धानोरा, ता. चोपडा
तीन राज्यांना जोडणाऱ्या आणि केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाने सध्या प्रशासकीय सर्कस सुरू केली आहे. एकीकडे कोट्यवधींच्या निधीच्या गप्पा मारल्या जात असताना, दुसरीकडे भूमी अभिलेख आणि इतर संबंधित विभागांमध्ये साधे सामंजस्य नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, हा प्रकल्प नक्की कोणासाठी? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
भूमी अभिलेख विभाग म्हणतोय मोजणी होणार नाही, तर इतर विभाग आम्हाला काहीच माहीत नाही असे सांगून हात झटकत आहेत. केंद्राचा एवढा मोठा प्रकल्प असताना विभागांमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत ताळमेळ नसणे, हे प्रशासनाचे दिवाळखोरपण सिद्ध करत आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार अडावद परिसरात मोजणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवर अधिकारी फिरकलेच नाहीत. प्रशासनाचे नियोजन फक्त कागदावरच मर्यादित आहे का?, मोजणीसाठी शेअर केलेल्या पीडीएफ यादीत आणि प्रत्यक्ष जागेवरील नावांमध्ये कोणताही ताळमेळ नाही. ज्या परिसरात मोजणी सुरू आहे, तिथे दुसऱ्याच गावच्या शेतकऱ्यांची नावे असल्याने हा सावळा गोंधळ नेमका कोणाच्या सोयीसाठी घातला जात आहे?
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पोस्टल नोटीस देण्याऐवजी फक्त व्हाट्सअप ग्रुपवर नोटीसा फिरवल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, या नोटीसाही वारंवार रद्द केल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत होत आहे. मोजणीचा पत्ता नाही, शेतकऱ्यांना नोटीस नाही, तरीही वर्तमानपत्रांतून पर्यायी वाहतूक वळवण्याच्या बातम्या येत आहेत. जमीन ताब्यात घेण्याआधीच रस्ते बंद करण्याची तयारी करणे, ही कसली घाई? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ही मोजणी केवळ भूमी अभिलेख मार्फत आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासोबत संयुक्तपणे आहे, हे समजायला कोणताही मार्ग उरलेला नाही. नियमानुसार मोजणीच्या वेळी सर्व विभागांचे अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित असणे अनिवार्य आहे, मात्र येथे कायद्याची पायमल्ली होताना दिसत आहे.
प्रशासनाचा हा पोरखेळ आम्ही थांबवणार आहोत. व्हाट्सअपवर नोटीस पाठवून जमिनी बळकावता येणार नाहीत. जोपर्यंत प्रत्यक्ष लेखी नोटीस मिळत नाही आणि आमचा सातबारा स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत एक इंचही मोजणी होऊ देणार नाही.
– सुरेश सोनवणे
संतप्त शेतकरी, धानोरा
