लोकशाही संपादकीय लेख
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला फायद्याची ठरलेली ‘लाडकी बहिणी योजना’ या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत राहत आहे. सुरुवातील 1500 रुपये देणारी ही योजना विधानसभा निवणुकीच्या प्रचाराच्या अग्रभागी राहिली व तेव्हा महायुतीच्या नेत्यांनी 2100 रुपये देणार अशी घोषणा करुन बहिणींचे ‘लाडके’ मत पदरात पाडून सत्ता मिळविली. वर्ष उलटले तरी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळालेले नाही, उलटपक्षी काही बहिणींचे पैसेच येणे बंद झाले. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडला असून पैसा उभा करायची कसा? असा प्रश्न सरकारला देखील पडडत आहे. बडिणींना दिलेले 2100 रुपयांचे आश्वासन अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. गुलाबी थंडीत सुरु झालेले नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन देखील 2100 रुपयांवरुन गरमागरम झाले आहे. विरोधकांनी मंत्री अदिती तटकरे यांची यावरुन कोंडी केली आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘योग्यवेळी’ 2100 रुपये देणार असे आश्वासनाचे गाजर दाखविले आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर पंधराशे रुपये देत सुरू झालेली ही योजना प्रचाराच्या धगधगत्या वातावरणात 2100 रुपयांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन देत सत्ताधाऱ्यांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावून गेली. परंतु, निवडणूक झाली, सत्ता स्थिरावली आणि त्या आश्वासनाचा विषय मात्र आजही अनिश्चिततेतच अडकलेला दिसतो. काही लाभार्थींना दोन-तीन महिन्यांपासून पैसे मिळणेच बंद झाले आहे, तर 2100 रुपयांचा आकडा आजही फक्त भाषणातच दिसतो. या घडामोडींनी ‘सामाजिक न्याय’ म्हणून दिलेले आश्वासन आणि ‘राजकीय गणित’ म्हणून साधलेला हेतू यांच्या मधील प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
ही संपूर्ण गोंधळाची परिस्थिती राज्याच्या आर्थिक अवस्थेलाही उघडे पाडते. या योजनेवर दरमहा हजारो कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर दिलेली घोषणा करताना वित्तीय स्रोतांची खात्री झाली होती का? की हे सारे फक्त मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीचे राजकीय ‘पॅकेज’ होते? सरकारी तिजोरीवर वाढत चाललेला ताण पाहता हा प्रश्न अधिक तीव्रपणे समोर येतो. राज्याला आधीच शेती संकट, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक मागासलेपणा आणि बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. अशा वेळी दीर्घकाळ पुरवता न येणारी, परंतु राजकीयदृष्ट्या फायद्याची योजना आणण्याचा मोह कोणत्याही सत्तेला झाल्याचे नवल वाटत नाही. खरे आव्हान मात्र राजकारणाचा क्षणिक फायदा आणि शासनाच्या दीर्घकालीन जबाबदाऱ्यांमधील योग्य समतोल राखण्यात आहे.
हिवाळी अधिवेशनात 2100 रुपयांचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला. विरोधकांनी मंत्री अदिती तटकरे यांना घेरले, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘योग्य वेळी’ 2100 रुपये देण्याचे नवे आश्वासन दिले. हा ‘योग्य वेळ’ नक्की कधी येणार याचे स्पष्ट उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही. विशेषत: लाखो लाडक्या बहिणी या ‘योग्य वेळे’च्या प्रतिक्षेत थंडीत थरथरत आहेत. आश्वासनांच्या या गाजरातून मते मिळणे कुणालाही शक्य आहे; परंतु शासन चालवताना अशा गाजरांचा पाठपुरावा करताना आर्थिक वास्तव आणि लोकविश्वास या दोन्हींचे वजन ओळखणे आवश्यक ठरते. लोकशाहीत लाभार्थी वर्गाला आर्थिक सहाय्यता देणे चुकीचे नाही, उलट ते शासनाचे एक कर्तव्यच आहे. परंतु एखादी योजना टिकाऊ रहावी तर तिचे अर्थसंकल्पीय नियोजन पारदर्शक आणि स्थिर असणे अपरिहार्य आहे. या प्रकरणात योजना सुरू करताना ती दीर्घकाळ चालवता येईल का? 2100 रुपयांचा अतिरिक्त खर्च कसा उचलणार? कोणते स्त्रोत निर्माणकेले जातील याची ठोस मांडणी दिसत नाही. निवडणुकीपूर्वी उत्साहात जाहीर केलेल्या योजना नंतर आर्थिक अडचणींच्या बळी पडतात, याचा अनुभव महाराष्ट्राला नवीन नाही. मात्र या योजनेबाबत निर्माण झालेली निराशा ही केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि मानसिकही आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली दिलेले आश्वासन पाळले गेले नाही तर त्यातून निर्माण होणारी नाराजी अत्यंत योग्य आहे.
राजकारणात आश्वासन देणे सोपे, पण ते पाळणे अत्यंत कठीण आहे. सत्ता मिळाल्यानंतर जबाबदारी वाढते आणि आकड्यांचे गणित निवडणुकीच्या भाषणांपेक्षा अधिक कठोर असते. हा धडा प्रत्येक सरकारला पुन्हा पुन्हा शिकावा लागतो. परंतु या धड्याचा खर्च सामान्य नागरिकांच्या खिशातून भरावा लागतो, हे दुर्दैवी आहे. महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकार खरोखरच कटिबद्ध असेल, तर दीर्घकालीन उत्पन्न स्रोत, स्पष्ट अंमलबजावणी तंत्र आणि आर्थिक पारदर्शकता आवश्यक आहे. अधिवेशनात आश्वासनांची पुनरावृत्ती करण्यापेक्षा कृती आराखडा सादर करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘लाडकी बहिण योजना’ ही केवळ निवडणूक घोषणापत्रातील ओळ नव्हती; ती लाखो महिलांच्या आयुष्याशी, त्यांच्या गरजांशी आणि स्वाभिमानाशी जोडलेली होती. त्यामुळे सरकारने या विषयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची वेळ आली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग गाजराच्या तुकड्यांनी नव्हे, तर ठोस निर्णयांनी, सातत्याने आणि जबाबदारीनेच प्रशस्त होऊ शकतो. राज्य सरकारने ‘योग्य वेळ’ या अस्पष्टतेचे कवच फेकून ठोस योजना, कालमर्यादा आणि विश्वासार्ह अंमलबजावणी यांची घोषणा करणे हेच परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे एकमेव वास्तववादी उत्तर आहे.
निवडणुकीतल्या आश्वासनांची चमक एकदा का उतरली की लोकांच्या डोळ्यात राजकारणाचा खरा चेहरा दिसू लागतो. ‘लाडकी बहिण योजना’ त्या उघडबोडक्यांपैकी एक ठरत आहे. यावेळी सरकारने दिलेल्या शब्दांचा मान राखत योजना पारदर्शकपणे आणि नियमित सुरू ठेवली, तरच विश्वास पुनर्स्थापित होईल. अन्यथा आश्वासनाचे हे गाजर पुढेही राजकारणाला लाभदायक ठरेल कदाचित, पण लोकांच्या अपेक्षांना पुन्हा एकदा तडा जाईल हेही तितकेच निर्विवाद सत्य आहे.
