लोकशाही संपादकीय लेख
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रचार आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून राजकीय वातावरणात तापमान चांगलेच वाढले आहे. प्रतिपक्षांमधील आरोप-प्रत्यारोप, वैयक्तिक टीका, धार्मिक संदर्भ, आक्षेपार्ह विधाने आणि मतदारांना दिली जाणारी प्रलोभने या सर्वांचा मिलाफ होत असल्याने प्रचाराचा दर्जा घसरत चालल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक प्रश्न, विकासयोजना, गरिबी-गरजांवर उपाययोजना किंवा पारदर्शी प्रशासन यापेक्षा प्रचाराची भाषा आणि त्यातील उत्तेजकताच जणू मतदारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वप्रथम नजरेस येते ते राजकीय वक्तव्यांचे खालावत चाललेले स्वरूप. धार्मिक प्रतिकांचा राजकीय वापर नवा नाही, पण त्याचा अवाजवी आणि अविचारी वापर वाढू लागला की त्याचे दुष्परिणाम समाजमनावर होतात. ‘आम्ही श्रीरामाचे भक्त’ आणि ‘लंका आम्हीच दहन करू’ अशा भाषेतून राजकीय संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न करताना नेते स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना क्षणिक जोश देऊ शकतील; परंतु यामुळे समाजात विभागणी वाढू शकते आणि निवडणुकीचा मूळ हेतू स्थानिक प्रश्नांवरील कामगिरी आणि पुढील दिशा यापासून चर्चेचे लक्ष विचलित होते. त्याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे भाषेतील आक्षेपार्हता आणि त्यातून निर्माण होणारी तीव्रता. सार्वजनिक जीवनातील नेत्यांची प्रत्येक शब्दकळा जनतेवर परिणाम करते. ज्येष्ठ नेत्याने आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केल्यानंतर दिलगिरी व्यक्त केली असली तरी अशा प्रसंगांमुळे राजकारणातील संवाद संस्कृती किती ढासळली आहे हे अधोरेखित होते. वारंवार माफी मागण्यापेक्षा सुरुवातीपासून संयमित आणि मर्यादित भाषेचा वापर करणे हे अधिक आवश्यक आहे. राजकारणातील कटुता जनतेपर्यंत पोहोचते आणि समाजाचे वातावरणही त्यानुसार ताणले जाते.
निवडणूक प्रचारात मतदारांना प्रलोभने देण्याचे प्रकार आपण नव्याने पाहत नाही. परंतु काही नेत्यांनी केलेल्या विधानांनी त्या प्रवृत्तीला नवाच आयाम दिला आहे. ‘घराबाहेर खाटा टाकून झोपा, लक्ष्मीचे दर्शन होईल’ असा सल्ला मतदारांना देणे केवळ लाजिरवाणे नाही तर मतदारांचा अपमान करणारेही आहे. यामध्ये विकास, सुशासन किंवा कामगिरीचा कुठेही उल्लेख नाही; फक्त अव्यवहार्य आश्वासने आणि अंधश्रद्धाजन्य आश्वासनांचा आधार घेऊन मतदारांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे. हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी योग्य दिशादर्शन ठरू शकत नाही.
याहून अधिक धक्कादायक म्हणजे काही मंत्र्यांचे विधान की ‘निवडणुकीत निधी देणे अथवा वादग्रस्त विधाने करावी लागतात’ हे विधान लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक ही जनतेचा आवाज प्रतिबिंबित करण्याची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत स्वच्छता, पारदर्शकता आणि आदर्शवाद अपेक्षित असताना असे विधान राजकीय व्यवस्थेच्या नैतिकतेलाच धक्का देते. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विकासाऐवजी वादग्रस्तता आणि आर्थिक शक्ती यावर भर असेल तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होत जातो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी अधिक निगडित असतात. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, स्थानिक रोजगार, आरोग्यसेवा या सर्वांचा ठोस आराखडा आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी हा खरा मुद्दा असला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने, प्रचार मोहीमांमध्ये या मूळ प्रश्नांना फारशी जागा मिळताना दिसत नाही. उलट, प्रचंड घोषणाबाजी, परस्परांवर टीका, धार्मिक प्रतिमा आणि आर्थिक प्रलोभने हीच निवडणूक प्रक्रिया व्यापत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
मतदारांचीही येथे महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. राजकीय नेत्यांच्या उत्तेजक भाषणांनी प्रभावित न होता त्यांनी स्थानिक पातळीवरील विकासाची वास्तविक गरज ओळखली पाहिजे. तसेच, नेत्यांना योजनांची रूपरेखा, निधीची उपलब्धता, कामे पूर्ण करण्याची बांधिलकी आणि पारदर्शकता या गोष्टींबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत. निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींची गुणवत्ता आणि प्रामाणिकता ही थेट लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम करणारी असते. त्यामुळे व्यक्तिकेंद्री, धार्मिक किंवा भावनिक आवाहनांपेक्षा ठोस विकासदृष्टीला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे. राजकीय पक्षांनीही प्रचाराची दिशा योग्य ठेवणे आवश्यक आहे. वैचारिक मतभेद असणे स्वाभाविक आहे, पण मतभेद व्यक्त करताना भाषेचा आणि अभिव्यक्तीचा सभ्य स्तर राखणे ही सार्वजनिक जबाबदारी आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या सक्षमीकरणासाठी, शहरी-ग्रामीण विकासाच्या अंतरावर उपाययोजना करण्यासाठी आणि आर्थिक-सामाजिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी स्पष्ट आराखडे मांडणे ही पक्षांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. परंतु सध्या दिसत असलेली परिस्थिती भ्रामक आश्वासने, भावनात्मक उत्तेजन आणि राजकीय प्रतिमा निर्मितीवर केंद्रित आहे.
राजकारणाच्या या अविश्वसनीय रंगमंचावर जिथे वक्तव्यांची धार लोकांचे लक्ष वेधून घेत असली तरी वास्तव आणि जनजीवनातील प्रश्न यापासून लक्ष विचलित होत आहे. स्वच्छ राजकारणाची संस्कृती टिकविण्यासाठी प्रत्येकाने आपापली भूमिका योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची गरज आहे. निवडणूक प्रक्रियेत वाद-विवाद असतीलच, मतभेदही असतीलच; परंतु ते असावेत मुद्द्यांवर, विकासावर, कार्यक्षमतेवर! आजचा मतदार अधिक जागरूक, सुजाण आणि माहितीपूर्ण आहे. म्हणूनच या निवडणूक काळात तोच खरा निर्णायक ठरेल, या गोंधळातही विकासाचा मार्ग निवडणारा, वादग्रस्तते पेक्षा विवेकाला प्राधान्य देणारा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नेतृत्व हे देशाच्या लोकतांत्रिक रचनेचे पायाभूत यंत्र आहे. त्यामुळे त्यामध्ये दर्जेदार, नीतिमान आणि विकासाभिमुख नेतृत्वाची निवड होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या निवडणूक प्रचारातून उमजते की राजकारणात आज भाषेला धार आली आहे पण आशयाला नाही!
