जळगाव : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा रोहिणी खडसे खेवलकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव येथे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली व त्याबद्दल त्यांना निवेदन दिले.
तसेच जिल्हयातील आरोग्य केंद्रांमध्ये कंत्राटी तत्वावर काम करणारे आरोग्य अधिकारी यांचे गेल्या पाच महिन्यापासून प्रलंबित असलेले वेतन मिळण्याकामी पाठपुरावा करण्यासाठी सहकार्य केल्या बद्दल जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांचे रोहिणी खडसे खेवलकर यांनी आभार मानले. यावेळी रोहिणी खडसे यांनी जिल्हाधिकारी यांना तिन प्रमुख मागण्यांचे निवेदन दिले.
यात समाजातील अंध, अपंग विधवा, परितक्ता, निराधार व्यक्तीना मदत म्हणून शासनातर्फे संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धपकाळ योजना,श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना याद्वारे मासिक वेतन देऊन मदत दिली जाते.
सदर योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाला मंजुरी मिळुन लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी तालुकास्तरावर एक समिती स्थापन केलेली असते त्याचे सचिव हे तहसीलदार असतात. परंतु गेल्या एक वर्षापासून सदर समिती स्थापन केली गेली नसल्याने तसेच निवडणुक आचारसंहिता, कोरोना महामारी या बाबी मुळे नविन प्रकरणाना मंजुरी मिळत नसल्यामुळे या योजनांचे जिल्हयातील नविन पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभा पासून वंचित राहत आहेत.
समिती स्थापन नसली तरी तहसीलदार यांना पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाला मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत हि बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार यांना आदेश देऊन तालुका स्तरावर या संबंधी बैठक लावून तत्काळ पात्र प्रकरणे मंजुर करून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा तसेच या योजनांच्या या लाभार्थ्यांनी मंजुरी मिळावी या आशेवर हे प्रकरणे गेल्या एक वर्षापासून तहसील कार्यालयाकडे जमा केले आहेत. पण तांत्रिक प्रशासकीय बाबींमुळे त्यांना मंजुरी मिळाली नाही आहे. प्रकरणासाठी जोडलेले उत्पन्नाचे दाखले हे 31 मार्च 2020 पूर्वीचे आहे आज रोजी नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे तरी लाभार्थ्यांनी दिलेलेच उत्पन्नाचे दाखले ग्राह्य धरून पात्र प्रकरणांना मंजुरी देण्यात यावी व अंध ,अपंग विधवा, परितक्ता, निराधार व्यक्तीवर आलेली उपासमारीची वेळ दुर करावी.
याचबरोबर गेल्या आठवड्यात मुक्ताईनगर, बोदवड,यावल, रावेर, भुसावळ तालुक्यासह जिल्हयातील काही भागात वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला यात केळी, कापूस, पोटरी भरलेली ज्वारी, मका ,उडीद,मुंग,भुईमुग, सोयाबिन,व इतर पिकांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. काही भागात या नुकसानीचे अजून पंचनामे सुरू झालेले नाही आहेत. तरी जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावेत व पंचनामे पूर्ण झाल्या नंतर जिल्हयातील शासनाचे प्रतिनिधी या नात्याने जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे योग्य माहिती देऊन पाठपुरावाकरून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी.
काही केळी व्यापारी हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कडे नोंदणी न करता तत्सम परवाना न घेता भोळ्या भाबड्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यां कडून केळी खरेदी करतात व केळी चे चुकारे देण्यास टाळाटाळ करतात. अशा नकली केळी व्यापाऱ्यांना चाप बसावा त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना कराव्यात. या मागण्यांसह ग्रामिण भागात महसूल आणि पोलिस खात्याचा म्हणजेच प्रशासनाचा दुवा होऊन पोलिस पाटील हे काम करतात.
गावातील नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी आत्महत्या, शेतसारा माहिती संकलन अशी व या स्वरूपातील महसुली कामांची प्राथमिक माहिती प्रशासनास देणे. सोबतच गावातील तंटे, हत्या, मारामारी व शांतता राखण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्यास प्रथम माहिती अहवाल देण्याची जबाबदारी पोलीस पाटलांवर आहे. गावातील संभाव्य घडामोडीची गोपनीय माहिती पोलिसांना कळविण्याचीही कसरत पोलीस पाटलांना करावी लागते.
हे काम करत असताना वेळेचे कुठलेही बंधन पोलीस पाटील बाळगत नाही. सध्या उद्भवलेल्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर करोना निर्मूलन समितीचा सचिव म्हणूनहीपोलीस पाटलांवर जबाबदारी आहे.त्याअंतर्गत ‘करोना’च्या पार्श्वभूमीवर बाहेरील लोकांना गावात येण्यापासून प्रतिबंध करणे, गावात आलेल्यांच्या याद्या अद्ययावत करून प्रशासनाला देणे, लोकांनी ‘लॉकडाउन’च्या काळात घराबाहेर येऊ नये याची खबरदारी घेण्यासाठी ग्रामस्थांमध्ये वारंवार जागृती करणे ही कामे सध्या पोलिस पाटलांना करावी लागत आहेत.
हे सर्व करत असताना पोलिस पाटील यांना काही वेळा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या संसर्गात यावे लागते यातून राज्यात काही पोलीस पाटलांना कोरोना संसर्ग झाला आहे. काही पोलीस पाटलांचा मृत्यू सुद्धा झाला आहे. ग्राऊंड लेव्हल वर काम करत असलेल्या या कोरोना योद्ध्यांना शासनातर्फे कुठलेही विमा कवच नाही किंवा आर्थिक मदत मिळत नाही. तरी जिल्हाधिकारी यांनी शासनाचा प्रतिनिधी या नात्याने शासनाकडे पाठपुरावा करून जिल्हयातील पोलीस पाटलांना कोरोना विमा कवच मिळवून द्यावे.
अशी विंनती रोहिणी खडसे खेवलकर यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना केली आहे. निवेदन देते वेळी भाजपाचे मा.जिल्हाध्यक्ष अशोकभाऊ लाडवंजारी, जळगाव मनपा चे मा.गटनेते सुनिलभैय्या माळी, भाजपा सो.मि.सेलचे मा.जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. अभिषेक ठाकुर, गोटुभाऊ चौधरी ,पांडुरंग नाफडे उपस्थित होते.
