लोकशाही संपादकीय लेख
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त सुरू असलेल्या विविध कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वरळी डोममध्ये पार पडलेला ‘मनोमिलन’ कार्यक्रम केवळ संघाच्या उत्सवापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्यातून देशाच्या सामाजिक, लोकसंख्यात्मक आणि सांस्कृतिक भवितव्यावर गंभीर चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मांडलेले विचार हे संघाच्या दीर्घकालीन वैचारिक भूमिकेचे प्रतिबिंब असले, तरी त्यातील काही मुद्दे आजच्या बदलत्या सामाजिक वास्तवात नव्याने तपासण्याची गरज निर्माण करतात.
मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणात प्रामुख्याने कुटुंबसंस्था, लोकसंख्या संतुलन, विवाहाची जबाबदारी, धर्मांतर आणि सामाजिक असंतुलन यांवर भर दिला. ‘पंचकोनी कुटुंब’ अर्थात पती-पत्नी आणि तीन अपत्यांचा विचार त्यांनी मांडला. डॉक्टर, मानसशास्त्रज्ञ आणि लोकसंख्या शास्त्रज्ञांच्या निरीक्षणांचा दाखला देत त्यांनी तीन अपत्यांच्या कुटुंबामुळे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य चांगले राहते, असा दावा केला. विशेषतः 2.1 या लोकसंख्या पुनरुत्पादन दराच्या संकल्पनेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, गणिती आकडे आणि मानवी वास्तव यात फरक असल्याचे अधोरेखित केले.
भारतासारख्या देशात लोकसंख्या हा कायमच संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा विषय राहिला आहे. गेल्या काही दशकांत ‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ हा विचार राज्यकर्त्यांनी आणि धोरणकर्त्यांनी आक्रमकपणे पुढे रेटला. त्याचे परिणाम म्हणून अनेक राज्यांत जन्मदर घटलेला दिसतो. काही राज्ये आता वृद्ध लोकसंख्येच्या दिशेने झुकत आहेत, तर काही ठिकाणी अजूनही लोकसंख्येचा वेग जास्त आहे. अशा वेळी केवळ एकच सार्वत्रिक मॉडेल तीन अपत्यांचे कुटुंब संपूर्ण देशासाठी व्यवहार्य आहे का? हा प्रश्न उभा राहतो. आर्थिक परिस्थिती, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, महिलांचे स्वातंत्र्य आणि रोजगाराच्या संधी या सगळ्या घटकांचा विचार केल्याशिवाय कुटुंबाच्या आकारावर एक रेषीय भूमिका घेणे तर्कसंगत ठरणार नाही. विवाहाबाबत बोलताना मोहन भागवत यांनी विवाह हा केवळ वैयक्तिक नातेसंबंध नसून समाजाच्या सातत्यासाठी आवश्यक असलेली संस्था असल्याचे स्पष्ट केले. विवाह करून जबाबदारी नाकारणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. आजच्या काळात विवाहाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलत आहे. अनेक तरुण-तरुणी विवाह उशिरा करणे, विवाह न करणे किंवा वेगळ्या प्रकारच्या नातेसंबंधांची निवड करणे पसंत करत आहेत. हे बदल केवळ स्वार्थातून नव्हे, तर आर्थिक असुरक्षा, करिअरची अनिश्चितता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची जाणीव यांमुळे घडत आहेत. त्यामुळे विवाह आणि गृहस्थाश्रम यांचा आग्रह धरताना समाजातील या बदलत्या वास्तवाशी संवाद साधणे आवश्यक ठरते.
धर्मांतराच्या मुद्द्यावर सरसंघचालकांनी मांडलेली भूमिका ही संघाच्या पारंपरिक भूमिकेशी सुसंगत आहे. त्यांनी श्रद्धेच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देत, मात्र जबरदस्ती, लालच किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराचा तीव्र निषेध केला. नारायण वामन टिळक यांचे उदाहरण देत त्यांनी वैयक्तिक श्रद्धा बदल आणि संघटित धर्मांतर यात फरक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, ‘घरवापसी’ हाच त्यावर उपाय असल्याचे सांगताना, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या चौकटीत ही भूमिका कितपत बसते, यावर चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. धर्मांतराचा प्रश्न केवळ धार्मिक नसून तो सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विषमतेशी जोडलेला आहे. या मुळ कारणांकडे दुर्लक्ष करून केवळ वैचारिक किंवा भावनिक भूमिकेतून तोडगा काढणे दीर्घकालीनदृष्ट्या उपयोगाचे ठरणार नाही. लोकसंख्या असंतुलन, धर्मांतर आणि घुसखोरी यांचा परस्परसंबंध जोडताना समाजात भीती किंवा असुरक्षेची भावना निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विविधतेने नटलेला भारत हा अनेक धर्म, भाषा आणि संस्कृती यांचा संगम आहे. या विविधतेचे संरक्षण करताना सामाजिक सलोखा आणि परस्पर विश्वास अबाधित राहणे ही सर्वात मोठी गरज आहे. मनोमिलन कार्यक्रमातून मांडले गेलेले विचार हे केवळ संघाच्या कार्यकर्त्यांसाठी नव्हे, तर व्यापक समाजासाठी विचारप्रवर्तक ठरू शकतात. मात्र, या विचारांवर खुली, विवेकी आणि तथ्याधारित चर्चा होणे गरजेचे आहे. लोकसंख्या धोरण असो, कुटुंबसंस्थेचा प्रश्न असो किंवा धर्मांतराचा मुद्दा या सगळ्यांवर एकांगी भूमिका न घेता, बदलत्या काळाशी सुसंगत आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन विकसित करणे हीच आजच्या भारताची खरी गरज आहे. संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त सुरू असलेली ही वैचारिक मांडणी जर आत्मपरीक्षण आणि संवादाला चालना देईल, तर तीच या शतकपूर्तीची खरी फलश्रुती ठरेल!
