लोकशाही संपादकीय लेख

जळगाव महानगरपालिका हद्दीतील मोकाट कुत्रे हा एक चिंतेचा विषय बनला आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या झुंडीच्या झुंडी शहरात बिनधास्तपणे वावरतात आणि सकाळच्या प्रहरी मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांच्या अंगावर धावून जाऊन चावा घेतात. त्याचबरोबर लहान मुले हे त्यांचे शिकार बनतात. लहान मुलांना चावा घेऊन त्यांना जेरीस आणण्याचे काम हे मोकाट कुत्रे करतात. एक तर या कुत्र्यांना पकडून थेट जंगलामध्ये सोडून दिले पाहिजे. तसे होत नसेल, तर त्या कुत्र्यांना पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण करावे लागते. निर्बिजीकरणानंतर त्याने एखाद्याला जरी चावा घेतला, तरी त्याचे विष येत नाही. म्हणून कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणे हा एक पर्याय असतो. अन्यथा ते कुत्रे चावले की, त्याचे विष विषात रूपांतर होऊन व्यक्ती किंवा तो बालक मृत्यूस कारणीभूत ठरतो. म्हणून मोकाट कुत्र्यांच्या संदर्भात महापालिकेने त्यांना पकडण्यासाठी किंवा पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण करण्यासाठी एक स्वतंत्र स्क्वॉड असते. परंतु, मोकाट कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणात मोठा घोटाळा झाल्याचे नगरसेविका प्रतीक्षा सोनवणे यांनी उघड करून हल्लाबोल केला आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या स्क्वॉडमध्ये ज्यांनी या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण केले, तेथे एकच कुत्रा विविध अँगलने चार वेळा दाखवण्यात येऊन चार कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. हे प्रतीक्षा सोनवणे यांनी पुराव्यासह परवा झालेल्या महासभेत मांडले आहे. स्क्वॉडमधील कर्मचाऱ्यांनी एकच कुत्रा चार वेळा फोटोमध्ये दाखवून त्याचे निर्बिजीकरण झाले असे दाखविले आहे. असे एकूण पंधराशे मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, म्हणजे १५०० ऐवजी ६०० कुत्र्यांचेच निर्बिजीकरण झाल्याचे दाखवून बिल वसूल केले आहे. म्हणजे जळगाव शहरातील जे मोकाट कुत्रे आहेत, त्यांचे निर्बिजीकरण केलेच नाही आणि बिलाचे पैसे मात्र मिळवले आहेत. आता या घोटाळ्याला काय म्हणावे? कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाचा घोटाळा करून त्यातून पैसे कमवण्याचा हा गोरखधंदा ज्यांनी केला, त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. म्हणजे शहरातील मोकाट कुत्र्यांपासून ज्यांचे संरक्षण व्हायला हवे होते, ते होणार तर नाहीच. निर्बिजीकरण झाल्याचे दाखवून मोकाट कुत्रे तसेच मोकाट फिरत आहेत. ते कुत्रे निष्पाप बालकांना चावले, की त्यांना मृत्यूशी झुंज द्यावी लागते, हे देखील तितकेच खरे आहे. शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा विषय फार सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेला आणि सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा मोकाट कुत्र्यांची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे, हे निक्षून सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टापर्यंत हा विषय गेला असताना, तेथे सुप्रीम कोर्टाने महापालिकेला जबाबदार ठरवले असतानासुद्धा त्या मोकाट कुत्र्यांबाबत असा हलगर्जीपणा होतो, हे विशेष होय. बरे, महानगरपालिका किंवा पालिका यासाठी स्वतंत्रपणे व्यवस्था करू शकते. ती करणे आवश्यक आहे. तरीसुद्धा एवढ्या गंभीरतेने हा विषय महापालिका किंवा पालिका स्तरावर घ्यायला पाहिजे, तो घेतला जात नाही. त्यामुळे मोकाट कुत्रे निष्पाप लोकांना चावतात, लहान बालकांचा चावा घेतात. त्यावेळी चावा घेणाऱ्याला ज्या वेदना होतात, त्या त्यांनाच माहिती. म्हणून मोकाट कुत्र्यांच्या संदर्भात महापालिकेने सक्षमरीत्या कार्य करण्याची गरज आहे. मोकाट कुत्र्यांचा विषय यापूर्वीदेखील गाजला आहे. तो नेहमीच चर्चेत असतो. परंतु, त्याला पाहिजे तसे व्यवस्थापन होत नाही. नगरसेविका प्रतीक्षा सोनवणे यांनी हा महत्त्वाचा विषय काढला असून, कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणातील घोटाळा उदाहरणासह दाखवून दिला आहे. आता महापालिका प्रशासनाने दखल घ्यावी, ही अपेक्षा आहे. तातडीने त्या घोटाळ्यात कोण-कोण सामील होते, त्यांची नावे काढून त्यांना योग्य तो जाब विचारला पाहिजे. अन्यथा, “आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय” अशी अवस्था व्हायला नको. त्या घोटाळ्यात स्क्वॉड कार्यकारी आहेत की त्यांनी कोणाचा वरदहस्त आहे, यांचाही शोध आयुक्त साहेबांनी लावावा आणि त्यावर योग्य शासन करावे.


