गडचिरोली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
देसाईगंज उपविभागातील रेती घाटांना शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार व विहित प्रक्रियेचे पालन करूनच परवानगी देण्यात आली असून माध्यमातून प्रसिद्ध ३०० कोटीचा महसूल बुडविल्याचा आरोप निराधार असल्याचा खुलासा उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान यांनी दिला आहे.
देसाईगंज उपविभागातील रेती घाटांच्या कामकाजाबाबत झालेल्या वृत्ताच्या अनुषंगाने देसाईगंज उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार पर्यावरण मंजुरी प्राप्त रेती घाटांसाठी ई-निविदा व ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या संस्थेस १३ रेती घाटांचा उपसा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून, संबंधित आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
देसाईगंज उपविभागात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व महसूल सेवक यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत सातत्याने तपासणी केली जात आहे. तसेच अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येत असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार १० जून ते ३० सप्टेंबर हा कालावधी पावसाळी बंदीचा असल्याने या कालावधीत रेती उत्खननास परवानगी नसते. त्यामुळे संबंधित रेती घाटांचे ताबे १० जून २०२६ रोजी प्रशासनाने परत घेतले असून, त्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांकडून घाटांची नियमित पाहणी व तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे घाटधारकांनी मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन करून शासनाचा ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा आरोप वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
