचे संकेत देण्यात आले. अमेरिकेने जी-७ ला (कॅनडा, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली, ब्रिटन) ५० ते १०० टक्के टॅरिफ लावण्याची विनंती केली आहे. ट्रम्प यांनी नाटो देशांना रशियन तेल बंद करण्याचे आवाहन केले असून, ‘युक्रेन अतिक्रमणात सहभागी असलेल्यांना लक्ष्य करू’ असे जी-७ ने म्हटले आहे. कॅनडा (जी-७ चा अध्यक्ष) नेतृत्वात ही कारवाई होत असून, यामुळे भारताच्या तेल आयातीवर (रशियाकडून ४० टक्के) निर्बंध येऊ शकतात. युरोपियन युनियनने किंमत मर्यादा कमी केली असली तरी, अमेरिका आणि जी-७ च्या धोरणात फरक आहे.
भारताची स्थिती: आर्थिक आणि राजकीय आव्हाने
भारताने रशियन तेल खरेदी ‘ऊर्जा सुरक्षेसाठी’ असल्याचे सांगितले असले तरी, अमेरिकेच्या दबावामुळे व्यापार वाढवण्याचे ध्येय (५०० अब्ज डॉलर) धोक्यात आहे. पंतप्रजी मोदी यांनी स्वावलंबनावर भर दिला असून, जीएसटी कपाती आणि निर्यात प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, जी-७ च्या कारवाईमुळे भारत-चीन यांच्यात तणाव वाढला असून, ब्रिक्स आणि रशियाशी जवळीक वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे ‘व्यापार बंदी’ सारखे असून, लाखो नोकऱ्या धोक्यात आहेत.
ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे भारत-अमेरिका संबंध ताणले गेले असून, येणाऱ्या आठवड्यांत जी-७ काय कारवाई करते, हे पाहण्यासारखे आहे. भारताने आता विविध ऊर्जा स्रोत शोधणे आणि व्यापार विविधीकरण करणे आवश्यक आहे.
