जळगाव, लोकशाही विशेष
ग्रामीण भागातील महिलांच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेवून त्यांच्याकडे अवाजवी पद्धतीने बचत गटांच्या हप्त्यांची वसूली केली जात आहे. मायक्रो कंपन्यांकडून कर्जवसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी तगादा लागत असल्याने एजंट लोकांनी पायरी सोडून महिलांशी हुज्जत घालण्याची सिमा ओलांडली आहे. बहुतांश वेळा एजंट आणि कर्जदार यांच्या हमरीतुमरी, हाणामाऱ्या झाल्याच्या घटना घडल्या असतांनाही प्रशासकाने त्याकडे डोकेझाक केली आहे.
कर्जदाराकडून 100 टक्के वसुली झाली पाहिजे असे टार्गेट कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. याशिवाय काही कंपन्यांकडून थकित कर्ज वसुलीचे कंत्राटी कामे कर्जवसुली एजंट संस्थाना टक्केवारीमध्ये दिली जातात. त्यामुळे ठिकठिकाणी कर्ज वसुलीसंदर्भात नियमबाह्य आणि मर्यादा सोडणारे प्रकार घडल्याची उदाहरणे आहेत. ग्रामीण भागात मायक्रो कंपन्यांकडून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या कर्जाबाबत बचत गटातील महिलांना पुरेशी माहिती दिली जात नाही. थोड्या दिवसांनी त्यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा पद्धतीने वसुली केली जाते. यात महिलांना नानाविध संकटांचा सामना करावा लागत असून बचत गटाच्या नावाखाली परप्रांतीयांनी मांडलेला हा बाजार जिल्हा प्रशासनाने वेळी उठवावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
आधी सहज कर्ज मिळते… नंतर दर आठवड्याला दारात उभा राहतो वसुली एजंट अशी संतप्त प्रतिक्रिया आज अनेक ग्रामीण महिलांकडून ऐकायला मिळत आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या काही वसुली पद्धतींमुळे आता हेच स्वप्न महिलांसाठी मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक त्रासाचे कारण ठरत असल्याचे चित्र जळगाव जिल्ह्यात समोर येत आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित महिलांना कर्जाच्या अटी, व्याजदर, दंड किंवा हप्त्यांची संपूर्ण माहिती न देता कर्ज मंजूर केले जाते. सुरुवातीला सोपे कर्ज म्हणून दिल्या जाणाऱ्या या सुविधेचे पुढे मोठे ओझे महिलांच्या खांद्यावर येते. हप्ता थकला की वसुलीसाठी एजंटांकडून सुरू होणारा तगादा अनेकदा वाद, अपमान आणि मारहाणीपर्यंत पोहोचत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून वसुली कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के कर्जवसुलीचे लक्ष्य दिले जाते. ठरलेले उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई किंवा आर्थिक दंडाची भीती असल्याने अनेक एजंट आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे सांगितले जाते. काही कंपन्या थकीत कर्ज वसुलीची जबाबदारी स्वतंत्र एजन्सींना टक्केवारीच्या करारावर देतात. त्यामुळे ‘जास्त वसुली, जास्त कमिशन’ या मानसिकतेतून अनेक ठिकाणी नियमबाह्य प्रकार घडत असल्याचा आरोप होत आहे.
ग्रामीण भागात महिलांच्या घरी जाऊन वारंवार हप्त्यांची मागणी करणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमानास्पद भाषेत बोलणे, कुटुंबीयांसमोर दबाव टाकणे, शेजाऱ्यांसमोर हिणवणे अशा तक्रारीही समोर येत आहेत. अनेक महिला केवळ सामाजिक प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी इतरांकडून कर्ज घेऊन हप्ते भरत असल्याचेही वास्तव आहे. वसुली एजंट आणि कर्जदार महिलांमध्ये हमरीतुमरी, शाब्दिक चकमकी आणि काही ठिकाणी हाणामारी झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. हप्ता वेळेवर भरता न आल्यास महिलांवर मानसिक दबाव आणण्याचे प्रकार वाढल्याचा आरोप होत आहे. अनेकदा या घटनांची पोलिसांत किंवा प्रशासनाकडे अधिकृत नोंद होत नसल्याने संबंधित कंपन्यांवर कारवाईही होत नाही. घरातील उत्पन्न अनियमित असताना आठवड्याला किंवा पंधरवड्याला हप्ता भरणे शक्य होत नाही. शेती, मजुरी किंवा छोट्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना नैसर्गिक संकटे, आजारपण किंवा बेरोजगारीमुळे आर्थिक फटका बसतो. अशा वेळी सहानुभूती दाखवण्याऐवजी वसुलीसाठी वाढणारा दबाव परिस्थिती आणखी गंभीर बनवत आहे.
वसुलीसंदर्भातील वाढत्या तक्रारी असूनही संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. अनेक महिला भीतीपोटी तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. परिणामी, अशा घटना स्थानिक पातळीवरच दडपल्या जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकारांची चौकशी करून नियमबाह्य वसुली करणाऱ्या कंपन्या आणि एजंटांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. बचत गटांची संकल्पना महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राबविण्यात आली होती. मात्र काही ठिकाणी त्याच संकल्पनेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप आणि आक्रमक वसुलीसाठी होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. परप्रांतीय कंपन्यांनी ग्रामीण भागात उभारलेल्या या जाळ्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक तणावात सापडत असल्याची भावना वाढत आहे.
अटींबाबत एजंटांचे घूमजाव
मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात आर्थिक साक्षरतेचा अभाव ही मोठी समस्या आहे. अनेक महिलांना कर्जाचा वास्तविक खर्च, व्याजदर, विलंब शुल्क किंवा कर्जफेडीचे नियम स्पष्टपणे समजावून सांगितले जात नाहीत. परिणामी, हप्ते वाढल्यावर किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले गेल्यावर महिलांना त्याचा धक्का बसतो. तसेच प्रत्येक कर्जदाराला त्यांच्या भाषेत लेखी माहिती देणे बंधनकारक असतांनाही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अटींबाबत एजंट स्पष्ट माहिती देत नाही; नंतर ते घूमजाव करीत असल्याचे प्रकार घडतात.
