कजगाव : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत सर्व कर्मचार्‍यांना सेवा मनुष्यबळ विकास मार्गदर्शीके नुसार केंद्र सरकारच्या दारिद्य निर्मूलन धोरणांतर्गत राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका कार्यक्रमाची उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 2011 पासून यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.
लोकांनी लोकांसाठी लोकसंस्था उभारून त्या मार्फत सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन करून उपजीविका साधने बळकट करण्याचे यामागे सूत्र आहे.सुनीती गुणोत्तराने या अभियानाची अंमलबजावणी सुरु असून जागतिक बँक व केंद्र सरकारने वेळोवेळी केलेल्या मूल्यांकनात सदर अभियान निश्चित केलेले टप्पे यशस्वीपणे पूर्ण करत असल्याचेआढळून आले आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्याव विमुक्त प्रवर्ग, अपंग व निराधार वावंचित घटकांना सामाजिक व आर्थिक समानता निर्माण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या अभियानामुळे सुरू आहे.इतके चांगले काम सुरू असतांना शासन या अभियानाचे खाजगीकरण करीत आहे.
शासनाच्या या धोरणाचा निषेध..
म्हणून महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान मधील बचत गटातील महिलांनी मुख्यमंत्री यांना 4 लाख पत्र दिले. महाराष्ट्र राज्य अभियानास कुठल्याही परिस्थितीत कमकुवत करू नये, पुनर्नियुक्ती रोखणारे पत्र रद्द करावेव राज्यभरातील सर्व कर्मचारी सेवा पूर्ववत ठेवावी अशी मागणी भडगाव तालुक्यातील सर्व बचत गटातील महिलांनी केली आहे. यावेळी निता महाजन, किरण पाटील,आशा कोळी, प्रतिभा साठे, कांताबाई भिल, सुरेखा वाघ, प्रतिक्षा पाटील,कजगाव सर्व कॅडर महिला उपस्थित होत्या.
