अन्न, वस्त्र व निवारा या मानवाच्या आवश्यक गरजा म्हणून गणल्या जात असल्या तरी यापुढे याला शुद्ध पाणी व स्वच्छता या दोन घटकांची जोड देणे आवश्यक राहील. ही पंचसूत्री कोरोना काळात व त्यानंतरच्या जगात तारणहार ठरणार आहे. कारण सध्या स्वच्छतेला अतिशय महत्त्व आले आहे.गेल्या वर्षभरात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली आहे.
जलजीवन मिशन राज्यात राबविण्यास मान्यता
केंद्र शासन पुरस्कृत “जल जीवन मिशन” राज्यात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सन 2024 पर्यंत,वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई 55 लिटर प्रतिदिन गुणवतापुर्ण पाण्याचा पुरवठा करण्याचे उदि्दष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात जलजीवन मिशनची अंमलबजावणी करण्यासाठी 13 हजार 668 कोटी 50 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा 50:50 असा हिस्सा असा आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळ जोडणीव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी नियोजन करण्यात आलेले आहे.
राज्यात 13 जिल्ह्यांमध्ये अटल भूजल योजना राबविणार
भुजल पातळी वाढवण्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजनेची (अटल जल) राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतात महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या सात राज्यांमध्ये ही योजना राबविली जाईल. योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून यात महाराष्ट्रासाठी 925.77 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद केलेली आहे. योजनेत राज्यातील अतिशोषीत, शोषीत आणि अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रातील 13 जिल्ह्यांच्या 38 तालुक्यांमधील 1339 ग्रामपंचायती आणि 1443 गावांची निवड करण्यात आली आहे.
घसरणाऱ्या भूजल पातळीला आळा घालून, भुजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांद्वारे तसेच जल संधारण व कृषी विभागाकडील सुक्ष्म सिंचनाच्या उपाय योजनांद्वारे भुजल पातळीमध्ये सुधारणा करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतु आहे.
महाराष्ट्राकरीता या योजनेंतर्गत केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्याकडून अधिकतम एकूण रूपये ९२५.७७ कोटी एवढे अनुदान पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये रु.१८८.२६ कोटी हे संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमता बांधणी या घटकासाठी आहेत. तर अधिकतम रु. ७३७.५१ कोटी विविध विभागांमार्फत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या पूर्ततेअंती प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत.
राज्यातील अतिशोषित, शोषित आणि अंशत: शोषित पाणलोटक्षेत्रांना प्राधान्य देऊन ७३ पाणलोटक्षेत्रातील १४४३ गावांमधून सदर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
तथापि, पाच वर्षांकरीता योजनेत समाविष्ट विभागांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे एकूण रू. ३६८.६३ कोटीची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मुदतवाढ:-
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजुरी देण्यात आलेल्या, प्रगतीपथावरील तसेच अपूर्ण पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी योजनेस दोन वर्षे (2021-22)मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी 430 कोटी रुपयांचा निधी उपलध करून देण्यास ही मान्यता देण्यात आली आहे.
शौचालय बांधकाम:-
वैयक्तिक शौचालय बांधकाम योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2019 नंतर 3 लाख 39 हजार 472 कुटुंबांना शौचालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यापैकी 3 लाख 30 हजार 604 कुटुंबांचे अनुदान वितरीत झाले आहे. एकही कुटुंब शौचालय बांधकामातून सुटू नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.राज्यात स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत उरलेल्या कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वर्षभरातील मंजूर पाणी पुरवठा योजना :-
गेल्या वर्षभरात 2046 ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना रक्कम रू.2023.77 कोटी यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील 97 आदिवासी गावे व 279 पाड्यांसाठी 276.22 कोटी रुपयांच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेस मंजुरी देण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कसबा सांगाव ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना रक्कम रू.12 कोटी या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यातील 156 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बळकटीकरणासाठी (रक्कम रू. 3.77 कोटी) मंजूर करण्यात आले. सातारा जिल्ह्यातील उंडाळे 17 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीवनासाठी 6.16 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
कोविड काळातील दिलासा:-
कोरोनाचा यशस्वी प्रतिकार करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी भरीव निधीची तरतूद केलेली आहे व यापुढील काळातही ती केली जाईल. यामुळे आव्हान कठीण असले तरी कोरोना कालावधीत व पश्चात आपण सर्वांच्या प्रयत्नांनी येणाऱ्या प्रत्येक संकटावर मात करू असा मला विश्वास वाटतो.
स्वच्छाग्रहींच्या नियुक्तीस एक वर्षाची मुदतवाढ व कार्यपद्धती निश्चित
कोविड -19 या रोगाचा प्रसार आणि त्याचा स्वच्छतेशी असणारा संबंध या बाबी लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा विभागाने स्वच्छाग्रहींच्या नियुक्तीला एक वर्षाची ( 31मार्च 2021 पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला व त्यांच्या कामाची कार्यपद्धती नव्याने निश्चित करण्यात आली आहे.
