यवतमाळ, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा काहीकेल्या होत नाहीये. अगदी सत्तापालट होऊन महिना व्हायला आला तरीही सबंध महाराष्ट्राला कोणतेही स्वतंत्र कार्यभार असंरे मंत्री मिळाले नाही. त्यातच राज्यातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे दोन सदस्यीय सरकार दिल्लीच्या इशाऱ्यावर चालत आहे. दिल्लीतून हिरवा कंदील मिळाल्याशिवाय मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री या दोघांवरही वारंवार तारखा देण्याची केविलवाणी वेळ आली आहे. अशी टीका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. पूरग्रस्त भागाचा दौरा आटोपल्यानंतर यवतमाळ येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कोण, कधी, कुठे दौरा करीत आहे, या बालीश चर्चा बंद करून सत्ताधाऱ्यांनी अतिवृष्टीने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या बांधापर्यंत पोहचण्याची संवेदनशीलता दाखवावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजार रुपयेप्रमाणे मदत द्यावी तसेच शेतमजुरांनादेखील मदतीचा हात द्यावा, असे पवार म्हणाले.
विदर्भात अतिवृष्टीसह संततधार पावसामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. वर्धा, गडचिरोली, अमरावतीपेक्षा यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी केवळ चर्चा करण्यात वेळ न घालवता हेक्टरी ७५ हजार रुपयांप्रमाणे तत्काळ मदत करावी. करोना काळात आम्ही ज्याप्रमाणे मदत दिली, तशीच धान्यासह इतर आवश्यक मदत मजुरांना देण्यात यावी. सध्याची नुकसानीची स्थिती पाहता राज्यसरकारने त्वरित पावसाळी अधिवेशन बोलवावे, अशा मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या. मात्र, हे सरकार ना अधिवेशन बोलावत आहे, ना मंत्रीमंडळ विस्तार करीत आहे आणि ना शेतकऱ्यांना मदतीचा निर्णय घेत आहे, अशी खोचक टीकाही पवार यांनी केली. यादरम्यान आ. अमोल मिटकरी, आ. इंद्रनिल नाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर, वसंतराव घुईखेडकर, क्रांती धोटे, ख्वाजा बेग, राजू तोडसाम हे उपस्थित होते.
