जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
अस्मानी संकटाने होरपळणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी अखेर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा मैदानात उतरली आहे. “दुष्काळात तांत्रिक कारणांचा बागुलबुवा दाखवून शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आता खैर नाही, अशा अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबन नाही तर थेट कठोर कारवाई करा,” असा सज्जड दम महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. दुसरीकडे, जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा संपूर्ण ५०० कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी वळवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सर्वंकष दुष्काळ आढावा बैठकीला गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय सावकारे, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत बँका, अवैध सावकार आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांच्या मनमानीवर थेट बडगा उगारण्यात आला.
कर्जवसुलीसाठी फोन केल्यास बँकांवर थेट गुन्हे: जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयीकृत, खाजगी बँका किंवा फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वसुलीसाठी फोन करणे किंवा बांधावर जाऊन त्रास देणे तातडीने थांबवावे. बँकांच्या त्रासामुळे एखाद्या शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलल्यास संबंधित बँक अधिकारी व प्रशासनावर थेट गुन्हा दाखल होईल. जे सहकार्य करणार नाहीत, त्या बँकांमधून सर्व सरकारी खाती आणि ठेवी एका फटक्यात काढून घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व बँकांना १५ दिवसांच्या आत पीक कर्जवाटप पूर्ण करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.
यावल, एरंडोल आणि रावेर तालुक्यांसह जिल्ह्यात पाय पसरलेल्या बेकायदेशीर सावकारीबाबत ५० हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना नागवणाऱ्या आणि उद्ध्वस्त करणाऱ्या या अवैध सावकारांवर गुन्हे दाखल करून त्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याचे थेट आदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
ई-पीक पाहणी, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी किंवा जिओ-टॅगिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावू नका. ऑनलाइन शक्य नसेल तर तात्काळ ऑफलाइन पंचनामे करा. ड्रोन, गुगल इमेजेस आणि ‘एमआरसॅक’च्या आधारे केळी, फळबागा, कापूस, तूर, सोयाबीनच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
चारा छावण्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि जनावरांना होणाऱ्या साथीच्या रोगांचा धोका लक्षात घेऊन यंदा छावण्या सुरू न करता, ग्रामपंचायतनिहाय गुरांच्या संख्येनुसार थेट शेतकऱ्यांपर्यंत चारा वाटप केला जाईल. वन विभागाला चारा लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, रब्बी हंगामात ज्वारी, मका आणि हरभरा पिकांचे विशेष नियोजन केले जात आहे.
तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि लाईनमनपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुष्काळ संपेपर्यंत मुख्यालय सोडता कामा नये. वीज सुरळीत ठेवण्यासाठी १,००० नवीन ट्रान्सफॉर्मर दिले जातील. तसेच महावितरणच्या विजेच्या तारा आणि डीपींची चोरी करणाऱ्यांवर थेट ‘एमपीडीए’ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. अवैध वाळू उपशावरही कडक निर्बंध लादले जातील.
मुख्यमंत्र्यांपासून संपूर्ण मंत्रिमंडळ बांधावर आहे. आता विकासकामांचे सिमेंट रस्ते बाजूला ठेवून शेतरस्ते आणि पाणी अडवण्याला प्राधान्य दिले जाईल. दुष्काळात शेतकऱ्याला अडवणूक किंवा मनमानी सहन करावी लागली, तर संबंधित अधिकारी, बँक व्यवस्थापक किंवा सावकार कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
जवळपास 200 निवेदनांचा स्विकार
सकाळी महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीला उपस्थित होण्यापूर्वी थेट निवेदन घेणाऱ्या नागरिकांकडे जाऊन त्यांची निवेदन स्वीकारली. या निवेदनांमध्ये जोडपद दोनशे निवेदने त्यांनी त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष घेतली. नागरिकांनी निवेदन देण्यासाठी एकच गर्दी केली असता स्वतः महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी हातामध्ये माईक घेऊन त्यांना मी प्रत्येकाचे निवेदन घेतल्याशिवाय येथून जाणार नाही व प्रत्येकाच्या समाधान करण्यासाठी इथे आलेलो आहोत, असे आवाहन केल्यानंतर नागरिकांनी रांग लावली. जवळपास 200 निवेदने त्यांनी यावेळी स्वीकारली. यामध्ये 30 ते 40 निवेदने रावेर यावल या तालुक्यातील अवैध सावकारीचे निवेदन होते. यामुळे शेतकऱ्यांना जाचाला कंटाळले होते.
निवेदन स्वीकारताना केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे खासदार स्मिता वाघ वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार नंदकुमार महाजन यांची उपस्थिती होती. तर दुसरीकडे जिल्हा नियोजनच्या कक्षामध्ये पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, शिवसेनेचे मुक्ताईनगचे आमदार चंद्रकांत पाटील राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी आपली उपस्थिती लावली होती.
