मुंबई : ‘राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नियुक्ती हा सध्या राज्यातील गरमागरमीचा विषय झाला आहे. विविध क्षेत्रांतले तज्ञ राज्यपाल नेमतात, पण त्यांच्या शिफारसी मंत्रिमंडळ करते. त्यांची नेमणूक वेळेत झाली नाही तर ती घटनेची पायमल्ली व स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी ठरेल. आणीबाणीत नेमके हेच झाले होते’ असं म्हणत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या माध्यमातून निशाणा साधला आहे.
नेमके काय म्हटले आहे सामनाच्या अग्रलेखात :-
विधान परिषदेवर राज्यपालांच्या सहीने 12 जणांची नेमणूक होईल, पण सध्याचे राज्यपाल या नेमणुका करण्यास अनुकूल नाहीत असे वृत्त ठळकपणे प्रसिद्ध झाले. ते चिंताजनक आहे. सरकारने 12 सदस्यांच्या शिफारसी केल्या तरी राज्यपाल या शिफारसींवर तत्काळ सही करणार नाहीत. पुढील दोन महिने म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत सरकारने केलेल्या शिफारसी राज्यपाल मान्य करणार नाहीत. 15 जूनला सर्व 12 सदस्यांची मुदत संपली व या जागा रिक्त झाल्या. त्या तत्काळ भरल्या तर नवे सदस्य कामाला लागतील. आमदार म्हणून ते महाराष्ट्राची सेवा करतील, पण सध्या कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नामनियुक्त आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नसल्याचे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. हे खरे असेल तर 12 सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबवली जाईल. ऑक्टोबरचाच महिना कशासाठी? यावर बाहेर अशा पैजा लागल्या आहेत की, महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत खाली खेचू. नंतर येणारे सरकार नामनियुक्त 12 जणांच्या नेमणुका करेल, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही. या राजकारणात राज्यपाल नावाची घटनात्मक संस्था नाहक बदनाम केली जात आहे. राज्यपालांच्या नावे परस्पर कोणी हे राजकारण करत असेल तर राज्यपालांनीच ते रोखायला हवे!
विधान परिषदेचे महत्त्व
विधान परिषदेचे स्वतःचे एक महत्त्व आहे. महाराष्ट्रात विधिमंडळाच्या विधान परिषद व विधानसभा या दोन्ही संस्थांच्या आदर्श कार्याचा लौकिक आहे. हिंदुस्थानी घटनेच्या आर्टिकल 171 प्रमाणे विधान परिषदेच्या सभासदांची संख्या सध्या विधानसभेच्या सभासदांच्या संख्येच्या 1/3 इतकी आहे व ती 78 आहे.
विधान परिषदेचे अस्तित्व राजकीय व लोकशाहीसाठी उपयुक्त ठरले आहे. विधानसभेवर निवडून येणे हे सर्व क्षेत्रांतील सर्व व्यक्तींना शक्य नसते. त्यामुळे विशेषज्ञांचा सल्ला सरकारला मिळत नाही. विधानसभा मतदारसंघ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर मतदारसंघ व शिक्षक मतदारसंघ या निरनिराळय़ा मतदारसंघांतून विधान परिषदेवर सदस्य निवडून येतात (आता त्यांचा घोडेबाजार झाला आहे व निवडून येण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चावे लागतात.) याशिवाय लेखक, समाजसेवक, पत्रकार, कला, क्रीडा अशा क्षेत्रांतूनही काही सदस्य राज्यपालांकडून नामनियुक्त केले जातात. एखाद्या अनिर्वाचित व्यक्तीची मंत्रीपदी अथवा मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक झाल्यास त्या व्यक्तीला विधान परिषदेवर निवडून येणे सोपे जाते हे आता उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकरणात पाहिले आहे. सर्वसाधारणपणे आपापल्या विषयात ज्ञानी, परिपक्व व अनुभवी असे सभासद विधान परिषदेवर असतात. निदान तशी परंपरा आहे. उदाहरणादाखल मी काही नावे येथे देतो. मोरारजी देसाई, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण तर नामनियुक्त सदस्य म्हणून कुटुंब कल्याण क्षेत्रातील कार्यकर्त्या शकुंतलाबाई परांजपे, कामगार क्षेत्रातील जी. डी. आंबेकर, पत्रकारांत नरूभाऊ लिमये, मा. गो. वैद्य, साहित्यिकांपैकी कविवर्य ग. दि. माडगुळकर, डॉ. सरोजिनी बाबर, ना. धें. महानोर, संगीत दिग्दर्शक वसंत शांताराम देसाई, दलितोद्धारक पा. ना. राजभोज व शांताबाई दाणी, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, भटक्या विमुक्त जातीचे दौलतराव भोसले, लक्ष्मण माने, मराठा चेंबर्सचे आ. रा. भट, वास्तुशास्त्र्ाज्ञ अतुर संगतानी, शिक्षण क्षेत्रातील प्राचार्य दोंदे, उल्हास पवार, तुषार पवार ही सर्व नामनियुक्त माणसे तज्ञ होती. अशा नामनियुक्त जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहिल्याने विधान परिषद अनुभवी व्यक्तींच्या ज्ञानापासून वंचित राहते. म्हणून त्या वेळच्या वेळी भरल्या पाहिजेत.
देश, धर्म आणि घटना!
देश आणि धर्म यापेक्षा आपल्या देशात ‘संविधान’ म्हणजे घटना महत्त्वाची आहे. जेव्हा जेव्हा घटनेची पायमल्ली करून राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेतले, ते निर्णय त्यांच्यावर उलटले. भारतीय जनता पक्षातर्फे इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीचा आजही कीस काढला जातो. आणीबाणी म्हणजे स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांची घुसमट ठरल्याचे आजही बोलले जाते. इंदिरा गांधी यांनी संसद, विधिमंडळे व घटनेस जुमानले नाही व निर्णय घेतले असे सांगितले जाते. त्याच आधाराने बोलायचे तर घटनेनेच दिलेल्या अधिकारानुसार राज्यपाल नियुक्त जागा वेळेत न भरणे ही घटनेची पायमल्ली व सत्तेचा दुरुपयोग ठरेल. 27 जून 1975ला आणीबाणी जाहीर झाली. आजही हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. या 27 जूनला गृहमंत्री जे बोलले ते शेवटी देतो व विषय संपवतो. श्री. शहा म्हणतात, ”आणीबाणी ही एका कुटुंबाच्या सत्तेची भूक होती. स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी आणि घुसमट होती. घटनेची पायमल्ली आणीबाणीत झाली.” श्री. अमित शहा हे देशाचे गृहमंत्री आहेत. घटना व स्वातंत्र्याची, संसद आणि विधिमंडळाची आणीबाणीप्रमाणे मुस्कटदाबी होऊ नये असे गृहमंत्री सांगतात, त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. राज्यपालांना हा स्पष्ट संदेश आहे. 12 सदस्यांच्या नियुक्त्या वेळेत न करणे ही आणीबाणीप्रमाणे विधिमंडळ व स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबीच ठरेल!