खर्चाची मर्यादा 25 लाखाची : खर्च केले 225 कोटी

सनदी अधिकारी आर विमला यांच्यावर जैन समितीचा ठपका

मुंबई – विवेक भावसार

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान विभागाच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विमला यांच्यावर ग्राम विकास विभागाने नेमलेल्या प्रवीण जैन (उपसचिव) समितीने आर्थिक अनियमिततेचे गंभीर आक्षेप घेतले असून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे.

ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी नेमलेल्या जैन समितीचा अहवाल एका वृत्त वाहिनीच्या हाती लागला आहे. या अहवालात प्रमुख्याने आर विमला यांनी त्यांना असलेल्या रुपये 25 लाखाच्या खर्चाच्या वित्तीय अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचे नमूद केले आहे. असा खर्च करतांना आर विमला यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेतली नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीस असतो. मात्र, आर विमला यांनी राज्यस्तरीय समितीची मान्यता न घेता सन 2018-19 साठी रुपये 627.07 कोटी आणि सन 2019-20 साठी रुपये 508.55 कोटींचा कृती आराखडा परस्पर केंद्राकडे पाठवला, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या माध्यमातून 18 ते 35 वयोगटातील युवक – युवतींना कौशल्य विषयक प्रशिक्षण दिले जाते. हे काम करण्यासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाते. निवड झालेल्या संस्थेला 25 टक्के याप्रमाणे चार हप्त्यात अनुदानाची रक्कम दिली जाते. मात्र, त्यासाठी अशा संस्थेने किमान 70 टक्के प्रशिक्षणार्थी लाभार्थीना नोकरी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असते, त्याशिवाय पुढील अनुदानाचा हप्ता दिला जात नाही.

असे असतांना आर विमला यांनी सन 2015 – 16 ते 2020-21 या कालावधीत एकूण 235 संस्थांना 225.79 कोटी रुपये अनुदान दिले.

जैन यांनी अहवालात आर विमला यांच्यावर ताशेरे ओढताना नमूद केले आहे की, विधीमंडळाच्या मंजुरीशिवाय शासन एक रुपयाही खर्च करू शकत नाही. परंतु, आर विमला यांनी सक्षम प्राधिकारी मान्यतेशिवाय सुमारे रु 225 कोटी खर्च केले आहे आणि वित्तीय अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. याबाबत त्यांच्यावर वित्तीय अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवून गंभीर कारवाई करणे उचित ठरेल.

प्रसाद लाड आणि गायकवाड यांच्या संस्थेवर कृपादृष्टी?
जैन समितीने ज्या असंख्य संस्थांना मिळालेल्या अनुदानाची नस्ती तपासली आणि ज्यात अनियमितता आढळून आली आहे, त्यात भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांची क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि हनुमंत गायकवाड यांची भारत विकास ग्रुप अर्थात बिव्हीजी समूह यांचा समावेश आहे.

अहवालात नमूद केले आहे की क्रिस्टल ला 1083 प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. एकूण रुपये 6.76 कोटी पैकी रुपये 1.69 कोटींचा पहिला हप्ता दि 15/3/2016 रोजी देण्यात आला होता. त्यानंतर संस्थेने उद्दिष्ट 1083 वरून 433 इतके करण्यात आले. परंतु, रक्कम वसूल करण्यात आली नाही.

गायकवाड यांच्या बिव्हीजी समूहाला 1000 प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट् होते. त्यासाठी रुपये 1.36 कोटींचा पहिला हप्ता जून 2017 मध्ये देण्यात आला. मात्र, नंतर उद्दिष्ट 1000 वरून 450 इतके करण्यात आले. मात्र, त्याप्रमाणात कंपनीकडून रु 74.62 लाख वसूल करण्यात आले नाही.

विमानप्रवासावर 83 लाखाचा खर्च
सन 2016-17 ते 2019-20 या कालावधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विमला) यांच्या विमान प्रवासासाठी रु 19.67 लक्ष इतका खर्च करण्यात आला. तर याच कालावधीत त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या विमान प्रवासावर रु 64.31 लाख खर्च करण्यात आला. या खर्चास सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता घेतली असल्याचे आढळून येत नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनात ठेकेदाराला जादा रक्कम
दरवर्षी भरविण्यात येणाऱ्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनात स्टॉल उभारण्यासाठी सन 2018-19 मध्ये रु 1 कोटी 63 लाख खर्च आला होता. तर सन 2019-20 मध्ये रु 3 कोटी खर्च झाला. या वाढीव रकमेबाबत अहवालात संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात आर विमला यांच्याशी भ्रमध्वनीद्वारे संपर्क होऊ शकला नाही.