स्वच्छाग्रही करताहेत गावागावात स्वच्छतेचा जागर
हे स्वच्छाग्रही ग्रामस्थांशी संवाद साधत असून त्यांना हाताची स्वच्छता राखणे,खोकतानाआणि शिंकताना घ्यावयाची काळजी, कुठेही थुंकण्याच्या सवयी ,मास्कचा वापर, निर्जंतुकीकरण, सामाजिक अंतर या विषयांची माहिती देत आहेत.स्वच्छतेबाबत चांगले काम करणाऱ्या स्वच्छाग्रही यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील 27 जिल्ह्यांना स्वच्छाग्रहींसाठी हॅन्ड ग्लोव्हज , सॅनीटायझर तसेच मास्क खरेदीसाठी दहा लाख
कोविड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्याच्या ग्रामीण भागातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वच्छतेची कामे सुरू आहेत. या स्वच्छाग्रहींच्या सुरक्षिततेसाठी हॅन्ड ग्लोव्हज , सॅनीटायझर तसेच मास्क खरेदीसाठी कोविड -19 चा प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यातील 27 जिल्ह्यांना प्रत्येकी दहा लाख याप्रमाणे एकूण 2 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी ‘जागतिक बँक प्रोत्साहन अनुदान’ अंतर्गत देण्यात आला .
कोविड -19 विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेल्या जिल्ह्यात मुबलक व स्वच्छ पाणीपुरवठ्याकडे विशेष लक्ष व प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 10 लाखांचा स्वतंत्र निधी
भारत सरकारच्या जलशक्ति मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार कोविड -19 विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेल्या राज्यातील ग्रामीण भागात विशेष काळजी घेण्यात येत असून मुबलक व स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी युद्ध पातळीवर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर त्याची कार्यवाही सुरू आहे .त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला दहा लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे.
कोविड -19 विषाणूंचा प्रादुर्भाव कालावधी दरम्यान सर्वांना विशेषतः विलगीकरण केंद्र, रुग्णालये, दलित वस्ती ,झोपडपट्टी, वृद्धाश्रम इत्यादींना मुबलक व स्वच्छ पाणीपुरवठा कसा होईल यादृष्टीने विशेष खबरदारी घेण्यात येत असून त्या दृष्टीने तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
पाणी शुद्धीकरणासाठी आवश्यक रसायनांचा (ब्लिचिंग पावडर, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन टेबलेट्स) वापर केल्यानंतरच पाणीपुरवठा करण्यात यावा तसेच ठराविक कालावधीनंतर पाणी गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी .त्यासाठी आवश्यक प्रमाणात रसायने तसेच जैविक पाणी गुणवत्ता चाचणी संच यांचा मुबलक पुरवठा असेल याची खात्री करावी. या प्रक्रियेत अडथळा येणार नाही या दृष्टीने आवश्यकतेप्रमाणे रसायने तसेच पाणी गुणवत्ता चाचणी संचाची खरेदी करण्यात यावी अशाही सूचना देण्यात आल्या. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला दहा लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला.
पाणीपुरवठा केंद्रावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता व 25 लाखाचे विमा संरक्षण
राज्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील पाणीपुरवठा केंद्रावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता व 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील पाणीपुरवठा केंद्रावर कार्यालयात असणारे व अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट असणारे व गट क आणि गट-ड मधील नियमित कर्मचारी, रुपांतरित आस्थापनेवरील कर्मचारी तसेच प्राधिकरणाअंतर्गत जे कर्मचारी अद्यापही कार्यरत आहेत असे कंत्राटी कर्मचारी अशा सर्वांना 90 दिवसाच्या कालावधीकरिता प्रत्येकी 1 हजार रुपये इतका प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात येणार असून 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षणही देण्यात येणार आहे. राज्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील पाणीपुरवठा केंद्रावरील सुमारे 2 हजार 800 कर्मचाऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.
स्वच्छतेचे पुरस्कार
सामुदायिक शौचालय अभियानाअंतर्गत राज्याला देशात दुसरा क्रमांक मिळाला.गंदगी मुक्त अभियानात श्रमदान प्रकारात राज्याला तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला.
सामुदायिक शौचालय अभियानांतर्गत जळगाव जिल्ह्याला देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तर भंडारा जिल्ह्यातील 2 ग्रामपंचायतींना द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक प्राप्त झाला.
जागतिक शौचालय दिनानिमित्त झालेल्या केंद्रस्तरीय कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि नाशिक या जिल्ह्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
गुलाबराव पाटील
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री
महाराष्ट्र राज्य
शब्दांकन : देवेंद्र पाटील,
विभागीय संपर्क अधिकारी
