नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहे. अशावेळी सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यासाठी सरकार काही पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याचं पाहायला मिळतंय. केंद्र सरकार इंधनावर 5 रुपये प्रति लीटर पर्यंत कर कमी करण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती 60 डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. प्रति लीटर 5 रुपये कर कमी केल्यानंतर केंद्र सरकारला 71 हजार 760 कोटी रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागणार आहे.
भारतात आयात होणाऱ्या कच्च्या तेल्याची किंमत 62 डॉलर प्रति बॅलरच्या जवळपास आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर दरम्यान ही किंमत 50 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास होती. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या मागणीची रिकव्हरी आणि ओपेक द्वारे उत्पादनात कपात केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत तेजी पाहायला मिळत आहे. आर्थिक वर्ष 2020 – 2021 पूर्वी 6 महिन्यात कच्च्या तेलाची किंमत 19.44 डॉलर प्रति बॅरल होती. या दरम्यान भारताचं कच्चा तेलाच्या आयातीचं बिल 57 टक्के घसरून वर्षाकाठी 22.5 अब्ज डॉलरवर आलं होतं.
पेट्रोल एक महिन्यात 5.23 रुपये प्रति लीटर महाग
गुरुवारी राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा भाव प्रति लीटर 90.93 रुपयांसह आता उच्च पातळीवर पोहोचली आहे. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत यात 5.23 रुपये प्रति लीटरने वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात वाढ झाल्यामुळे ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी इंधनाच्या भावात सातत्याने वाढ होत आहे.
पेट्रोल-डिझेलवर सरकार किती आणि कशाप्रकारे टॅक्स आकारते
वर्तमानात केंद्र सरकार प्रति लीटर पेट्रोलवर बेसिक एक्साईज, सरचार्ज, अॅग्री-इन्फ्रा सेस आणि रोड/इन्फ्रा सेसच्या नावाने एकूण 32.98 रुपये वसूल करते. डिझेलसाठी हा सेस 31.83 रुपये प्रति लीटर आहे. गेल्या वर्षी मार्च आणि मे मध्ये पेट्रोलवर 13 रुपये आणि डिझेलवर 16 रुपये प्रति लीटर सरचार्ज वाढवला आहे.
सध्या लागू करण्यात आलेल्या कृषी आणि इन्फ्रा सेसचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर लागणाऱ्या डिझेलवर लागणाऱ्या सरचार्ज 1 रुपये प्रति लीटर पर्यंत कमी केलं आहे. हे 1 फेब्रुवारी 2021 पासून लागू केलं आहे. वर्तमानात बेसिक एक्साईड ड्यूटी प्रति लीटर पेट्रोलवर 1.4 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लीटर 1.8 रुपये आहे.