नवी दिल्लीः श्रीनगरमधील ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) च्या बैठकीत व्याजदराबाबत निर्णय घेण्यात आलाय. मनी 9 च्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत 2020-21 च्या व्याजदरामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ते व्याजदर 8.5 टक्क्यांवरच स्थिर आहेत. ईपीएफ म्हणजे नोकरी करणार्‍या व्यक्तीच्या पगारामध्ये एक आवश्यक योगदान आहे. 20 हून अधिक कर्मचार्‍यांना नोकरी देणार्‍या कोणत्याही कंपनीला त्या कर्मचार्‍याचा ईपीएफ वजा करावा लागतो. तर कोणताही सामान्य भारतीय (पगार मिळालेला किंवा पगार न मिळालेला) पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करू शकतो. पीपीएफला हिंदू अविभाजित कुटुंबाद्वारे उघडता येत नाही.
बोर्डाच्या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी मनी 9 ला सांगितले. ईपीएफओच्या वेगवेगळ्या स्रोतांच्या गुंतवणूक, त्यावरील उत्पन्न आणि कोविड यांच्या परिणामावर आधारित या समितीने व्याजदरासाठी आढावा अहवाल सादर केला. हे पाहता व्याजदरामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अंतिम निर्णय अर्थ मंत्रालयाने अद्याप घेतलेला नाही. ईपीएफओ बोर्ड आता आपल्या शिफारशी वित्तमंत्र्यांकडे पाठवणार आहे. त्यानंतरच त्यावर निर्णय होणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे माजी सहाय्यक आयुक्त ए. के. शुक्ला यांच्या मते, 6.5 कोटी लोकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मात्र, आता या शिफारसी वित्त मंत्रालयाकडे पाठवल्या जातील. मंत्रालयाने त्यांना स्वीकारल्यास त्याची अधिसूचना जारी केली जाईल. तसे न केल्यास या शिफारसी पुन्हा सीबीटी बोर्डाकडे पाठविल्या जातील. यानंतर बोर्ड त्यावर पुन्हा विचार करेल आणि ते वित्त मंत्रालयाकडे पाठवेल.
